मूलभूत हक्क कलम fundamental rights. म्हणजे काय पहा सविस्तर माहिती.

मूलभूत हक्क कलम (Fundamental Rights)

(भाग 3) (कलम 12 ते 35 ) मुलभुत हक्क कलम (Fundamental Rights)

*  भाग तीन कलम 12 ते 35 मध्ये मूलभूत हक्क समाविष्ट करण्यात आले आहेत. भाग तीन ला भारताचा मॅग्ना कार्टा असे संबोधतात. मूलभूत हक्क USA घटनेवरून घेण्यात आले.

* आपल्या घटनेतील मूलभूत हक्क जगातील कोणत्याही घटनेतील हक्कांपेक्षा अधिक विस्तृत आहेत.मुलभुत हक्क कलम (Fundamental Rights)

मूलभूत हक्कांचा अर्थ व महत्त्व

*  देशाच्या घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या हक्कांना मूलभूत हक्क असे म्हणतात.

मूलभूत हक्क मुलभुत हक्क (Fundamental Rights)

1. ते राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट केलेले असतात. राज्यघटना देशाचा मूलभूत कायदा असते.

2. हे अधिकार न्यायप्रविष्ट असतात व त्यांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयांमार्फत ते पुन्हा प्राप्त करून घेता येतात. 3. हे अधिकार सर्व प्रकारच्या प्राधिकाऱ्यावर बंधनकारक असतात.

मुलभुत हक्क (Fundamental Rights) महत्त्व

•  हे अधिकार सर्व नागरिकांचा संपूर्ण शारीरिक मानसिक नैतिक व अध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करतात.

• देशात राजकीय लोकशाहीचा आदर्श प्रस्थापित करतात.

•  माणसांचे नव्हे तर कायद्यांचे शासन प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात.

मूलभूत हक्कांची वैशिष्ट्ये (Features of Fundamental Rights)

1. घटनेचा अविभाज्य भाग मूलभूत हक्क घटनेचा अविभाज्य भाग असून ते साधारण कायद्याद्वारे बदलता किंवा रद्द करता येत नाही.

2. घटनेचा सर्वात विस्तृत भाग घटनेचा भाग तीन हा जगातील कोणत्याही घटनेतील मूलभूत हक्कांपेक्षा अधिक विस्तृत व विश्लेषणात्मक आहे.

3. काही हक्क केवळ देशाच्या नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत. उदा. कलम 15, 16, 19, 29 व 30 मधील मूलभूत हक्क, म्हणजेच हे हक्क परकीयांना उपलब्ध नाहीत. इतर मुलभुत हक्क परकीय व निगम यांना आहेत.

4. मूलभूत अदित नाहीत (Not Absolute) :. मूलभूत हक्क हे अदित नसून गुणात्मक (Quali fied) आहेत. म्हणजे, मर्यादा घालू शकते. मात्र अशा मर्यादा पर्याप्त आहेत की नाही है ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे. अशा रीतीने, मूलभूत हक्क व्यक्तींचे हक्क व संपूर्ण समाजाचे यांमध्ये आणि पर्यायाने वैयक्तिक स्वातंत्र्य व सामाजिक नियंत्रण यांमध्ये संतुलन निर्माण करते,

5. न्यायप्रविष्ट (Justiciable) : मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत, म्हणजेच त्यांचे उल्लंघन झाल्यास हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून किंवा उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा प्राप्त करून घेता येतात. अर्थात, त्यांची (पुनप्राप्ती) सर्वोच्च न्यायालयाकडून करून घेणे हा कलम 32 अंतर्गत मूलभूत हक्क आहे. तर त्यांची पुनर्प्राप्ती कलम 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयाकडून करून घेणे हा मात्र मूलभूत हक्क नाही. Geny

6. काही हक्क नकारात्मक स्वरूपाचे आहेत, म्हणजे ते राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध घालतात. तर काही हक्क सकारात्मक स्वरूपाचे आहेत, ते व्यक्तीविशेष अधिकार देतात.

7. मूलभूत हक्कांमध्ये दुरूस्ती करता येते. संसदेस मूलभूत हक्कांमध्ये दुरूस्ती करण्याचा अधिकार आहे. मात्र संसदेस ही दुरूस्ती घटनादुरूस्ती कायद्यानेच करता येते.

8. मूलभूत हक्क स्थगित करता येतात कलम 19 अंतर्गत उपलब्ध 6 मूलभूत स्वातंत्र्य युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणाच्या आधारावर घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यानच स्थगित करता येतात. सशस्त्र उठाव या कारणाच्या आधारावर घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणी दरम्यान ही स्थगित करता येत नाहीत.

भाग (III) मधील 12 राज्यसंस्थेची व्याख्या (Defination of State)

• मूलभूत हक्कांशी संबंधित विविध तरतुदींमध्ये राज्य ही संज्ञा वापरली आहे त्यामुळे भाग 3 साठी कलम 12 मध्ये राज्य या संज्ञेची व्याख्या दिली आहे. ति कलम 2 प्रमाणेच आहे.

 कलम 13: मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनीकरण करणे (Laws incon- sistent with Fundamental Rights)

सर्वोच्च न्यायालयाला मुलभूत अधिकाराचे संरक्षक (Guardian of Fundamental Right) म्हटले जाते. जर संसदेद्वारे बनविलेल्या कायदयाने मुलभूत अधिकाराचे हनन होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालय अशा कायदयांना बेकायदेशिर घोषित करु शकते. सर्वोच्च न्यायालय 2 पध्दतीने मुलभूत अधिकाराची सुरक्षा करते.

