shetkari krjmaafi 2026 : महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी बांधव कर्जमुक्तीच्या वाटेवर आहेत. ज्यांनी आधार प्रमाणीकरण (KYC) पूर्ण केले आहे, पण अजूनही खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही, त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत तिसऱ्या टप्प्यासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखाती लवकरच नील होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
योजना आतापर्यंत कुठे पोहोचली?
या योजनेच्या पहिल्या यादीत सुमारे १६ लाख ९६ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. त्यापैकी जवळपास ४ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांनी KYC पूर्ण केले असूनही अजून कर्जमुक्तीची रक्कम मिळालेली नाही. दुसऱ्या यादीत ३ लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या दोन्ही यादीतील KYC पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना आता तिसऱ्या टप्प्यात लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
शासनाने एकूण २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पहिल्या टप्प्यात ७ हजार कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यात ४ हजार कोटी असे एकूण ११ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले गेले. त्यापैकी सुमारे १० हजार १८५ कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. उर्वरित रकमेत आज (२९ सप्टेंबर २०२६) राज्य शासनाने अतिरिक्त ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. या निधीमुळे पाच लाखांहून अधिक KYC पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय होणार पुढे?
सहकार विभाग लवकरच याबाबतचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर करेल. त्यानंतर KYC पूर्ण केलेल्या आणि वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखाती नील करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांमधील काही कर्जे दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असली तरीही शासनाच्या हेअर कट धोरणानुसार संबंधित कर्जे निरंक करण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
- ज्यांचे नाव पहिल्या किंवा दुसऱ्या यादीत आले आहे आणि KYC पूर्ण झाले आहे, त्यांनी बँक खात्याची नियमित तपासणी करावी.
- अजून KYC बाकी असेल तर नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा.
- अधिकृत अपडेट्ससाठी सहकार विभाग आणि संबंधित शासकीय वेबसाइट्सवर लक्ष ठेवा.
ही योजना शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणातून मुक्त होण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे कर्जमुक्तीची वाट पाहत आहेत. तिसऱ्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध झाल्याने त्यांना आता थोडीशी दिलासा मिळाला आहे.
नवीन यादी, वितरण प्रक्रिया किंवा कोणतेही अधिकृत शासन निर्णय येताच आम्ही तुम्हाला ताज्या माहितीसह अपडेट देऊ.
