Public Road Ownership :शिवरस्त्यावर मालकी हक्क मिळवणे शक्य आहे का? काय आहे नियम आणि कायदा? पहा सविस्तर

Public Road Ownership : ग्रामीण भागात शेती आणि गावकुस परिसरात नेहमीच चर्चेत असणाऱ्या शिवरस्त्यांवर खाजगी मालकी हक्क मिळवता येतो का, याबद्दल अनेक नागरिकांच्या मनात संभ्रम असतो. शेतात जाण्यासाठी किंवा गावाला जोडणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यांवर काही व्यक्ती अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे वाद निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर, शिवरस्त्यांवरील मालकी हक्काबाबत काय नियम आणि कायदे आहेत, याची सविस्तर माहिती जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. Public Road Ownership

शिवरस्ता म्हणजे काय?

शिवरस्ता म्हणजे गावाच्या नकाशावर असलेला सार्वजनिक मार्ग. याचा उपयोग गावकरी शेतात जाण्यासाठी, पाणी आणण्यासाठी, जनावरांना चरण्यासाठी किंवा एका गावातून दुसऱ्या गावात जाण्यासाठी करतात. हा रस्ता गावाची सार्वजनिक मालमत्ता असतो आणि त्यावर संपूर्ण गावकऱ्यांचा हक्क असतो. त्यामुळे या रस्त्यावर कोणत्याही व्यक्तीला वैयक्तिक मालकी हक्क सांगता येत नाही.Public Road Ownership

हे वाचा : लाडक्या बहिणींना मे महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा; एकत्रित 3000 रुपये मिळणार ?

कायदेशीर तरतुद आणि नियम काय सांगतात?

भारतीय कायद्यानुसार, शिवरस्ते हे सार्वजनिक उपयोगासाठी (Public Utility Land) असतात. महसूल विभागाच्या नोंदीमध्ये त्यांची नोंद ‘गाव मार्ग’ किंवा ‘गावसारातील सार्वजनिक रस्ता’ अशा प्रकारे केलेली असते. जर कोणत्याही व्यक्तीने या सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण केले, म्हणजेच त्यावर बांधकाम केले, त्याला कुंपण घातले किंवा तो स्वतःच्या शेतात समाविष्ट करून घेतला, तर ते कायद्याचे उल्लंघन ठरते.

या संदर्भात कायदेशीर तरतुदी स्पष्टपणे नमूद आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 48(7) आणि गाव नकाशा (मौजे फेरफार नकाशा) नुसार, सार्वजनिक रस्त्यांवर केलेले अतिक्रमण पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. जर कोणी शिवरस्त्यावर अतिक्रमण करताना आढळल्यास, त्या व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. तहसीलदार किंवा मंडल अधिकारी यांना हे अतिक्रमण हटवण्याचे अधिकार आहेत आणि ते तात्काळ अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देऊ शकतात. Public Road Ownership

शिवरस्त्यावर अतिक्रमण झाल्यास काय करावे?

अनेकदा असे दिसून येते की काही व्यक्ती किंवा भूमाफिया शिवरस्त्यावर अतिक्रमण करून ते स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे सामान्य गावकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. शेतात जाण्यासाठी किंवा इतर कामांसाठी त्यांना लांबच्या वळणाने जावे लागते. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी जागरूक राहून आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे गरजेचे आहे.

जर एखाद्या शिवरस्त्यावर अतिक्रमण झाले असेल, तर त्याबाबत तातडीने योग्य ठिकाणी तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक ग्रामसेवक, तलाठी किंवा मंडल अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवावी. तक्रार करताना अतिक्रमणाची स्पष्ट माहिती आणि शक्य असल्यास त्याचे पुरावे सादर करावे. गावनकाशा किंवा सातबारा उताऱ्यामध्ये जर रस्त्याचे अस्तित्व स्पष्टपणे दिसत असेल, तर तो महत्त्वाचा पुरावा ठरतो.

याव्यतिरिक्त, माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत अर्ज दाखल करून रस्त्याची अधिकृत स्थिती आणि सरकारी नोंदी तपासता येतात. यामुळे रस्त्याची मालकी आणि त्याचे सार्वजनिक स्वरूप स्पष्ट होते. जर प्रशासनाकडून योग्य कार्यवाही झाली नाही, तर शेवटी न्यायालयात स्थावर मालमत्तेच्या अतिक्रमणाविरोधात दावा दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

सामान्य नागरिकांमध्ये याबाबत पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेकदा ते अन्याय सहन करतात. त्यामुळे शिवरस्त्यांचे महत्त्व आणि त्यावरील आपल्या हक्कांबाबत जागरूकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणताही सार्वजनिक रस्ता हा गावाच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी असतो. त्यावर अतिक्रमण करणे हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर ते सामाजिक दृष्ट्याही चुकीचे आहे. Public Road Ownership

शिवरस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक

शासनाने आणि प्रशासनाने देखील शिवरस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. नियमितपणे गाव नकाशांचे सर्वेक्षण करून अतिक्रमणे शोधली पाहिजेत आणि दोषींवर त्वरित कार्यवाही केली पाहिजे. यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण होईल आणि सामान्य नागरिकांना त्याचा योग्य वापर करता येईल.

थोडक्यात, शिवरस्त्यावर कोणत्याही व्यक्तीला खाजगी मालकी हक्क मिळवता येत नाही. हे रस्ते सार्वजनिक मालमत्ता असून त्यांचा वापर सर्वांसाठी खुला असतो. जर कोणी या नियमांचे उल्लंघन करून अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहावे आणि आवश्यकतेनुसार योग्य प्राधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करावी, जेणेकरून सार्वजनिक हिताचे रक्षण होईल. Public Road Ownership