कृषी क्षेत्रात डिजिटलीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम – ॲग्री स्टॅक योजना
ॲग्री स्टॅक योजना केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये देशातील कृषी क्षेत्रात नव्याने डिजिटल सेवा पोहोचवण्याच्या हेतूने “डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर” म्हणजे “ॲग्री स्टॅक” योजना घोषित करण्यात आली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एकात्मिक डिजिटल सेवा देऊन कृषी व्यवस्थेतील पारदर्शकता, गती आणि सुलभता वाढवण्याचा हेतू आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने देखील 10 ऑक्टोबरच्या बैठकीत या योजनेसाठी मान्यता दिली आहे. या लेखात आपण ॲग्री स्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी कोणकोणते फायदे आहेत, ही योजना कशी राबवली जाणार आहे, या मध्ये नोंदणी काशी करावी लागणार आहे आणि त्याचे घटक याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
अग्रिस्टॉक ऑनलाइन नोंदणी पोर्टल लिंक येथे क्लिक करा.
ॲग्री स्टॅक योजनेंचे उद्दीष्ट
ॲग्री स्टॅक योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी, त्वरित आणि पारदर्शक व सोप्या पद्धतीने मिळावा हा हेतु आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीविषयी सर्व माहिती एकत्रित, अद्ययावत माहिती मिळणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत ज्या मध्ये , पीक विमा, पीक हमीभाव, पीक कर्ज या सर्व सेवा सोप्या डिजिटल पद्धतीत शेतकऱ्यांना वितरित केल्या जातील.
शेतकऱ्यांसाठी फार्मर युनिक आयडी (FUID)
या योजनेचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी “फार्मर युनिक आयडी” (FUID) देणे. या आयडीद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्याची ओळख डिजिटल पद्धतीने ठेवली जाईल आणि त्यावर आधारित त्यांना लाभ देण्यात येतील. शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक त्यांच्या मालकीच्या जमिनीच्या माहितीशी जोडला जाईल, ज्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांना सुलभ आणि निश्चित सेवांचा लाभ पुरवणे सोपे होईल.
हे वाचा: रब्बी हंगामातही 1 रुपयात पिक विमा
अग्रिस्टॉक नोंदणी प्रक्रिया
अग्रिस्टॉक मध्ये सहभागी होण्यासाठी व लाभ मिळवण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांना आपली नोंदणी करणे अवश्यक आहे. या मध्ये नोंदणी ची प्रक्रिया ही ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आली आहे. नोंदणी करण्यासाठी आपल्याला https://mhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-mh/#/ या संकेतस्थळावर जावे लागेल. येथे गेल्यानंतर आपला आधार नंबर व आपला मोबाइल क्रमांक भरून आपण आपली नोंदणी पूर्ण करू शकतात. नोंदणी साठी आपल्याला आपला मोबाइल क्रमांक आपल्या आधार सोबत लिंक असणे अवश्यक आहे.
डिजिटलीकरणाचा लाभ
शेतकऱ्यांना अद्ययावत माहिती, आर्थिक मदत , पीक विमा, पीक कर्ज योजना, शेती माल हमीभाव यांसारख्या विविध सेवा मिळवण्यासाठी यापुढे अर्ज किंवा कागदपत्रांचा ताण कमी होईल. ॲग्री स्टॅक योजनेंतर्गत कृषी क्षेत्रातील सर्व नोंदी, जमिनीचे नकाशे, पिकांचे डेटा हे डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून अद्ययावत केले जातील. हे डेटा ग्रामीण भागातील ग्राहक सेवा केंद्रांवरून त्वरित उपलब्ध होतील. त्या साठी सर्व ग्राम स्तरीय कर्मचारी यांच्या माध्यमातून हे मिशन पूर्ण पार पडले जाईल.
ॲग्री स्टॅक योजनेचे फायदे
- अधिकृत माहिती एकत्रीकरण: राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनी, शेतातील पिके,शेती साठी केलेला खत वापर, आणि विविध योजनांचा आर्थिक लाभांचे माहिती संगणक प्रणालीमध्ये साठवूक केली जाईल.
- पारदर्शकता आणि गती: सर्व प्रकारच्या शासकीय योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना जलद गतीने पोहोचवण्याचे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
- पिक कर्ज सुविधा: शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, पीक विमा आणि शेतमाल हमीभावावर खरेदी सुलभतेने उपलब्ध होणार आहे.
- डेटाचा वापर: उच्च गुणवत्तेचा डेटा उपलब्ध करून शेतकऱ्यांसाठी विविध पद्धतींनी मार्गदर्शन आणि सल्ला दिला जाणार आहे.
- जलद आणि विश्वसनीय माहिती: बाजारातील बाजार भाव स्थिती, दैनंदिन होणारे हवामान बदल आणि शेतीचे अद्ययावत नोंदी वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात येतील.
प्रायोगिक टप्प्यातील यशस्वी चाचणी
या योजनेच्या कार्यक्षमतेची चाचणी प्रायोगिक टप्प्यात महाराष्ट्र राज्यातील बीड जिल्ह्यात घेण्यात आली होती . येथे डिजिटल पद्धतीने शेतकऱ्यांना सहा कृषी कर्ज कार्ड वितरित करण्यात आले. ही चाचणी यशस्वी ठरल्यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात या योजनेला राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महसूल आणि कृषी विभागाचे योगदान
महसूल विभागाने अधिकार अभिलेख आणि गाव नकाशांचा डिजिटलीकरण पूर्ण केले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची जमीन तातडीने ओळखता येईल. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग संस्थेने देखील भू संदर्भाद्वारे (जिओ रेफरन्सिंग) शेतजमिनींची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध केली आहे.
डिजिटल युगातील ॲग्री स्टॅक योजनेंचे भविष्य
ॲग्री स्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सर्व सेवांचा एकाच ठिकाणी लाभ मिळेल. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे भवितव्य उज्ज्वल होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना विविध योजनेसाठी विविध कागदपत्रे जमा करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या योजनांचा तात्काळ लाभ पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना वितरित केला जाईल. या वितरित केल्या जाणाऱ्या डिजिटल कार्ड च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वारंवार लागणारे कागदपत्र या पासून देखील सुटका होईल.
