Sugarcane labour राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि ऊसतोड कामगारांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलासा दिला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची व ऊसतोड कामगारांची होणारी फसवणूक थांबण्यासाठी राज्य सरकार एक नवीन कायदा तयार करणार आहे. या कायद्यामध्ये ऊसतोड कामगार आणि मुकादम यांचे नियंत्रण करण्याचा समावेश या कायद्यामध्ये असणार आहे. या कायद्याबाबत मसुदा तयार करण्याचे आदेश देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत.
Sugarcane labour मागील अनेक वर्षापासून ऊस वाहतूकदार ऊस तोडणी मुकादम आणि ऊस तोडणी मजूर यांच्या उजनीच रकमेवरून विविध फसवणुकीच्या घटना समोर आलेल्या आहेत. अशावेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच मजुरांना मिळणाऱ्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी सरकार राज्यामध्ये ऊस तोडणी मुकादम व मजुराचे नियंत्रण करणारा सर्वसमावेशक कायदा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. यासंबंधी सूचना आणि कार्यप्रणाली मार्गदर्शन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेले आहे. निर्णयाचा राज्यातील मुकादमांना जबर धस्की भरणार आहे. राज्यातील शेतकरी व ऊसतोड मजुरांना याचा मोठा फायदा देखील होणार आहे.
हे वाचा: बांधकाम कामगारांना मिळणार मोफत भांडी संच..
Sugarcane labour
यासोबतच प्रस्तावित कायद्याचा तयार केलेला मसुदा कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह विधी व न्याय यांच्यासमोर ठेवून यावर चर्चा करून यातून काही बदल असतील ते करावेत. या कायद्याबाबत ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस तोडणी मजूर ऊस वाहतूकदार साखर कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करून मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर विचार व अमलबजावणीसाठी सादर करावा. अशा सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिलेले आहेत. या नवीन कायद्याच्या माध्यमातून सर्वांनाच न्याय मिळेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