आकृती घेणे

अनुच्छेद – 13 (1) नुसार संविधान पुर्व असणारे कायदे. पृथक्करणाचा सिंध्दात संसदेद्वारे बनविलेले कायदे जर अशःत मुलभूत अधिकाराशी विसंतग असतील तर सर्वोच्च न्यायालय त्या अंशतः विसंत असणाऱ्या कायदयाला पृथक (Discard) करते.

आच्छादनाचा सिध्दात – संसदेद्वारे बनविलेले कायदे जर – पुर्णत; मुलभुत हक्कांशी विसंतग असतील तर सर्वोच्च न्यायालय त्या कायदयांना पुर्णतः निष्क्रीय करते. अधित्यागाचा सिंध्दात – कोणत्याही देशाचा नागरिक आपल्या स्वच्छेने मुलभूत अधिकारांचा त्याग करु शकते. हा सिंध्दात भारतात लागू नाही.

• कलम 368 अंतर्गत केलेल्या घटनादुरूस्ती कायद्याला आव्हान देता येणार नाही. मात्र केशवानंद भारती खटल्यामध्ये (1973) सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की मूलभूत हक्कांच उल्लंघन करणाऱ्या घटनादुरूस्ती कायद्यालाही न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकेल, कारण मूलभूत हक्क हे घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा हिस्सा आहेत आणि असा कायदा घटनाविरोधी घोषित येऊ शकेल. मुलभुत हक्क (Fundamental Rights)

भारतीय घटनेतील (भाग 3) मूलभूत हक्क

(Fundamental Rights in Indian Constitution) मूलभूत हक्क कलम

1. समानतेचा हक्क कलम 14 ते 18

2. स्वातंत्र्याचा हक्क कलम 19 ते 22

3. शोषणाविरुद्ध हक्क कलम 23 ते 24

 4. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क कलम 25/28

5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क कलम 29 ते 30

6. संपत्तीचा हक्क कलम 31

7. घटनात्मक उपायांचा हक्क कलम 32

•  मात्र संपत्तीचा हक्क 44 व्या घटनादुरूस्तीने (1978) मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला आणि तो भाग XII मधील प्रकरण IV मधील कलम 300A मध्ये टाकून एक कायदेशीर हक्क (Legal Right) म्हणून घोषित करण्यात आला. त्यामुळे घटनेत सध्या मूलभूत हक्कांचे सहा गट आहेत. fundamental rights

हे वाचा: कलम 1 ते 395 मराठी pdf

(1) समानतेचा हक्क (Right to equality)

(कलम 14 18) मूलभूत हक्क कलम

1. कलम 14 कायद्यापुढे समानता

2. कलम 15 धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई.

3 कलम 16 : सार्वजनिक रोजगाराबाबत समान संधी

4. कलम 17: अस्पृशता नष्ट करणे.

5. कलम 18 किताब नष्ट करणे.

हे वाचा: समान नागरी कायदा : (uniform civil code) म्हणजे काय लागू केल्यास काय होईल?

2. स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19-22)

1) कलम 19 – भाषण स्वातंत्र्य इ. संबंधीच्या विवक्षीत हक्कांचे संरक्षण.

2) कलम 20 अपराधांबद्दलच्या दोष सिद्धीबाबत संरक्षण.

3) कलम 21- जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र यांचे संरक्षण

4) कलम 21 (A)- शिक्षणाचा हक्क

5) कलम 22 कारणाशिवाय अटक नाही

3) शोषणाविरूद्ध हक्क (कलम 23 व 24 ) कलम 24 : शिक्षण संस्थामधून धार्मिक शिक्षण देण्यास बंदी

4) धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25-28) मूलभूत हक्क कलम

1. कलम 25 : सद्सदविवककबुद्धीचे स्वातंत्र्य किंवा धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार,

2. कलम 26 धर्मनिरपेक्ष व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य, 3. कलम 27 एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरता शुल्क देण्याविषयी स्वातंत्र्य.

5) सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम 29 व 30)

6) घटनात्मक उपायांचा अधिकार

• कलम 32 भाग 3 ने प्रदान केलेले हक्क बजावण्याकरता उपाय.

समानतेचा हक्क (Right to Equality)

अ) कलम 14 कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे समान रक्षण.

• कायद्यासमोर समानता (Equality before Law) ही संकल्पना ब्रिटिशन पंरपरेतून स्वीकारली गेली आहे.

1. कोणत्याही व्यक्ती (श्रीमंत किंवा गरीब, उच्च किंवा निम्न, सरकारी किंवा गैर-सरकारी) कायद्याच्या वर नसणे.

2. देशातील न्यायालयांमार्फत प्रशासित केला जाणारा साधारण कायदा सर्व व्यक्तींना सारख्या प्रमाणात लागू असणे,

3. कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारचे विशेषाधिकार नसणे

• कायद्याचे समान संरक्षण (Equal Protection of Law) ही संकल्पना अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून घेतली आहे,

1) समान परिस्थितीत समान वागूणक (कायद्याने प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या तसेच जबाबदाऱ्यांच्या बाबतीत )

2. समान परिस्थितीतील सर्व व्यक्तींना एक कायदा प्रकारे लागू करणे. म्हणजेच, भित्र परिस्थितीतील व्यक्तींना एखादा कायदा भिन्नपणे लागू करणे.

3. सारख्यांना कोणत्याही भेदभावाविना सारखे म्हणूनच वर्तणूक देणे.

• अशा रीतीने, कायद्यासमोर समानता ही एक नकारात्मकता संकल्पना आहे, तर कायद्याचे समान संरक्षण ही एक सकारात्मक संकल्पना आहे.

समानतेच्या तत्वाचे अपवाद (Exceptional)

• भारताचे राष्ट्रपती व घटकराज्यांचे राज्यपाल यांना कलम 361 अंतर्गत पुढील बाबतील संरक्षण देण्यात आले

आहे.

• राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाच्या विरूद्ध त्यांच्या पदावधी दरम्यान कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कार्यवाही (Criminal Proceeding) सुरू केली जाणार नाही किंवा चालू ठेवली जाणार नाही.

• राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाला अटक करण्यासाठी किंवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्याच्या पदावधीदरम्यान कोणत्याही न्यायालयातून कोणताही आदेश काढला जाणार नाही. * पदावधीदरम्यान कोणतीही दिवाणी कार्यवाही (CivilProceeding) त्याला त्या आशयाची नोटीस दिल्यापासून पुढचे दोन महिने संपल्याशिवाय करता येणार नाही. कलम 361A अंतर्गत, संसदेच्या किंवा राज्य विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील कामकाजाचे यथायोग्य वृत्त वर्तमानपत्रात (तसेच रेडिओ किंवा टिव्हीवर) प्रकाशित केल्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीवर दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही केली जाणार नाही. मूलभूत हक्क कलम

•   कलम 194 अंतर्गत राज्य विधीमंडळात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या वक्तव्यासाठी किंवा मतदानासाठी सदस्याविरूद्ध कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीसाठी पात्र असणार नाही.

• कलम 31C हे कलम 14 चा अपवाद आहे. त्यामुळे कलम 39 च्या उपकलम B व उपकलम C मध्ये असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याने केलेल्या कायद्याला कलम 14 चे उल्लंघन होते या कारणावरून आव्हान देता येत नाही असे त्यात म्हटल आहे. ‘ज्यावेळी कलम 31C प्रवेश करते त्यावेळी कलम 14 बाहेर जाते,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कलम 15- धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई (Prohibition of Discriminationon Certain Grounds) ही तरतूद राज्याने भेदभाव करण्याविरूद्ध लागू आहे. तसेच कलम 15च्या दुसऱ्या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही नागरीकास धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्म ठिकाण या कारणामुळे

अ) दुकाने, सार्वजनिक उपगृहे, सार्वजनिक मिरवणुकीच्या जागा आणि ब) पुर्णतः किंवा अंशतः सरकारी अनुदानातून चालवल्या जाणाऱ्या किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठी असलेल्या विहीरी, तलाव, स्नानगृहे, घाट इत्यादींबाबतीत अपात्रता व उत्तरदायित्व वा अटी निर्बंध लादल्या जाणार नाही. ही तरतूद राज्य व खासगी व्यक्तींनी भेदभाव करण्याविरूद्ध लागू आहे. मूलभूत हक्क कलम

• 93 घटना दुरूस्तीने नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता किंवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. आणि अशी तरतूद शासन अनुदानित खाजगी शिक्षण संस्थांसहित सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये (कलम 30 (1) मध्ये उल्लेखिलेल्या अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्था वगळता) प्रवेशांच्या संदर्भात करता येईल.

• 93 व्या घटनादुरूस्तीच्या आधारे केंद्र सरकारने शिक्षण संस्था (प्रवेशात आरक्षण) कायदा, 2006 संमत करून IITs व IIMs सहित सर्व केंद्रित उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागास उमेदवारांसाठी 27 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची तरतूद केली. एप्रिल 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही कायदे (घटनादुरूस्ती कायदा व संसदीय कायदा) वैध असल्याचे घोषित केले. मात्र आरक्षणातून क्रिमी लेअर गटाला वगळण्याचे आदेश केंद्र शासनाला दिले.

हे वाचा: वैद्यकीय गर्भपात कायदा, 1971

कलम 16 : सार्वजनिक रोजगारामध्ये समान संधी (Equality of Opportunity in Public Employment)

1. मंडल आयोग : कलम 340 अनुसार सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यांच्या विकासासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी 1979 मध्ये मोरारजी देसाई सरकारने बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. या आयोगाने मागासवर्गीयांसाठी 27% आरक्षणाची शिफारस केली. सन 1990 मध्ये व्ही.पी. सिंग सरकारने ओ.बी.सी. साठी 27% आरक्षण घोषित केले व 1991 मध्ये नरसिंहराव सरकारने त्यामध्ये बदल केले. उच्च जातींच्या गरीब (आर्थिकदृष्ट्या मागास) यांच्यासाठी 10% आरक्षणाची तरतुद केली. मूलभूत हक्क कलम. मूलभूत हक्क कलम

2. प्रसिद्ध मंडल खटला : 1992 मध्ये (SC ने) मागासवर्गीयासाठी नोकऱ्यामध्ये आरक्षणाची तरतूद असलेल्या कलम 16 (4) च्या व्याप्तीचे सर्वकष परिक्षण केले व उच्च जातींच्या गरीब घटकांसाठी केलेले 10% आरक्षण रद्द केले व OBC साठी केलेले 27% आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे असा निर्णय दिला. मूलभूत हक्क कलम

कलम 17: अस्पृश्यता नष्ट करणे (Abolition of Untouchability) मूलभूत हक्क कलम

• अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) कायदा, 1989 संमत करण्यात आला

•  घटनेमध्ये तसेच कायद्यामध्ये अस्पृश्यता या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही. कलम 17 मधील अधिकार खासगी व्यक्तीविरूद्ध सुद्धा उपलब्ध आहे आणि या अधिकाराचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून आवश्यक ती कार्यवाही करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे.

कलम 18: किताब नष्ट करणे (Abolition of Title) मूलभूत हक्क कलम

• भारताचा कोणताही नागरिक कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही

• राज्यसंस्थेखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करणारा भारताचा नागरिक नसलेला व्यक्ती राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्विकारणार नाही.

