कापूस सोयाबीन अनुदान, या तारखेपासून होणारे वाटप नवीन जीआर
कापूस सोयाबीन अनुदान New GR Cotton Soybean राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. तो निर्णय म्हणजे राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणासंबंधीच्या कार्यपद्धतीची स्पष्टता देण्यासाठी सरकारने 30 ऑगस्ट 2024 रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
कापूस सोयाबीन अनुदान शासनाच्या या जीआर मध्ये अनुदान मिळवण्यासाठी पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. कापूस आणि सोयाबीन अनुदानापासून सर्व शेतकरी वंचित राहू नये म्हणून जो शेतकऱ्याच्या मनामध्ये गोंधळ निर्माण झालेला होता त्या साठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे .तसेच कापूस आणि सोयाबीन अनुदान मागणीनुसार देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. ही शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठी आनंदाची बातमी आहे तसेच शेतकऱ्यांना या आनंदाच्या बातमीमुळे दिलासा पण मिळणार आहे.
अनुदानाचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया
कापूस आणि सोयाबीन अनुदान लाभ घेण्यासाठी शासन निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना KYC ची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी लागणार तसेच कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वतःचे संपूर्ण नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर, बँक खाते क्रमांक इत्यादी सर्व माहिती सहमती पत्रात भरून कृषी सहाय्यकाकडे जमा करून घ्यावी लागणार आहे .
तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे सामायिक क्षेत्र आहे, त्यांनी पण त्यांची सामायिक क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांची सर्व माहिती सहमती पत्रात भरून घ्यावी लागणार आहे. आणि या संमती पत्राची नोंद तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पद्धतीची खातर जमा केली जाईल.
तसेच ज्या शेतकऱ्याने ई -पिक पाहणी पोर्टलवर केलेली आहे की नाही याची पण तपासणी केली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक सहमती पत्रामध्ये भरलेला आहे , त्या आधार क्रमांकची खातरजमा केली जाणार आहे. तसेच या सर्व प्रक्रियेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीन अनुदानाच्या लाभासाठी निश्चित केले जाणार आहे.
कापूस सोयाबीन अनुदान सहमति अर्ज:
कापूस सोयाबीन अनुदान वीस हजार रुपये
या शासनाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा फायदा होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे दोन हेक्टर सोयाबीन आणि कापूस क्षेत्र आहे त्यांना एकुण वीस हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
या अगोदर शासनाने फक्त दहा हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. परंतु आता अनुदानाच्या मुदतीमध्ये वाढ करून प्रत्येकी हेक्टर पीक क्षेत्रासाठी 5 हजार रुपये करण्यात आलेली आहे . या शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा आनंद होणार आहे आणि तसेच शेतकऱ्यांना खूप मोठी मदत पण मिळेल.
शासनाचा निर्णय
राज्य सरकारने कापूस आणि सोयाबीन अनुदान देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे परंतु या अगोदर अनेक शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये या अनुदानाबाबत संभ्रम निर्माण झालेला होता. पण हे अनुदान कोणाला मिळणार आहे, कोणाला मिळणार नाही. कृषी अधिकाऱ्यांना देखील याबद्दल माहिती नव्हती.
पण आता या शासन निर्णयानुसार अनुदानाबद्दलची सर्व माहिती स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
शेतकऱ्यांना वितरणा संबंधिची सर्व माहिती शासन निर्णयाच्या माध्यमातून कळवली जाणार आहे त्यासाठी राज्य सरकारने एक पोर्टल विकसित केलेले आहे. त्या पोर्टलचे नाव वेब पोर्टल आहे. या पोर्टलवर संबंधित माहिती नोंदवली जाणार आहे.
तसेच, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांच्या सहमती पत्राची नोंद केली जाणार आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयातून प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांना याद्या उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. आधार प्रमाणिकरण,KYC प्रक्रियेबद्दलची आणि अनुदानितरणाचे सर्व माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे तसेच ज्या शेतकऱ्यांमध्ये या अनुदानाबाबतचा गोंधळ निर्माण झालेला होता तो गोंधळ आता दूर होणार आहे.