Kharif Crop Insurance 2025 : यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या मोठ्या नुकसानीमुळे चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकसान भरपाई पॅकेजमध्ये हेक्टरी १७,००० रुपये पीक विम्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि अनेक जिल्ह्यांमध्ये ३५ ते ५० पैशांपर्यंत आलेली पैसेवारी लक्षात घेता, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे, त्यांना निश्चितपणे नुकसान भरपाई मिळणार आहे. मात्र, हा मंजूर झालेला पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात नेमका कधी जमा होणार, हा मुख्य प्रश्न आता उभा राहिला आहे.
पीक विमा जमा होण्याची प्रक्रिया आणि अंतिम मुदती
पीक विमा जमा होण्याची प्रक्रिया ही शासकीय निर्णय (GR) आणि पीक कापणीच्या आकडेवारीवर आधारित असलेल्या एका विशिष्ट कॅलेंडरनुसार चालते. पीक विमा कंपन्यांना वेगवेगळ्या पिकांच्या सरासरी उत्पादनाची आकडेवारी सादर करण्यासाठी खालीलप्रमाणे अंतिम मुदती देण्यात आल्या आहेत:
- मूग आणि उडीद: या पिकांची अंतिम आकडेवारी १५ नोव्हेंबर पर्यंत सादर केली जाते.
- सोयाबीन, मका आणि इतर खरीप पिके: यांची आकडेवारी ३१ जानेवारी पर्यंत सादर केली जाते.
- कापूस: याची आकडेवारी २८ फेब्रुवारी पर्यंत दिली जाते.
- तूर आणि कांदा: यांची आकडेवारी ३१ मार्च पर्यंत विमा कंपन्यांना द्यावी लागते.
Kharif Crop Insurance 2025 पैसे जमा होण्यास विलंब का?
एकदा पीक कापणीचे अहवाल आणि सरासरी उत्पादनाची आकडेवारी विमा कंपनीकडे जमा झाली की, तिथून पुढे तीन आठवड्यांमध्ये (२१ दिवसांत) नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे अपेक्षित असते.
- या कॅलेंडरनुसार पाहिल्यास, मूग आणि उडदाचा विमा साधारणपणे डिसेंबर महिन्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
- परंतु, खरीप हंगामातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीन आणि इतर पिकांची आकडेवारी जानेवारीच्या अखेरीस सादर होत असल्याने, या विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास फेब्रुवारी २०२५ महिना उजाडण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे, राज्याच्या अनुदानाची वाट पाहणे आणि विमा कंपन्यांकडून होणारा संभाव्य विलंब यामुळे बहुतांश पीक विम्याची अंतिम रक्कम फेब्रुवारीनंतरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे, असे या संदर्भातील नियमांमधून स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांनी या तारखा लक्षात घेऊन संयम ठेवावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.