cabinet meeting: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत क्रीडा, आरोग्य, न्याय, उद्योग आणि महसूल विभागांशी संबंधित सात महत्त्वपूर्ण निर्णय मंजूर करण्यात आले. या निर्णयांमुळे गुणवंत खेळाडूंना नोकरीच्या संधी वाढणार आहेत, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे आणि स्थानिक न्याय व धार्मिक-सांस्कृतिक विकासासाठीही पावले उचलली गेली आहेत.
१. खेळाडूंसाठी सुधारित ५% आरक्षण धोरण
राज्यातील यशस्वी आणि गुणवंत खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या ५ टक्के आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि संबंधित पत्रे रद्द करून नवीन एकत्रित धोरण आणण्यात आले आहे. यामुळे आरक्षण प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक होणार असून खेळाडूंच्या सामाजिक-आर्थिक सुरक्षेला बळ मिळेल. हा निर्णय शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाशी संबंधित आहे.
२. सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘प्रगती’ (PRAGATI) प्रकल्प
सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानयुक्त करण्यासाठी “प्रगती” (PRAGATI – Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) प्रकल्प राबवण्यास मंजुरी मिळाली. हा प्रकल्प २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविला जाईल. आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) कर्ज घेण्यास आणि त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा सुधारणे, शासन व्यवस्था मजबूत करणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
३. सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन न्यायालय
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. न्यायालयासाठी आवश्यक पदे निर्माण करणे आणि संबंधित खर्चाची तरतूद करण्यासही मान्यता मिळाली आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांना न्याय मिळणे अधिक सुलभ होईल. हा निर्णय विधि व न्याय विभागाचा आहे.
४. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील भांडवली अनुदान
वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत ‘ह्योसंग इंडिया प्रा. लि.’ या कंपनीला भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
५, ६ आणि ७. महसूल विभागाचे जमीन व भाडेपट्ट्याशी संबंधित निर्णय
- मुंबईतील ‘कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर’च्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंजुरी.
- चेंबूर येथील ‘भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन’ संस्थेला त्यांच्या सध्याच्या वहिवाटीतील जमीन देण्याचा निर्णय.
- नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत विकसित होत असलेली शासकीय जमीन ‘श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला’ हस्तांतरित करण्यास मंजुरी.
एकूणच, आजच्या बैठकीतील निर्णयांमुळे खेळाडू, आरोग्य सेवा, न्याय व्यवस्था, उद्योग आणि धार्मिक-सांस्कृतिक संस्थांना थेट लाभ होणार आहे. विशेषतः सुधारित खेळाडू आरक्षण धोरण आणि ‘प्रगती’ आरोग्य प्रकल्प हे दीर्घकालीन परिणाम करणारे मानले जात आहेत. राज्य सरकार या निर्णयांच्या अंमलबजावणीला लवकर गती देण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
