Biogas Anudan Update : महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून बायोगॅस संयंत्राच्या (Biogas Plant) अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने प्रलंबित अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबतचा महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
नेमकी अडचण काय होती?
केंद्र पुरस्कृत ‘नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत’ कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात बायोगॅस संयंत्रे उभारली होती. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे (विशेषतः PPF Failure) अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान अडकून पडले होते. मार्च २०२३ मध्ये हा निधी केंद्र शासनाकडे परत गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते.
३६ लाखांहून अधिक निधीला मंजुरी
राज्य सरकारने या प्रकरणी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्या प्रयत्नांना यश आले असून आता ३६ लाख ८३ हजार ६५० रुपये इतका निधी पुन्हा प्राप्त झाला आहे. हा १००% केंद्र पुरस्कृत निधी असून, तांत्रिक कारणामुळे रखडलेल्या लाभार्थ्यांना तो त्वरित वितरित केला जाणार आहे.
अनुदान वितरणाचे स्वरूप (Process of DBT)
आता शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी कोणत्याही सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरलेली नाही. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असणार आहे:
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): अनुदानाची रक्कम PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होईल.
- जिल्हा स्तरावर कार्यवाही: जिल्हा परिषद ठाणे येथील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्यामार्फत या निधीच्या वितरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?
ज्या शेतकऱ्यांनी सन २०२२-२३ मध्ये बायोगॅस संयंत्रे उभारली आहेत आणि ज्यांचे अनुदान अद्याप जमा झालेले नाही, त्यांनी खालील गोष्टी तपासाव्यात:
- तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असल्याची खात्री करा.
- बँक खाते सक्रिय (Active) असल्याची खात्री करा.
- आपल्या संबंधित ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधून आपले नाव पात्र यादीत असल्याची पडताळणी करा.
शासनाचा उद्देश आणि फायदा
या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार नाही, तर राज्यात सेंद्रिय शेती (Organic Farming) आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या वापराला मोठी चालना मिळेल. बायोगॅसमुळे इंधनावरील खर्च वाचतो आणि दर्जेदार खतही उपलब्ध होते.
महत्त्वाची टीप: शासनाने संबंधित विभागाला हे वाटप तातडीने पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर अनुदानाचे संदेश येण्यास सुरुवात होईल.
