EV Policy 2025: राज्य मंत्रिमंडळाने राज्याचे EV (विद्युत वाहन धोरण) जाहीर केले. राज्य शासनाने राज्यातील काही टोल नाक्यावर टोल माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक वाहन धोरण 2025 हे 2030 पर्यंत लागू राहणार आहे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाकडून इथे पाच वर्षासाठी 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधी ची तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना वापरास मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.EV Policy 2025
या टोलनाक्यावर टोल माफी देण्याचा निर्णय
राज्य शासनाने समृद्धी महामार्ग, मुंबई -पुणे एक्सप्रेस हायवे,मुंबईतील अटल सेतूवर विद्युत वाहनांना टोल माफी दिली जाणार आहे असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले .परिवहन मंत्री असे म्हणाले की ,सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यावर चार चाकी विद्युत वाहनांना 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे .या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून त्यानंतर लागू केली जाणार आहे .EV Policy 2025
हे वाचा : नवीन मिनी ट्रॅक्टर साठी सरकार देतंय 90 टक्के अनुदान, फक्त 35 हजार रुपये गुंतवा आणि असा घ्या लाभ !
Ev धोरण (EV Policy 2025)
इलेक्ट्रिक वाणांना प्रोत्साहन करण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे. म्हणजेच आता ईव्ही धोरणामुळे ईव्ही स्टेशन उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे . आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 25 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे .
राज्यात ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे या दोन अंतर्गत ॲप बेस वाहन सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास विविध सुरक्षा विषय बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे .
इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना किमतीतही सवलत
इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना भरघोस सवलत दिली जाणार आहे . या धोरणांतर्गत विक्री व नोंदणी झालेल्या विद्युत वाहनांना मोटार वाहन करातून, नोंदणी प्रमाणपत्र, नूतनीकरण शुल्क माफ केले जाणार आहे .ही सवलत विद्युत वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 2030 पर्यंत दिली जाणार आहे .EV Policy 2025
इलेक्ट्रॉनिक कोणत्या वाहनांसाठी किती सवलत?
- दुचाकी ,तीन ,चार चाकी,राज्य परिवहनच्या बस,खाजगी बस साठी या वाहनाच्या किमतीच्या 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे .
- तर तीन चाकी,मालवाहू, चार चाकी(परिवहन), चार चाकी मालवाहू, शेतीसाठी चे विद्युत ट्रॅक्टर साठी मूळ किमतीच्या 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे .
कर्ज मर्यादा 15 लाख रुपये
सरकारने आता या कर्ज मर्यादा मध्ये भरघोस वाढ केली आहे .
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ वसंतराव नाईक विमुक्त जाती ,भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्ज योजनेची मर्यादा आता वाढवून देण्यात आली आहे ही मर्यादा आता 10 लाख रुपयावरून 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे .EV Policy 2025