महसूल विभागाचा मोठा निर्णय राज्यात राबवणार जिवंत सातबारा मोहीम
महसूल विभागाचा मोठा निर्णय राज्यात राबवणार जिवंत सातबारा मोहीम
मोहीमेचा उद्देश – मयत शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेल्या जमिनी वारसांच्या नावावर करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.
मोहीमेचा उद्देश – मयत शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेल्या जमिनी वारसांच्या नावावर करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.
आरंभ तारीख
– जिवंत सातबारा मोहीम १ एप्रिल २०२५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू होईल.
आरंभ तारीख
– जिवंत सातबारा मोहीम १ एप्रिल २०२५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू होईल.
वारसांसाठी फायदे
– जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अडथळे येणार नाहीत, तसेच कर्ज व कायदेशीर प्रक्रियांना गती मिळेल.
वारसांसाठी फायदे
– जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अडथळे येणार नाहीत, तसेच कर्ज व कायदेशीर प्रक्रियांना गती मिळेल.
शुल्क नाही
– शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना नाव बदलण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
शुल्क नाही
– शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना नाव बदलण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
महसूल विभागाची भूमिका
– महसूल अधिकारी (तलाठी) गावोगावी चावडी वाचन करून मयत शेतकऱ्यांची नावे जाहीर करतील.
महसूल विभागाची भूमिका
– महसूल अधिकारी (तलाठी) गावोगावी चावडी वाचन करून मयत शेतकऱ्यांची नावे जाहीर करतील.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
– वारसदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तलाठी किंवा महसूल अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
– वारसदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तलाठी किंवा महसूल अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा.
आवश्यक कागदपत्रे
– मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, सातबारा उतारा, आधार कार्ड, रहिवास प्रमाणपत्र आणि शपथपत्र.
ई-फेरफार प्रणाली
– सर्व अर्ज आणि कागदपत्रे ई-फेरफार प्रणालीवर तपासली जातील व त्यानंतर वारसांचे नाव सातबारावर नोंदवले जाईल
ई-फेरफार प्रणाली
– सर्व अर्ज आणि कागदपत्रे ई-फेरफार प्रणालीवर तपासली जातील व त्यानंतर वारसांचे नाव सातबारावर नोंदवले जाईल
जलद कार्यवाही
– शासनाच्या या मोहिमेमुळे वारस हक्काची नोंदणी लवकर होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर हक्क मिळेल.
जलद कार्यवाही
– शासनाच्या या मोहिमेमुळे वारस हक्काची नोंदणी लवकर होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर हक्क मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
– ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
– ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.