Krishi samruddhi scheme : महाराष्ट्र राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात आधुनिकता आणि शाश्वतता आणण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ‘कृषी समृद्धी योजना’ १ मे २०२५ पासून मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची तरतूद असलेल्या या योजनेत नुकताच ड्रोन, बीबीएफ (BBF) यंत्र, शेततळे आणि शेतकरी सुविधा केंद्र यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला असून, या घटकांसाठी शेतकऱ्यांना ८०% पर्यंत मोठे अनुदान दिले जाणार आहे.
Krishi samruddhi scheme आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन: ८०% पर्यंत अनुदान
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट पीक विविधीकरण, उत्पादकता वाढवणे आणि हवामान-अनुकूल शेतीला प्रोत्साहन देणे हे आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावले जावे, यासाठी आधुनिक साधनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
१. मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना: मोठे अनुदान!
- उद्देश: शेतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणणे, फवारणीसाठी श्रम व वेळ वाचवणे.
- अनुदान: कृषी पदवीधरांसह शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) आणि बचत गटांना ५००० ड्रोन खरेदीसाठी ८०% पर्यंत किंवा कमाल ८ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
- निधी: केवळ ड्रोन खरेदीसाठी ४०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. शेतकरी सुविधा केंद्र (FSC):
- उद्देश: शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे.
- लक्ष्य: २७७८ सुविधा केंद्रे उभारण्याचे उद्दिष्ट.
- अनुदान: केंद्राच्या स्वरूपानुसार ८० लाख रुपयांपर्यंत किंवा कमाल १.८० कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. या केंद्रांमध्ये माती परीक्षण प्रयोगशाळा आणि भाडेतत्त्वावरील कृषी अवजार बँक (ड्रोनसह) असणे बंधनकारक आहे.
- निधी: एकूण ५,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर.
३. रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्र:
- उद्देश: सोयाबीन, हरभरा, मका यांसारख्या पिकांसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर, बियाणे व खताची बचत करणे.
- अनुदान: यंत्राच्या किमतीच्या ५०% किंवा जास्तीत जास्त ७०,००० रुपये अनुदान.
- लक्ष्य: २५,००० यंत्रांचे उद्दिष्ट निश्चित.
४. वैयक्तिक शेततळे:
- उद्देश: सिंचनाची सोय उपलब्ध करून पाण्याचे संवर्धन करणे.
- अनुदान: १००% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
- लक्ष्य: १४,००० शेततळ्यांना मंजुरी.
अर्ज प्रक्रिया आणि लाभ घेण्याची पद्धत
या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणताही विलंब न करता कृषी विभागाच्या महाडीबीटी (Mahadbt) पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- निवड प्रक्रिया: अनुदानासाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
- अनुदान वितरण: मंजूर झालेले अनुदान थेट आधार संलग्न बँक खात्यात (डीबीटी – DBT) जमा केले जाईल, ज्यामुळे प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता येईल.
- पात्रता: अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्र राज्याचा सातबारा धारक असावा आणि त्याची ॲग्री स्टॅकवर नोंदणी झालेली असणे अनिवार्य आहे.
कृषी समृद्धी योजनेतील या चार प्रमुख घटकांसाठी (BBF यंत्र, शेततळे, सुविधा केंद्र आणि ड्रोन) तीन वर्षांत सुमारे ५,६६८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतीत आधुनिकता आणि शाश्वतता येऊन शेतकऱ्यांची प्रगती साधण्यास मोठा हातभार लागेल, अशी अपेक्षा आहे.