• यावरून स्पष्ट होते की, ब्रिटिश शासनामार्फत सरदारांना (Nobles) दिले जात असलेले किताब कलम 18 अंतर्गत रद्द करण्यात आले आहेत.

•  राष्ट्रीय पुरस्कारांची स्थापना 1954 मध्ये करण्यात आली होती.

•  मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पार्टीच्या सरकारने 1977 मध्ये हे पुरस्कार प्रदान करणे रद्द केले होते, मात्र 1980 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने ते पुन्हा सुरू केले.

स्वातंत्र्याचा हक्क (Right of Freedom)

1) कलम 19 भाषण स्वातंत्र्य इ. संबंधीच्या विवक्षीत हक्कांचे संरक्षण (Protection of Certain Rights)

a) भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क.

b) शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याच्या स्वातंत्र्याचा हक्क.

c) संघटना किंवा संघ स्थापन करण्याच्या स्वातंत्र्याचा हक्क,

d) भारताच्या राजक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याच्या स्वातंत्र्याचा हक्क,

e) भारताच्या राजक्षत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याच्या व स्थायिक होण्याच्या स्वातंत्र्याचा हक्क.

f) कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा चालवण्याच्या स्वातंत्र्याचा हक्क.

•  मूळ घटनेत 7 स्वातंत्र्याचे हक्क होते. मात्र 44 व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) संपत्ती संपादन करणे, धारण करणे व विक्री करणे यांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क वगळण्यात आला.

अ) भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य (Freedom of Speech and Expression)

• अर्थ या स्वातंत्र्याचा अर्थ असा होतो की, सर्व नागरिकांना आपली मते शब्दाने, लिखाणातून, छापून, चित्राद्वारे किंवा इतर मार्गांनी व्यक्त करण्याचा हक्क आहे.

• वाजवी बंधन भारताचे सार्वभौमत्व व अंखडता, राष्ट्राचे संरक्षण, परदेशाशी मैत्रीपुर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता व नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, चरित्र्यहनन आणि हिंसेस चालना मिळणे या कारणासाठी राज्य भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने घालू शकते.

ब) एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य (Freedom of Assem- bly)

•  प्रत्येक नागरिकास शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा हक्क आहे. या हक्कात सार्वजनिक सभा घेणे, निदर्शने करणे आणि मोर्चा काढणे या हक्कांचाही समावेश आहे. हा हक्क केवळ सार्वजनिक जागेवरच बजावता येतो. हिंसकतेने, दंगेखोर पद्धतीने व अव्यवस्थितपणे एकत्र येणे, इत्यादी बाबींचा या हक्कात समावेश नाही. तसेच संप करण्याचा हक्क सुद्धा यात समाविष्ट नाही.

•  मर्यादा राज्यसंस्था एकत्र जमण्याच्या या हक्कावर दोन आधारावर पर्याप्त मर्यादा घालू शकते. 1) भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता. 2) सार्वजनिक सुव्यवस्था त्यामध्ये ट्रॅफिकच्या नियंत्रणासाठी एकत्र जमण्यावर मर्यादा घालता येतात.

• वाजवी बंधन भारताचे सार्वभौमत्व व अंखडता आणि C संबंधित क्षेत्रातील वाहतुकीचे व्यवस्थापन धरून सार्वजनिक सुव्यवस्था या दोन कारणासाठी राज्य सभा भरविण्याच्या हक्कावर वाजवी बंधने घालू शकते…

क) संघटनेचे स्वातंत्र्य (Freedom of Association)

• सर्व नागरिकांना संघटना किंवा संघ किंवा सहाकारी सोसायटी स्थापन करण्याचा हक्क आहे. त्यामध्ये राजकीय पक्ष, कंपनी, भागीदारी फर्म, सोसायटी, क्लब, ट्रेड युनियन इत्यादी स्थापन करण्याचाही समावेश आहे. अर्थात, त्यामध्ये न घेण्याच्या नकारात्मक हक्काचाही समावेश आहे.

•   वाजवी बंधन भारताचे सार्वभौमत्व व अंखडता, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता व नैतिकता या कारणांसाठी राज्य या अधिकारांवर वाजवी बंधने घालू शकते. संघटना स्थापन करण्याचे नागरीकांना पुर्ण स्वातंत्र्य आहे, परंतु संस्थांना मान्यता मिळविण्याचा हक्क हा मुलभूत हक्क नाही.

ड) मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य (Freedom of Move- ment)

•   देशाच्या आत संचार व देशाबाहेर संचार, कलम 19 अन्वये अंतर्गत संचाराच्या स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. देशाबाहेर संचाराचा कलम 21 (जीवनाचा अधिकार) मध्ये अंतर्भूत आहे.

• वाजयी बंधन : सार्वजनिक आरोग्य आणि सार्वजनिक नितीमत्तेच्या हितासाठी वेश्यांच्या संचारस्वातंत्र्यावर बंधने घालता येतात. तसेच एड्स पिडीत रूग्ण यांच्या संचारावर बंधने घालू शकतो.

इ) वास्तव्याचे स्वातंत्र्य (Freedom of Residence)

1. कोणत्याही भागात तात्पुरते राहण्याचा हक्क

2. कोणत्याही भागात कायमस्वरूपी स्थानिक होण्याचा हक्क.

•  वाजवी बंधन सर्वसाधारण जनतेच्या हित, आणि अनुसूचीत जमातीचे हिताचे संरक्षण या दोन कारणावरून वाजवी बंधने घालता येतात.

फ) व्यवसायाचे स्वातंत्र्य (Freedom of Profession etc.)

