LPG subsidy scheme : गोव्यातील गृहिणी आणि घरातील महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने गोवा उज्ज्वला योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी तीन घरगुती एलपीजी (किंवा पीएनजी) सिलिंडरच्या खर्चाएवढी ₹३,००० ची मदत थेट बँक खात्यात मिळणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या योजनेची घोषणा केली असून, २०२२ च्या निवडणुकीत दिलेले वचन पूर्ण करण्यात आले आहे.
ही मदत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) द्वारे जमा होते. एका कुटुंबाला फक्त एका घरगुती कनेक्शनसाठीच लाभ मिळतो. उत्पन्न मर्यादा नाही, त्यामुळे सामान्य आणि ओपन कॅटेगरीतील कुटुंबेही अर्ज करू शकतात. गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना (डीएसएसएस) चे लाभार्थीही यात सहभागी होऊ शकतात.
योजना कशी काम करते?
- लाभ: वर्षाला ₹३,००० (सुमारे तीन सिलिंडरच्या खर्चाएवढे).
- पेमेंट: थेट बँक खात्यात. पहिले पेमेंट ९ किंवा १० सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू होण्याची शक्यता.
- लाभार्थी संख्या: पहिल्या टप्प्यात सुमारे २.५ ते ३ लाख कुटुंबे.
- निधी: सिव्हिल सप्लायज विभागाकडे सुमारे ₹१०० कोटींची तरतूद.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी महिलांना विशेष आवाहन केले आहे की, गणेशोत्सवापूर्वी किंमतवाढीचा भार हलका करण्यासाठी ही योजना आणली आहे. “आमच्या बहिणींना दिलासा मिळावा” असे त्यांनी सांगितले.
कोण अर्ज करू शकतो?
- गोव्यातील रहिवासी.
- घरगुती एलपीजी किंवा पीएनजी कनेक्शन असलेले कुटुंब.
- एका घरात फक्त एक कनेक्शन पात्र.
- उत्पन्न मर्यादा नाही.
- चुकीची माहिती दिल्यास रक्कम वसूल केली जाईल आणि कारवाई होईल.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जासोबत खालील प्रती जोडा:
- आधार कार्ड
- मतदार ओळखपत्र (वोटर आयडी)
- बँक पासबुक (खाते क्रमांक आणि आयएफएससी स्पष्ट दिसावे)
- एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन बुकलेट किंवा संबंधित कागदपत्र (काही ठिकाणी मागितले जाते)
गृह आधार किंवा डीएसएसएस लाभार्थ्यांसाठी वेगळा फॉर्म असू शकतो. ओपन कॅटेगरीसाठी स्वतंत्र फॉर्म आहे.
अर्ज कसा करावा? (ऑफलाइन प्रक्रिया)
१. फॉर्म कुठून मिळेल?
५ सप्टेंबर २०२६ पासून ग्रामपंचायत, नगरपालिका कार्यालये आणि स्थानिक आमदारांच्या कार्यालयात फॉर्म उपलब्ध आहेत. काही ठिकाणी रविवारीही कार्यालये उघडी ठेवली होती.
२. फॉर्म भरा
नाव, आधार क्रमांक, गॅस कनेक्शन क्रमांक, एजन्सीचे नाव, बँक तपशील इत्यादी अचूक भरा. अॅफिडेव्हिटची गरज नाही. फॉर्म साधा आहे.
३. सबमिट करा
भरलेला फॉर्म आणि कागदपत्रांच्या प्रती संबंधित पंचायत किंवा नगरपालिका कार्यालयात जमा करा. आमदारांच्या कार्यालयातूनही मदत मिळू शकते.
४. पुढील प्रक्रिया
पडताळणीनंतर रक्कम थेट खात्यात जमा होते. अधिकृत वेबसाइट: goacivilsupplies.gov.in वर अपडेट्स तपासा.
महत्त्वाच्या तारखा
- फॉर्म उपलब्ध: ५ सप्टेंबर २०२६ पासून
- पहिले पेमेंट अपेक्षित: ९/१० सप्टेंबर २०२६ पासून
- लाभ दरवर्षी एकदा (मासिक नाही)
का महत्त्वाचे आहे?
एलपीजीच्या वाढत्या किंमतीमुळे घरातील बजेटवर ताण येतो. ही योजना थेट मदत देऊन महिलांना आर्थिक दिलासा देते. पूर्वी केवळ बीपीएल कुटुंबांना मर्यादित लाभ होता; आता तो व्यापक झाला आहे.
