Mini Tractor Yojana : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध महिलांसाठी असलेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना (Self-Help Groups) शेतीतील कामांसाठी मिनी ट्रॅक्टर खरेदी करण्याकरिता सामाजिक न्याय विभागाकडून ९० टक्क्यांपर्यंत (₹३,१५,०००) अनुदान दिले जाते. या योजनेचे स्वरूप, पात्रता अटी आणि अर्ज प्रक्रिया याबद्दल सविस्तर माहिती.
शेतकरी महिलांसाठी क्रांतीकारी पाऊल: ‘मिनी ट्रॅक्टर योजना’
महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याच महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे, ती म्हणजे ‘मिनी ट्रॅक्टर योजना’. या योजनेमुळे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना (SHGs) शेतीची कामे अधिक जलद आणि सुलभ करण्यासाठी मिनी ट्रॅक्टर आणि आवश्यक अवजारे खरेदी करणे शक्य होणार आहे.
हे अनुदान अत्यंत मोठे असल्यामुळे, बचत गटांना स्वतःवरचा आर्थिक भार कमी करून शेती सुधारणेत मोठी मदत मिळणार आहे.
आर्थिक आधार: अनुदान किती आणि कसे मिळणार?
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये मिळणारे भरीव अनुदान.
- कमाल ग्राह्य खर्च: मिनी ट्रॅक्टर युनिटच्या खरेदीसाठी शासनाकडून कमाल ₹३,५०,००० (साडेतीन लाख रुपये) एवढा खर्च ग्राह्य धरला जातो.
- अनुदान मर्यादा: या ग्राह्य खर्चावर ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
- जास्तीत जास्त लाभ: याचा अर्थ एका बचत गटाला जास्तीत जास्त ₹३,१५,००० (तीन लाख पंधरा हजार रुपये) पर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.
पारदर्शक वितरण: अनुदानाची एवढी मोठी रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट, पण दोन टप्प्यांमध्ये जमा केली जाते. यामुळे योजनेमध्ये अचूकता आणि पारदर्शकता राखली जाते.
पात्रता निकष: बचत गटांसाठीच्या महत्त्वाच्या अटी
या महत्त्वाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक स्वयंसहाय्यता बचत गटाने खालील कठोर अटी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे:
- सदस्य संख्या: अर्ज करणाऱ्या स्वयंसहाय्यता बचत गटात किमान १० सदस्य असणे बंधनकारक आहे. गटाच्या कामात सातत्य राखण्यासाठी ही अट आवश्यक आहे.
- सामाजिक घटकाची अट (८०% नियम): गटातील एकूण सदस्यांपैकी ८० टक्के सदस्य (म्हणजेच किमान ८ सदस्य) हे अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे अनिवार्य आहे.
- इतर खर्च: मिनी ट्रॅक्टरसोबत ट्रॉली किंवा इतर कोणतीही शेतीची अवजारे (Implements) खरेदी करायची असल्यास, त्यावरील अतिरिक्त खर्च बचत गटाला स्वतःच्या निधीतून करावा लागेल. शासनाचे अनुदान केवळ मिनी ट्रॅक्टरच्या निर्धारित युनिटसाठीच उपलब्ध आहे.
अर्ज प्रक्रिया (हिंगोली जिल्ह्यासाठी विशेष सूचना)
ही योजना राज्यभरात राबवली जात असली तरी, प्रत्येक जिल्ह्यात अर्ज प्रक्रिया वेगवेगळ्या वेळी आणि पद्धतीने होते.
- हिंगोली जिल्ह्यासाठी: सध्या हिंगोली जिल्ह्यासाठी ऑफलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
- अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: पात्र गटांनी आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, हिंगोली यांच्या कार्यालयाकडे दाखल करणे अपेक्षित आहे. अर्ज दाखल करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता तपासणे आवश्यक आहे.
इतर जिल्ह्यांसाठी अर्ज कधी सुरू होतील?
इतर जिल्ह्यातील पात्र बचत गटांनी काळजी करण्याची गरज नाही. मिनी ट्रॅक्टर योजना ही सातत्याने राबवली जाणारी योजना आहे.
- ज्या जिल्ह्यांमध्ये अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल, त्याची अधिकृत सूचना समाज कल्याण विभाग किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केली जाते.
- त्यामुळे, इतर जिल्ह्यातील गटांनी आपल्या जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागाच्या सूचनांवर नियमितपणे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.