Sheli Palan Yojana : ग्रामीण भागात शेळीपालन हा कमी गुंतवणुकीत चांगला नफा देणारा व्यवसाय ठरतो. मांस, दूध आणि प्रजनन यातून स्थिर उत्पन्न मिळते. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission – NLM) अंतर्गत उद्योजकता विकास कार्यक्रमातून (EDP) शेळी व मेंढी प्रजनन युनिटसाठी भांडवली अनुदान उपलब्ध आहे. या योजनेत प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम सबसिडी म्हणून मिळते, कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये पर्यंत.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम सरकार देते. उर्वरित ५० टक्के रक्कम बँक कर्ज किंवा स्वतःच्या भांडवलातून उभी करावी लागते. अनुदान दोन समान हप्त्यांमध्ये SIDBI मार्फत बँकेत जमा होते. पहिला हप्ता प्रकल्पावर किमान २५ टक्के खर्च झाल्यानंतर आणि दुसरा हप्ता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दिला जातो.
युनिट आकारानुसार अनुदान मर्यादा (शेळी/मेंढी प्रजनन फार्म):
- १०० मादी + ५ नर → कमाल १० लाख रुपये
- २०० मादी + १० नर → कमाल २० लाख रुपये
- ३०० मादी + १५ नर → कमाल ३० लाख रुपये
- ४०० मादी + २० नर → कमाल ४० लाख रुपये
- ५०० मादी + २५ नर → कमाल ५० लाख रुपये
लहान युनिटपासूनही सुरुवात करता येते आणि प्रमाणानुसार अनुदान मिळते.
अनुदान कशासाठी मिळते?
- पालक स्टॉकसाठी शेड बांधकाम
- करड्यांचे/पिल्लांचे शेड आणि आजारी प्राण्यांसाठी स्वतंत्र जागा
- शेळ्या/मेंढ्या खरेदी (मादी व नर)
- वाहतूक खर्च
- चारा लागवड
- चाफ कटर, सायलेज मशीन व इतर यंत्रसामग्री
- उपकरणे आणि विमा
जमीन खरेदी किंवा भाडे यासाठी अनुदान मिळत नाही. फक्त भांडवली खर्चासाठीच मदत दिली जाते.
कोण अर्ज करू शकतो?
- वैयक्तिक उद्योजक / शेतकरी
- बचत गट (SHG)
- शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)
- संयुक्त दायित्व गट (JLG)
- शेतकरी सहकारी संस्था (FCO)
- कलम ८ अंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्या
पशुपालनाचा अनुभव किंवा संबंधित प्रशिक्षण असणे फायदेशीर ठरते. स्वतःची किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली जमीन आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड आणि ओळखपत्र
- पॅन कार्ड
- बँक खाते तपशील (रद्द चेक किंवा पासबुक)
- जमिनीचा पुरावा (मालकी किंवा नोंदणीकृत भाडेकरार)
- सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) – खर्च, उत्पन्न अंदाज, वेळापत्रक यासह
- विक्रेत्यांकडून कोटेशन
- अनुभव/प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (असल्यास)
- जातीचा दाखला (लागू असल्यास)
- गट/संस्थेच्या बाबतीत नोंदणी प्रमाणपत्र
सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावी लागतात. नावे आणि पत्ते सर्व ठिकाणी जुळणारे असावेत.
अर्ज कसा करावा?
१. nlm.udyamimitra.in या अधिकृत पोर्टलवर जा.
२. मोबाईल नंबरने नोंदणी करा आणि OTP ने पडताळणी करा.
३. प्रकल्प प्रकार निवडा (शेळी/मेंढी प्रजनन).
४. सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि सर्व कागदपत्रे अपलोड करा.
५. ऑनलाइन अर्ज सादर करा.
राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा (SIA) अर्जाची तपासणी करते. त्यानंतर बँक कर्ज मंजुरी देते. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिती आणि केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर अनुदान प्रक्रिया सुरू होते. अर्जाची स्थिती पोर्टलवरून ट्रॅक करता येते. अर्ज शुल्क आकारले जात नाही.
व्यवसायाचे फायदे
शेळीपालन कमी जागेत, कमी पाण्यात आणि कमी खर्चात करता येते. प्रजनन युनिट मोठे केल्यास वर्षभर नियमित उत्पन्न मिळते. सरकारच्या या मदतीमुळे सुरुवातीचा भांडवली भार कमी होतो आणि ग्रामीण युवक, महिला गट व शेतकऱ्यांना उद्योजक बनण्याची संधी मिळते.
