mmlby surrender benefits ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी नवे निकष आणि लाभार्थ्यांच्या तपासणीची प्रक्रिया
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्यामुळे, महिला व बाल कल्याण विभागाचे सचिव अनुपकुमार यांनी योजनेतील अशा ‘बहिणीं’ना स्वतःहून आपले नाव मागे घेण्याची सूचना दिली आहे. त्याआधारे, योजनेतील लाभार्थ्यांना ‘कात्री’ लागणार आहे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
mmlby surrender benefits काय आहे प्रकरण?
- डिसेंबर महिन्यापर्यंत ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांना निधी वितरित करण्यात आलेला नाही, आणि त्यानंतर योजनेतील निकषात न बसणाऱ्यांची तपासणी करण्याची चर्चा सुरू झाली.
- महिला व बाल कल्याण विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी योजनेतील लाभार्थ्यांची तपासणी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी योजनेतील निकषात न बसणाऱ्यांना स्वेच्छेने योजनेतून आपले नाव मागे घेण्याची सूचना दिली आहे.
- ‘ज्या महिलांचे योजनेच्या निकषात समावेश होत नाही, त्यांनी आपले नाव मागे घ्यावे, अन्यथा रक्कम वसूल केली जाईल,’ असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
वार्षिक उत्पन्नाची तपासणी सुरू, 60 लाख लाडक्या बहिणी योजनेतून बाहेर !
तपासणीची प्रक्रिया:
- महिला व बाल कल्याण विभागाचे सचिव अनुपकुमार यांनी राज्यभरातील सर्व जिल्हा महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे संवाद साधला.
- योजनेसाठी अडीच लाख लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, आणि अर्ज प्राप्त झाल्यावर संबंधित मुलीच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाणार आहे.
- योजनेसाठी अधिक अर्ज मागवण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
योजनेचे निकष:
- वय: लाभार्थी महिला १८ ते ६५ वर्षे वयाची असावीत.
- वार्षिक उत्पन्न: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत असावे.
- नोकरी आणि कर: कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा, आणि प्राप्तिकर भरणार नसावा.
- इतर योजनेचा लाभ: संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या अन्य कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- वाहन: चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
mmlby surrender benefits निष्कर्ष:
mmlby surrender benefits योजना सुधारणा आणि तपासणीच्या प्रक्रियेमुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार यावर अधिक तपासणी आणि अटी लागू करत आहे, ज्यामुळे अनेक महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
