Gharkul Vadhiv Anudan : महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) टप्पा-२ अंतर्गत लाभार्थ्यांना राज्य हिश्श्यातून अतिरिक्त ₹५०,००० अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे घरकुल बांधणीसाठी उपलब्ध होणारी एकूण मदत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
काय आहे हा निर्णय?
केंद्र सरकारच्या “सर्वांसाठी घरे” धोरणानुसार राज्यात विविध घरकुल योजना राबविल्या जात आहेत. यात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणसोबतच राज्य पुरस्कृत योजनांचा समावेश आहे:
- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी रमाई आवास योजना
- अनुसूचित जमातींसाठी शबरी आवास व आदिम आवास योजना
- विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
- इतर मागास वर्गासाठी मोदी आवास योजना
या सर्व योजनांची अंमलबजावणी ग्राम विकास विभागांतर्गत राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण यांच्यामार्फत होते. PMAY-G टप्पा-२ (२०२४-२५ ते २०२८-२९) अंतर्गत राज्याला १९.६६ लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. बांधकाम खर्च वाढल्याने लाभार्थ्यांकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून अनुदान वाढीची मागणी होत होती. त्याचा विचार करून शासनाने राज्य हिश्श्यातून प्रति लाभार्थी अतिरिक्त ₹५०,००० मंजूर केले आहेत.
₹५०,००० कसे वाटले जातील?
या वाढीव अनुदानाची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे:
- ₹३५,००० – घरकुल बांधकामासाठी
- ₹१५,००० – छतावर १ किलोवॅट मर्यादेपर्यंत सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारणीसाठी (प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या केंद्रीय अनुदानाव्यतिरिक्त)
ज्या लाभार्थ्यांनी सौर यंत्रणा उभारली नाही, त्यांना ₹१५,००० मिळणार नाहीत. म्हणजेच पूर्ण ₹५०,००० मिळण्यासाठी सोलर युनिट बसवणे आवश्यक आहे.
अलीकडील निधी वितरण
१२ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील १,६१,३७३ लाभार्थ्यांसाठी ₹३९ कोटी ८६ लाख ७३ हजार ८०० निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. एकूण मंजूर निधी ₹१९९ कोटी ३३ लाखांपैकी हा भाग आहे. यापूर्वी इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि इतर विभागांसाठीही निधी मंजूर झाले आहेत.
या निधीमुळे जे लाभार्थी घरकुल पूर्ण करून पात्र ठरले आहेत, त्यांच्या बँक खात्यात लवकरच ₹३५,००० जमा होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR)
- ४ एप्रिल २०२५ चा GR: राज्य हिश्श्यातून ₹५०,००० अतिरिक्त वाढ मंजूर
- २७ मार्च २०२६ आणि १२ ऑगस्ट २०२६ चे GR: विविध प्रवर्गांसाठी निधी वितरण
हे GR महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (maharashtra.gov.in / gr.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहेत.
लाभार्थ्यांसाठी सूचना
ज्यांचे घरकुल पूर्ण झाले आहे आणि सर्व हप्ते जमा झाले आहेत, त्यांनी स्थानिक अभियंता किंवा संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधून स्थिती तपासावी. काही प्रकरणांत फोटो पुन्हा घेणे किंवा अतिरिक्त प्रक्रिया आवश्यक असू शकते. ओपन कॅटेगरी, ओबीसी, एसटी आणि इतर प्रवर्गांसाठी वेगवेगळ्या GR नुसार निधी येत आहे, त्यामुळे आपल्या प्रवर्गाचा अपडेट नियमित तपासा.
ही वाढ केवळ आर्थिक मदत नाही तर ग्रामीण भागात टिकाऊ आणि ऊर्जा-कार्यक्षम घरे उभारण्याची दिशा आहे. सोलर युनिट बसवल्याने वीज बिल कमी होईल आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापर वाढेल.
अधिक माहितीसाठी अधिकृत GR वाचा किंवा स्थानिक ग्रामपंचायत / पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधा.
