Continuous Rain Subsidy : राज्यातील बळीराजासाठी नवीन वर्षाची सुरुवात एका सुखद बातमीने झाली आहे. गेल्या काही काळापासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात होता. कधी अतिवृष्टी तर कधी सततचा पाऊस यामुळे हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला होता. मात्र, आता राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत नुकसान भरपाईचा मार्ग मोकळा केला आहे.
विशेषतः अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी निधी वितरित करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या लेखात आपण पाहणार आहोत की, कोणत्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आणि पैसे खात्यावर नक्की कधी येणार?
‘सततचा पाऊस’ आता अधिकृत नैसर्गिक आपत्ती!
शासनाने घेतलेला सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे ‘सततचा पाऊस’ याला नैसर्गिक आपत्तीच्या श्रेणीत समाविष्ट करणे. पूर्वी केवळ २४ तासांत ६५ मिमी पेक्षा जास्त पाऊस (अतिवृष्टी) झाला तरच मदत मिळत असे. पण आता सततच्या पावसाने नुकसान झाले तरी शेतकरी मदतीस पात्र ठरणार आहेत. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी ८७ लाखांचे वितरण
सप्टेंबर २०२५ च्या पावसाने नुकसान झालेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे:
- एकूण लाभार्थी शेतकरी: १८१५
- मंजूर निधी: ८७ लाख रुपये
- जीआर तारीख: ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे.
रखडलेले रब्बी आणि अतिवृष्टीचे अनुदान कधी मिळणार?
अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न आहे की, गेल्या हंगामातील आणि केवायसी (KYC) मुळे अडकलेले पैसे कधी येतील? हिवाळी अधिवेशनातील चर्चेनुसार, खालील प्रलंबित अनुदान जानेवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात वितरित होण्याची दाट शक्यता आहे:
- रब्बी हंगामातील प्रलंबित नुकसान भरपाई.
- पावसामुळे जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांची मदत.
- मयत वारसदार आणि सामूहिक खातेदारांचे तांत्रिक कारणास्तव अडकलेले पैसे.
- ज्यांची KYC अपूर्ण होती, अशा शेतकऱ्यांची दुरुस्तीनंतरची देयके.
आचारसंहितेचा परिणाम होईल का?
सध्या काही शहरी भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. मात्र, शेतीविषयक मदत ही नैसर्गिक आपत्तीशी संबंधित असल्याने ग्रामीण भागातील अनुदान वितरणावर याचा मोठा परिणाम होणार नाही. तरीही, आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी शासनाकडून हे पैसे वेगाने वितरित करण्याचे नियोजन सुरू आहे.
महत्त्वाची टीप: जर तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक नसेल किंवा ई-केवायसी बाकी असेल, तर ते त्वरित पूर्ण करून घ्या. यामुळे अनुदान जमा होताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही.
सरकारने ८७ लाखांचा निधी मंजूर करून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती हा पैसा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात पडण्याची. जानेवारीचा पहिला आठवडा या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
