digital satbara 7/12 : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने सातबारा (७/१२) उताऱ्यावरील फेरफार नोंदीबाबत एक महत्त्वपूर्ण आणि शेतकरी-अनुकूल निर्णय घेतला आहे. आता अर्धन्यायिक न्यायालयाचे आदेश थेट डिजिटल पद्धतीने तलाठ्यांच्या कार्यालयात पोहोचणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना महसूल कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची किंवा प्रमाणित प्रतीसाठी महिनोनमहिने वाट पाहण्याची गरज राहणार नाही.
पूर्वीची प्रक्रिया का त्रासदायक होती?
पूर्वी न्यायालयाचा निकाल लागला की शेतकऱ्याला आधी आदेशाची सत्यप्रत (Certified Copy) मिळवावी लागायची. ती हातात आल्यावर तलाठ्याकडे नेऊन फेरफार नोंद करायची. नोटीस न मिळणे, प्रतीला उशीर होणे किंवा प्रशासकीय दिरंगाई यामुळे अनेक प्रकरणे महिनोंमहिने रखडत असत. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि मनस्ताप होत असे.
नवीन ऑनलाइन व्यवस्था कशी काम करेल?
नवीन व्यवस्थेनुसार संपूर्ण प्रक्रिया ‘ई-क्यूजे कोर्ट’ (e-QJ Court) प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. न्यायालयात आदेश तयार होताच संबंधित जमिनीच्या गट क्रमांकावर फेरफार प्रक्रिया सिस्टमद्वारे आपोआप सुरू होईल. आदेशासोबतच संबंधित सर्व पक्षकारांना ऑनलाइन नोटीस थेट पाठवली जाईल. आदेश डिजिटल स्वरूपात थेट पोहोचल्यामुळे तलाठ्याला त्यावर तातडीने कारवाई करणे आता बंधनकारक आहे.
जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख शैलेश नवाल यांनी सांगितले की, “महसुली आदेशांवरील फेरफार प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. आदेश थेट तलाठ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि पक्षकारांनाही तत्काळ ऑनलाइन नोटीस मिळेल. यामुळे कामात पारदर्शकता आणि वेग येईल.”
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
- लाखो शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
- प्रमाणित प्रतीसाठी होणारा त्रास आणि विलंब संपुष्टात येईल.
- प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल.
- फेरफार नोंदी ‘एका क्लिकवर’ होणे शक्य होईल.
ही व्यवस्था महाराष्ट्रातील जमीन नोंदी अधिक आधुनिक आणि शेतकरी-केंद्रित बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सातबारा उतारा हा शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचा मूलभूत दस्तऐवज असल्याने त्यावरील फेरफार प्रक्रिया सुलभ होणे अत्यंत गरजेचे होते. आता ही प्रक्रिया डिजिटल झाल्याने राज्यातील शेतकरी समुदायाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