• वाजवी बंधन सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने राज्य या हक्कावर वाजवी बंधने घालू शकते. 1) कोणताही व्यवसाय, धंदा, व्यापार किंवा उद्योग करण्यासाठी राज्य व्यावसायिक किंवा तांत्रिक अर्हता निश्चित करू शकते. 2) पुर्णतः किंवा अंशतः नागरीकांना वगळून किंवा इतर पद्धतीने राज्य स्वतःच कोणताही व्यापार, धंदा, उद्योग करू शकते. मूलभूत हक्क कलम

कलम 20 अपराधांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण (Protection in Respect of Conviction for Offences)

•  कलम 20 अन्वये, सर्व व्यक्तींना ( नागरिक, परकीय तसेच कंपन्या / महामंडळे यांसारख्या कायदेशीर व्यक्ती) असंसंगत व अत्याधिक शिक्षेपासून संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. या हक्काशी संबंधित 3 तरतुदी आहेत. एक्स-पोस्ट फॅक्टो कायद्याचा अंमल नसणे, डबल-जेपर्डी नसणे व स्वतः विरूद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती नसणे. 1) No Ex Post Facto Law

•   कलम 20 (1) नुसार, कोणत्याही व्यक्तीने प्रचलित कायद्याचा भंग केला असल्यासच तर त्याला दोषी ठरवले जाईल. तसेच प्रचलित कायद्याने सांगितलेल्या शिक्षेपेक्षा त्याला अधिक शिक्षा देता येणार नाही.

• ज्या कायद्याचा अंमल भूतकाळातील एखाद्या तारखेपासून सुरू होतो त्या कायद्याला एक्स-पोस्ट फॅक्टो कायदा असे म्हणतात. मूलभूत हक्क कलम

1. हा हक्क केवळ (फौजदारी) कायद्याबाबतच प्राप्त होतो, दिवाणी किंवा कर कायद्याबाबत प्राप्त होत नाही.

•  म्हणजेच, कलम 20 (1) अंतर्गत, केवळ फौजदारी एक्स-पोस्ट फॅक्टो कायदा करण्याची मनाई आहे. मात्र दिवाणी किंवा कर कायद्याचा अंमल मागील तारखेपासून केला जाऊ शकेल.

2. डबल जेपर्डी नसेल (No double jeopardy) कलम 20 (2) नुसार, एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालविला जाणार नाही आणि त्याला शिक्षा दिली जाणार नाही.

3) स्वतः विरूद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती नसणे (No self Incrimination)

• एखाद्या गुन्हाबद्दल आरोपी असलेल्या व्यक्तीला स्वतः विरूद्ध साक्ष देण्याची सक्ती केली जाणार नाही. मूलभूत हक्क कलम

कलम 21 : जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे

संरक्षण (Protection of life & Personal Liberty) fundamental rights

दोन महत्वाचे खटले आहेत

•  ए. के. गोपालन खटल्यामध्ये (1950) सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 21 चा संकुचित अर्थ लावला होता. न्यायालयाच्या मतेः

• कलम 21 अंतर्गत संरक्षण केवळ असंगत कार्यकारी कृतीच्या (executive action) विरूद्ध उपलब्ध आहे. असंगत कायदेविषक कृतीच्या (legislative action) विरूद्ध नाही.

• याचा अर्थ असा होतो की, राज्यसंस्था कायद्याने एखादी कार्यपद्धती निश्चित करून (procedute established by law) एखाद्या व्यक्तीस जीवित किंवा व्यक्तीगत स्वातंत्र्यापासून वंचित करू शकते. (कलम 21 मधील कायद्याने प्रस्थापित कार्यपद्धती हा उल्लेख अमेरिकन घटनेतील कायद्याची उचित प्रक्रिया (due process by law ) या उल्लेखापेक्षा वेगळा आहे.) त्यामुळे निचित कार्यपद्धती करणारा कायदा असंयुक्तिक, अन्याय किंवा अयोग्य असल्याच्या आधारावर बाद ठरविता येणार नाही. fundamental rights

• तसेच वैयक्तिक स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ व्यक्तीच्या शरीराचे स्वातंत्र्य होय, असे न्यायालयाने मत मांडले.

• मेनका गांधी खटल्यामध्ये (1978) गोपालन खटल्यातील आपला निर्णय बदलवून कलम 21 चा व्यापक अर्थ लावला

• कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या संयुक्तिक, न्याय व योग्य कार्यपद्धतीनेच व्यक्तीस किंवा जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून करता येऊ शकेल. म्हणजेच अमेरिकन घटनेप्रमाणे “कायद्याची उचित प्रक्रिया’ (due process of Iaw) हे तत्व या कलमाला लागू केले. त्यामुळे कलम 21 अंतर्गत संरक्षण असंगत कार्यकारी कृतीबरोबरच असंगत संसदीय कृती विरुद्धही प्राप्त झाले. fundamental rights

2. तसेच न्यायालयाने मत मांडले की, कलम 21 अंतर्गत जीवनाचा अधिकार मानवाच्या केवळ प्राणी असलेल्या अस्तित्वापुरताच मर्यादित नसून त्यामध्ये मानवी प्रतिष्ठेसहित जीवनाच्या अधिकाराबरोबरच जीवनास अर्थपूर्ण, संपर्ण व जगण्यालायक बनविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश होतो.

3. वैयक्तिक स्वातंत्र्य व उल्लेखामध्ये मानवी जीवनाशी संबंधित विविध हक्कांचा समावेश होतो.

