cast certificate: आर्थिक दृष्ट्या मागास व दुर्लभ असणाऱ्या समाजांना त्यांची प्रगती व्हावी म्हणून सरकारकडून आरक्षण देण्यात आलेले आहे. या आरक्षणाच्या माध्यमातून मागासवर्गांना आरक्षणाच्या माध्यमातून प्राधान्य देऊन त्यांना एक चांगली संधी या माध्यमातून दिली जाते. परंतु याबाबत आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतचे विधान सभागृहामध्ये केले आहे.
पशूसंवर्धन नावीन्यपूर्ण योजना अंतिम निवड यादी लांबणीवर..
अनुसूचित जाती मधील आरक्षणाचा लाभ हा केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच देण्यात येतो. इतर धर्मातील नागरिकांनी चुकीच्या पद्धतीने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले असल्यास या प्रमाणपत्र धारकावर कारवाई केली जाणार आहे. जर इतर धर्मियांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले असेल तर त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येणार आहे.
प्रमाणपत्र होणार रद्द cast certificate
सभागृहामध्ये विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणारांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे. केवळ हिंदू ,बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच हे प्रमाणपत्र मिळू शकते. इतर कोणत्याही धर्मातील लोक या प्रमाणपत्रासाठी किंवा या आरक्षणासाठी पात्र नाहीत. याबाबतचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिलेले देखील आहे. यामुळे अन्य धर्मातील नागरिकांनी जर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले असेल तर या व्यक्तींचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येणार आहे.
यासोबतच मुख्यमंत्री यांनी जर कोणी चुकीच्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र मिळवले असेल तर त्या व्यक्तींची देखील प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येणार आहेत. यासोबतच या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे काही लाभ, किंवा नोकरी मिळवली असेल तर, त्याची देखील वसुली केली जाणार आहे. याबाबतची संपूर्ण माहिती सभागृहामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
जबरदस्ती धर्मांतर करता येणार नाही
जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतच्या मुद्द्यासोबतच देवेंद्र फडणवीस यांनी धर्मांतराबाबत देखील मोठे विधान केले आहे. यापुढे कोणाचेही जबरदस्तीने धर्मांतर करता येणार नसल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. लवकरच याबाबतची कायद्यात तरतूद करणार असल्याची माहिती देखील यावेळी दिली आहे.
फसवणूक दबाव किंवा आमिष दाखवून जे धर्मांतर घडवून आणले जातात या धर्मांतरणाच्या प्रक्रियेवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. ज्यामुळे यापुढे धर्मांतरणाची प्रक्रिया देखील वेगळ्या पद्धतीने राबवली जाईल. याबाबत शासनाकडून लवकरच नवीन नियमावली आणि कार्यवाही जाहीर केली जाईल.