Fertilisers Subsidy: खरीप हंगामाच्या तयारीत शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत खरीप २०२६ हंगामासाठी (१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर) फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांवर ४१,५३४ कोटी रुपयांचे पोषक तत्त्व आधारित अनुदान (NBS) मंजूर केले आहे. गेल्या खरीप २०२५ हंगामाच्या तुलनेत हे अनुदान सुमारे १२ टक्क्यांनी (४,३१७ कोटी रुपयांनी) वाढवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खतांच्या किंमती स्थिर ठेवण्यास मदत होणार असून, जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि आखाती प्रदेशातील परिस्थितीचा परिणाम टाळता येणार आहे.
खत अनुदानातील प्रमुख वाढ – शेतकऱ्यांसाठी काय फायदा?
सरकारने P&K खतांसाठी प्रति किलो अनुदान दर निश्चित केले आहेत. यात काही घटकांमध्ये १० ते २१ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे:
- नायट्रोजन (N): ४७.३२ रुपये प्रति किलो (मागील हंगामापेक्षा १०% वाढ)
- फॉस्फरस (P): ५२.७६ रुपये प्रति किलो (२१% वाढ – सर्वात मोठी वाढ)
- पोटॅश (K): २.३८ रुपये प्रति किलो (स्थिर)
- सल्फर (S): ३.१६ रुपये प्रति किलो (२१% वाढ)
हे अनुदान DAP, NPKS आणि इतर २८ प्रकारच्या P&K खतांना लागू होणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना बाजारातील वाढत्या किंमतींचा फटका बसणार नाही आणि खते परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील.
का घेण्यात आला हा निर्णय? जागतिक संकटावर सरकारचे सजग पाऊल
आखाती प्रदेशातील संघर्षामुळे जागतिक बाजारात खतांच्या कच्च्या मालाच्या किंमती २० ते ७० टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. यामुळे शेतकऱ्यांच्या लागवडीच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता होती. पण केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तत्काळ कारवाई करत अनुदान वाढवले. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, “आमच्या अन्नदाता शेतकऱ्यांसाठी NBS योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी पूर्ण अनुदान कार्यक्रम मंजूर झाला आहे. यामुळे खतांचा पुरवठा वेळेवर आणि परवडणाऱ्या दरात होईल.”
शेतकऱ्यांसाठी कसे होणार फायदेशीर?
- लागवडीचा खर्च कमी: खतांच्या किंमती नियंत्रणात राहिल्याने सोयाबीन, भात, कापूस, मका यासारख्या खरीप पिकांसाठी खर्च कमी होईल.
- उत्पादन वाढ: योग्य प्रमाणात आणि वेळेवर खत वापरल्याने पिकांची उत्पादकता वाढेल.
- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा: पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावतीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात खरीप हंगामाची तयारी वेगाने सुरू होईल. खतांचा साठा आणि पुरवठा यंत्रणा आधीच मजबूत करण्यात आली आहे.
- दीर्घकालीन फायदा: शेतीची टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी सरकारची ही वचनबद्धता दिसून येते.
शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त सल्ला
खरीप २०२६ हंगामासाठी खत खरेदी करताना डिजिटल प्लॅटफॉर्म (DBT किंवा Farmer ID) वापरा. अनुदानित खतांचा पुरवठा पारदर्शक पद्धतीने होईल. जास्तीत जास्त DAP आणि NPKS खतांचा संतुलित वापर करा जेणेकरून मातीची सुपीकता टिकेल.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कम उभा राहण्याचे द्योतक आहे. खरीप २०२६ हंगाम यशस्वी होण्यासाठी ही अनुदान वाढ महत्त्वाची ठरेल. शेतकरी बांधवांनी या संधीचा फायदा घेऊन भरघोस उत्पादन घ्यावे, अशी अपेक्षा आहे.