•  कलम 21 अंतर्गत जीवनाच्या हक्कात पुढील हक्क सुद्धा समाविष्ट असल्याने घोषित केले आहे. मानवी प्रतिष्ठेसहीत जगण्याचा हक्क, प्रदुषणरहित पाणी व हवेसहित चांगल्या पर्यावरणाचा हक्क, उपजीविकेचा हक्क, एकांताचा हक्क, निवाऱ्याचा हक्क, आरोग्याचा हक्क, मोफत कायद्याच्या मदतीचा हक्क, एकांत कोठडीतील तुरूंगवासाविरोधी हक्क, खटला वेगाने चालवण्याबाबत हक्क, बेड्या घालण्याविरोधी हक्क, अमानवी वागणुकीविरोधी हक्क, लांबलेल्या फाशीच्या विरोधी हक्क, परदेशी प्रवासाचा हक्क, कोठडीतील छळाविरोधी हक्क,त्वरित वैद्यकीय मदतीचा हक्क, राज्यातून बाहेर घालवून न देण्याचा हक्क, सियांना चांगल्या व प्रतिष्ठापूर्ण पद्धतीने वागविले जाण्याचा अधिकार, सार्वजनिक फाशीच्या विरुद्ध हक्क, ऐकून घेतले जाण्याचा हक्क, माहितीचा हक्क, खासगीपणाचा हक्क इत्यादी.

ड) कलम 21 (A) शिक्षणाचा हक्क (Right to Education)

• कलम 21 अ नुसार, राज्यसंस्था 6 ते 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना कायद्याने ठरविल्यानुसार मोफत व अनिवार्य शिक्षण उपलब्ध करून देईल.

•  हे कलम 86 व्या घटनादुरूस्तीने (2002) घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. या कलमाने प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनविण्यात आला आहे. कलम 45 पुढीलप्रमाणे आहे : राज्य हे बालकांचे वय सहा वर्षांचे होईपर्यंत, त्यांचे संगोपन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशिक्षणासाठी तरतूद करील.

•  86 व्या घटनादुरूस्तीने कलम 51A मध्येही एक नवीन मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट केले, कलम 51 (A) (K) जो जन्मदाता असेल किंवा पालक असेल त्याने आपल्या अपत्यास अथवा पाल्यास, त्याच्या वयाच्या सहाव्या वर्षापासून ते चौदाव्या वर्षांपर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असेल fundamental rights

कलम: 22 अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण

(A Protection Against Arrest & Detention)

•  शिक्षा म्हणून केलेली स्थानबद्धता (Punitive Deten- tion) व प्रतिबंधक स्थानबद्धता (Preventive Deten- tion)

1. शिक्षा म्हणून केलेला स्थानबद्धता ही खटला चालविल्यानंतर व अपराध सिद्ध झाल्यानंतर केलेली स्थानबद्धता असते.

2. याउलट, खटला न भरता व न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेली नसतानाही केलेली स्थानबद्धता म्हणजे प्रतिबंधक स्थानबद्धता होय. त्याचा उद्देश व्यक्तीने पूर्वी केलेल्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा करणे हा नसून त्याला भविष्यात गुन्हा करण्यापासून रोखणे हा असतो. त्यामुळे प्रतिबंधक स्थानबद्धता केवळ संशयावर केलेली आगाऊ सावधगिरी असते.

1. साधारण कायदा (Ordinary Legislation) मूलभूत हक्क कलम

•  अटकेनंतर 24 तासात (प्रवासाचा काळ वगळता) सर्वात जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर (magistrate) हजर करण्याचा हक्क,

• अशा व्यक्तीला 24 तासाच्या कालावधीनंतर अधिक काळ दंडाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केल्याशिवाय तुरूंगात स्थानबद्ध करता येणार नाही. हक्क शत्रूदेशीय व्यक्तीस तसेच प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या कायद्याखाली अटक केलेल्या व्यक्तीस प्राप्त होत नाहीत.

• न्यायालयाच्या आदेशाने केलेली अटक, दिवाणी अटक, आयकर न भरल्यास होणारी अटक इत्यादी प्रकारच्या अटकेसाठी प्राप्त होणार नाही.

प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायदा (Preventive deten- tion Act )

•  हे हक्क नागरिक तसेच परकीयांनाही उपलब्ध आहेत. हे हक्क पुढीलप्रमाणे… मूलभूत हक्क कलम

1. व्यक्तीची स्थानबद्धता तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ करता येणार नाही. सल्लागार मंडळाने ही स्थानबद्धता तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ चालू ठेवण्याचे पर्याप्त कारण दिल्यासच ती पुढे ढकलता येईल. सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (आजी, माजी किंवा पात्र) असतात.

• 44 व्या घटनादुरूस्तीचे (1978) स्थानबद्धतेचा कालावधी सल्लागार मंडळाचा विचार न घेता 3 महिन्यांवरून कमी करून तो 2 महिने इतका केला. मात्र ही तरतूद अजूनही अंमलात नसल्याने स्थानबद्धतेचा महत्तम कालावधी पूर्वीप्रमाणेच 3 महिने इतका आहे.

• भारतात ब्रिटिश कालावधी दम्यानही असे कायदे होते. उदा. बंगाल स्टेट प्रिझनर्स रेग्युलेशन (1818) व डिफेन्स ऑफ इंडिया अॅक्ट (1939)

शोषणाविरूद्ध हक्क (Right Against Explotation) अ) कलम 23 : माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिकारी यांना मनाई

• हा हक्क नागरिक तसेच गैर-नागरिकांनाही उपलब्ध आहे.

माणसांचा अपव्यापार

1. 1. पुरूष, महिला व बालकांची खरेदी-विक्री वस्तू करणे.

2. महिला व बालकांना अनैतिक व्यापार, उदा, वेश्याव्यवसाय,

3. देवदासी

4. गुलामगिरी या कृतींसाठी शिक्षा सरकारने अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) कायदा, 1956 हा कायदा संमत केला आहे.

