Kisan Sampada Yojana : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ (PMKSY) या योजनेचे बजेट वाढवून 6520 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. या अतिरिक्त निधीमुळे देशातील कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण भागातील सहकारी संस्था अधिक मजबूत होतील. हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नाही, तर देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठीही एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.Kisan Sampada Yojana
किसान संपदा योजनेचा उद्देश आणि अतिरिक्त निधी
‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी देशातील कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य भर शेतीत तयार होणाऱ्या उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेसाठी 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी 1920 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह एकूण 6520 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीमुळे अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे विकसित होतील, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वाढीव बजेटचा वापर अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी केला जाणार आहे. त्यापैकी एक म्हणजे 100 नवीन NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) मान्यताप्राप्त अन्न चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना करणे. यामुळे अन्न उत्पादनांची गुणवत्ता तपासणी अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल, ज्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि उच्च दर्जाचे अन्न मिळेल. तसेच, बहु-उत्पादन अन्न विकिरण युनिट्स (Multi-product food irradiation units) उभारण्यासाठीही या निधीचा वापर केला जाईल. यामुळे शेतमालाची साठवणूक क्षमता वाढेल आणि वाया जाणारे अन्न कमी होईल.Kisan Sampada Yojana
सहकारी संस्थांसाठी 2000 कोटी रुपयांचा निधी
याच बैठकीत शेतकऱ्यांशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) साठी 2000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे देशातील सहकारी संस्थांना आर्थिक बळ मिळेल. या संस्था शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ठरतात कारण त्या शेतमालाची खरेदी, प्रक्रिया आणि विक्री यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हा निधी मिळाल्यामुळे सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता वाढेल आणि त्या अधिक प्रभावीपणे शेतकऱ्यांना मदत करू शकतील.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ‘किसान संपदा योजने’अंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे शेतकरी त्यांच्या शेतमालावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करू शकतील, ज्यामुळे त्यांना अधिक नफा मिळेल. तसेच, सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी चांगला बाजार आणि किंमत मिळण्यास मदत होईल.Kisan Sampada Yojana
रेल्वे नेटवर्कच्या बळकटीकरणासाठीही मोठे निर्णय
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त आणखी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये ईशान्य भारतातील रेल्वे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी 4 नवीन रेल्वे मार्गांसाठी एकूण 11,168 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे दळणवळण व्यवस्था अधिक सुलभ होईल, ज्यामुळे देशाच्या विकासाला गती मिळेल.
मंजूर करण्यात आलेल्या रेल्वे मार्गांची माहिती पुढीलप्रमाणे:
- इटारसी ते नागपूर चौथा रेल्वे मार्ग: यासाठी 5,451 कोटी रुपये.
- अलुआबारी रोड ते न्यू जलपाईगुडी रेल्वे मार्ग: यासाठी 1,786 कोटी रुपये.
- छत्रपती संभाजीनगर-परभणी रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण: यासाठी 2,189 कोटी रुपये.
- डांगोआपोसी-करौली रेल्वे मार्ग: यासाठी 1,750 कोटी रुपये.
या सर्व निर्णयांवरून सरकारचा उद्देश केवळ कृषी क्षेत्रच नाही, तर देशाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हा आहे, हे स्पष्ट होते.Kisan Sampada Yojana