2. या कलमातील बिगार म्हणजे मोबदल्याविना अनिवार्य काम होय. भारतात निर्माण झालेली ती एक शोषणयुक्त पद्धत होती, ज्यामध्ये जमीनदार आपल्या कास्तकारांना मोबदला न देता काही सेवा प्रदान करण्यासाठी भाग पाडत. fundamental rights

कलम 24 – कारखाने इ. मध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई (Prohibition of Employment of

Children in Factories etc.) कलम 24 नुसार, 14 वर्ष वयाखालील कोणत्याही बालकास, कोणत्याही कारखान्यात वा खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवले जाणार नाही. अथवा अन्य कोणत्याही धोक्याच्या कामावर त्यास लावले जाणार नाही. यावरून, हा कायदा धोक्याच्या नसलेल्या कामावर बालकास कामावर लावण्यास प्रतिबंध करत नाही. मूलभूत हक्क कलम

धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom of Religion)

 कलम 25- विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार (Freedom of Con- science & Free Profession, Practice & Propa- gation of Religion)

•  कलम 25 अन्वये, सर्व व्यक्तींना सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याचा आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याचा आचरण्याचा व त्याचा प्रचार करण्याचा हक्क सारख्याच प्रमाणात असेल.

कलम 26 धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य (Freedom to Manage Religious Affairs) कलम 25 व कलम 26 यांमधील फरक

• कलम 25 व्यक्तींच्या धार्मिक हक्कांना संरक्षण प्रदान करते, तर कलम 26 धार्मिक संप्रदायांच्या हक्कांना संरक्षण प्रदान करते. दुसऱ्या भाषते, कलम 26 धर्माचे सामुदायिक स्वातंत्र्य संरक्षित करते.

कलम 27 : एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरता कर न देण्याबाबात स्वातंत्र्य (Freedom from Taxa- tion for Promotion of a Religion)

•  कलम 27 अन्वये, कोणत्याही व्यक्तीवर असा कर देण्याची सक्ती केली जाणार नाही, ज्याचे उत्पन्न एखाद्या

विशिष्ट धर्माचे किंवा धार्मिक संप्रदायाचे संवर्धन करण्यसाठी खर्च करावयाचे आहे.

•  म्हणजेच, राज्यसंस्था करांतून प्राप्त सार्वजनिक पैसा एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनासाठी किंवा प्रोत्साहनासाठी वापरणार नाही. मात्र हे पैसे सर्व धर्मांच्या संवर्धनासाठी वापरता येईल. fundamental rights

कलम 28 : शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबात स्वातंत्र्य (Freedp, from Attending Religious Instruc- tion)

• कलम 28 अंतर्गत 3 तरतुदी आहेत. मूलभूत हक्क कलम

1. पूर्णत: राज्यसंस्थेच्या पैशातून चालवलया जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही.

2. राज्यसंस्थेमार्फत प्रशाक्षित केली जाणारी एखादी शैक्षणिक ‘संस्था जर दाननिधी किंवा न्यास म्हणून स्थापन करण्यात आली असेल (जथे धार्मिक शिक्षण आवश्यक आहे) तर तेथे धार्मिक शिक्षण दिले जाऊ शकते.

3. संमतीशिवाय धार्मिक शिक्षण किंवा उपासनेमध्ये सहभागी होण्यास भाग पाडले जाणान नाही. fundamental rights

सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (Cultural and Eductional Rights)

• कलम 29- अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधाचे संरक्षण (Protection of Interest of Monorities)

• कलम 29 (1) नुसार, भारताच्या राज्यक्षेत्रात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिक गटाला स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी व संस्कृती असल्यास त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.

•  यापैकी पहिली तरतदू नागरिकांच्या गटांच्या हक्कांचे संरक्षण करते, तर दुसरी तरतूद व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करते. कलम 29 मध्ये धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले आहे.

•  मात्र, घटनेत कोठेही अल्पसंख्याक या शब्दांना अर्थ स्पष्ट केलेला नाही… मूलभूत हक्क कलम fundamental rights

कलम 30 – अल्पसंख्याक वर्गाचा शैक्षकणिक संस्था | स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क (Right [ of Minorities to Establish & Administer Edu- cational Institution)

मालमत्तेचा अधिकार (Right to property )

• सुरुवातीला कलम 1 9(1) * 1 आणि कलम 31.

• सगळयात जास्त विवादीत

• घटनादुरुस्ती 1, 4, 7, 25, 39, 40, 42

सध्या परिस्थिती fundamental rights

•   कायदेशीर अधिकार आता हा भाग-12 मध्ये मालमत्तेचा हक्क या शिर्षकाखाली नविन कलम 300A चा समावेश करण्यात आला आहे.

• कार्यकारी मंडळाच्या निर्णयापासून संरक्षण आहे.

• कलम 32 वापरून सरळ सर्वोच्च न्यायालया जावू शकत नाही. .

• यासाठी कलम 226 च्या अंतर्गत उच्च न्यायालयात जावू शकते.

• Compensation चा guaranteed अधिकार नाही.

अपवाद – मूलभूत हक्क कलम

• अल्पसंख्यांकाची मालमत्ता

• जर एखादयाची जमिन statutory ceiling मध्ये असेल pi कलम 31 ए.

मुलभूत अधिकारांना असलेले अपवाद Article 31 A

• Saving of laws provinding for acquisition of estate etc.

• यामध्ये पाच प्रकारचे कायदे की जे जर कलम 14 ला जर भंग करीत असतील तरीही ते अवैध ठरवले जाणार नाही. यामध्ये जमिन सुधारणा, उद्योग आणि वाणिज्य येतात.

Acquistion of state. (मूलभूत हक्क कलम fundamental rights)

Taking over the management.

Amalgamation of the corporations.

Extinguishment or modificiation of rights of di- rectors. Extinguishment or modification of mining lease.

• Art 31 state law ला न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून वाचवू शकत नाही. मात्र जर त्याला राष्ट्रपतीची परवानगी असेल तर न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून immunity मिळते.

Article 31 B

Validation of certain Acts and regulation

• 9 वे शेड्यूल्ड

•   24 एप्रिल 1973

• Any Fundamental right

Article 31 C

Saving of laws giving effect to certain directive principle

a) 39 (b) and 390 X Art 14 and Art 19 b) Cannot be Questioned in any court.

कलम 33 सेनेच्या मूलभूत हक्कांमध्ये फेरबदल करण्याचा संसदेचा अधिकार (Parliament’s ritht to modify FRS applicable to Forces etc.)

•  सेनांमधील व्यक्तींच्या पुढील हक्कांवर बंधने घालण्यात आलेली आहेत. भाषण स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, कामगार संघटना किंवा राजकीय पक्षाचा सदस्य होण्याचे स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य इत्यादी सार्वजनिक सभांना हजर राहण्याचे

• कलम 33 अंतर्गत संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे मूलभूत हक्कांच्या बजावणीसाठी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या प्राधिलेख अधिकारक्षेत्रातून कोर्ट मार्शलला (लष्करी कायद्यान्वये स्थापन केलेले न्यायाधीकरण) वगळता येऊ शकते. मूलभूत हक्क कलम

कलम 34 लष्करी कायदा अंमलात असताना मूलभूत हक्कांवर निर्बंध (Restriction on FRs during mar- tial law)

• कलम 34 मध्ये भारताच्या राज्यक्षेत्रात एखाद्या भागात लष्करी कायदा अंमलात असताना मूलभूत हक्कांवर निर्बंध आणण्याबद्दल तरतूद आहे. fundamental rights

कलम 35: मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीकरता कायदे (Legislation for effecting the FRs)

•  कलम 35 मध्ये उल्लेखलेल्या काही मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असेल राज्य विधानमंडळाला नसेल, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशा कायद्यांना संपूर्ण देशात समरूपता प्राप्त व्हावी हा त्यामागील उद्देश आहे. मूलभूत हक्क कलम

घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क (Right to Constitutional Remedies)

• मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास ते पुन्हा करून घेण्यासाठी काही उपाययोजना आवश्यक असते. घटनेच्या कलम 32 मध्ये अशी उपाययोजना करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास ते त्यांना न्यायालयांकडून पुन्हा प्राप्त करून देण्यासाठी घटनेतच उपाययोजना करण्यात आलेली असल्याने या हक्काला घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क असे म्हणतात. fundamental rights

•   कलम 32 चे वर्णन डॉ. आंबेडकरांनी असे केले आहे, असे मलम ज्याविना ही घटना व्यर्थ ठरेल. हे कलम घटनेचा खरा आत्मा असून तयाचे खरे हृदयही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 32 हे घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती अन्वये हे कलम काढून घेता येणे शक्य नाही किंवा त्यात घट घडवून आणणेही शक्य नाही.

• भाग 3 मध्ये प्रदान केलेले हक्क बजावण्यासाठी योग्य किंवा आदेश किंवा प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल. प्राधिलेखांमध्ये (Writs) हेबियस कॉर्पस (देहोपस्थिती), मॅडमस ( महादेश) प्रोहिबिशन (प्रतिषेध), सर्शिओरी (प्राकर्षण) व को वारंटो (अधिकार पृच्छा) यासारख्या प्राधिलेखांचा समावेश असेल.

•  सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान करण्यात आलेले वरील अधिकार अन्य कोणत्याही न्यायालयाला वापरण्याचा अधिकार (सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना बाधा न येऊ देता) संसद कायद्याने प्रदान करू शकते. येथे अन्य कोणत्याही न्यायालयांमध्ये उच्च न्यायालयांचा समावेश होत नाही, कारण कलम 226 अंतर्गत त्यांना हे अधिकार घटनेनेच प्रदान केलेले आहेत.

• कारण हक्कांचे उल्लंघन झालेला व्यक्ती थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊ शकतो. त्याला अपिलाच्या मार्गाने जाण्याची गरज नसते, व्यापक, कारण सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ निदेश व आदेशच नव्हे, तर प्राधिलेखही काढण्याचा अधिकार आहे.

•  सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र उच्च न्यायालयास कलम 226 अंतर्गत प्राप्त अधिकारक्षेत्राबरोबर समवर्ती आहे. कलम 226 अन्वेय, उच्च न्यायालयांनाही मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी निदेश, आदेश व सर्व प्रकारचे प्राधिलेख काढण्याचा प्रारंभिक अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.

कलम 32 चे महत्त्व व संबंधित मुद्दे

• कलम 32 ने प्रदान केलेला हक्क (उल्लंघन झालेल्या मूलभूत हक्काच्या पुनर्प्राप्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा हाच एक मूलभूत हक्क आहे. जर हक्क उल्लंघन झालेल्या व्यक्तीस कलम 226 अंतर्गत दिलासा उपलब्ध असेल तर त्याने प्रथम उच्च न्यायालयात दाद मागावी.

WRITS: घटनात्मक उपाय योजनेचा अधिकार

कलम 32 संविधानांचा आत्मा B. R. Ambedkar मूलभूत अधिकाराच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय 5 आदेश (Writs) देते. मूलभूत हक्क कलम fundamental rights

मूलभूत हक्क कलम

हे वाचा ; कलम 1 ते 395 मराठी pdf