Farm Road Model : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतात जाण्यासाठी रस्ते नसण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आता राज्यभर ‘औसा पॅटर्न’ लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या पॅटर्ननुसार, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात जाण्यासाठी हक्काचा आणि कायमस्वरूपी रस्ता मिळणार आहे. यामुळे शेती कामांसाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीची वाहतूक सुलभ होईल आणि शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एका विशेष समितीच्या माध्यमातून या योजनेचा आराखडा तयार केला जात आहे. या समितीमध्ये औसा मतदारसंघाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांचाही सदस्य म्हणून समावेश आहे. आमदार अभिमन्यू पवार यांनी त्यांच्या मतदारसंघात गेल्या 6 वर्षांत ‘शेती तिथे रस्ता’ हा अभिनव उपक्रम राबवून जवळपास 1,300 किलोमीटर लांबीचे शेतरस्ते तयार केले. याच यशस्वी मॉडेलला आता संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.Farm Road Model
नेमका काय आहे ‘औसा पॅटर्न’?
‘औसा पॅटर्न’ म्हणजे शेती रस्त्यांची समस्या दूर करण्यासाठी एक बहुआयामी आणि समन्वित दृष्टीकोन होय. या पॅटर्नमध्ये फक्त रस्ते तयार करणे एवढेच मर्यादित नाही, तर त्यात कायदेशीर आणि प्रशासकीय सुधारणांचाही समावेश आहे. या उपक्रमांतर्गत खालील महत्त्वाच्या बाबींचा विचार केला जातो:
- अतिक्रमण काढणे: गाव नकाशे, शिवरस्ते आणि पानंद रस्त्यांवर असलेली अतिक्रमणे महसूल, ग्रामविकास, भूमि अभिलेख आणि पोलीस विभागाच्या समन्वयातून काढली जातात.
- कायदेशीर नोंद: शेती रस्त्यांची नोंद शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ मध्ये केली जाते, ज्यामुळे रस्त्यावर पुन्हा अतिक्रमण होण्याची शक्यता कमी होते.
- निश्चित रुंदी: शेतकऱ्यांना 10 ते 13 फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो, जेणेकरून शेतीची मोठी अवजारे आणि वाहने सहज जाऊ शकतील.
- त्वरित निकाल: महसूल कायदा आणि मामलेदार कोर्ट कायद्यानुसार, शेतरस्त्यांच्या प्रकरणांचा 90 दिवसांच्या आत निकाल देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
- शासकीय निधीचा वापर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (MGNREGS) निधीचा वापर रस्त्यांच्या बांधकामासाठी केला जातो. तसेच, आमदार निधीचाही यासाठी उपयोग केला जातो.
या सर्व उपाययोजनांमुळे औसा तालुक्यात शेती रस्त्यांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागला. या यशस्वी उपक्रमामुळेच आता राज्य सरकारने हा पॅटर्न राज्याभरात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.Farm Road Model
सरकारची पावले आणि समितीची स्थापना
गेल्या काही वर्षांपासून शेती रस्त्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील होते. आमदार अभिमन्यू पवार यांनी या संदर्भात केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच 22 मे रोजी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यात 7/12 उताऱ्यात रस्त्याची नोंद घेणे आणि 90 दिवसांत निकाल देण्यासारख्या सुधारणांचा समावेश होता.
याच पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी, 1 ऑगस्ट 2025 रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत 3 मंत्री, 1 राज्यमंत्री, 12 आमदार आणि 7 अधिकारी असे एकूण 23 सदस्य आहेत. या समितीचा मुख्य उद्देश राज्यात एक सर्वसमावेशक शेतरस्ता योजना तयार करणे, आवश्यक सुधारणा सुचवणे आणि त्यासाठी एक कालबद्ध आराखडा तयार करणे हा आहे.
ही समिती लातूर, नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आलेल्या शेतरस्ता उपक्रमांचा अभ्यास करणार आहे. हा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर समिती एक सविस्तर अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारावर संपूर्ण राज्यासाठी एक निश्चित आणि प्रभावी धोरण आखले जाईल.Farm Road Model
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
शेतकऱ्यांसाठी शेतात जाण्यासाठी पक्का आणि प्रशस्त रस्ता असणे खूप महत्त्वाचे आहे. पावसाळ्यात चिखलामुळे शेतात जाणे अशक्य होते आणि शेतीची अवजारे किंवा इतर सामग्री नेणे-आणणे कठीण होते. अनेकदा शेतीत पिकवलेला माल बाजारात नेतानाही अडथळे येतात.Farm Road Model
नवीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील:
- उत्पादन वाढ: शेतीत अवजारांचा वापर वाढल्यामुळे कमी वेळेत जास्त काम शक्य होईल आणि उत्पादनात वाढ होईल.
- वेळेची बचत: पक्के रस्ते असल्यामुळे शेतीत जाण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल.
- मालवाहतूक: शेतमाल बाजारात घेऊन जाणे सोपे होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळू शकेल.
- कायदेशीर अधिकार: 7/12 उताऱ्यामध्ये रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा रस्त्यावरील हक्क कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित राहील.
- आर्थिक विकास: शेती रस्त्यांमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा आनंद व्यक्त केला जात आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आता कायमस्वरूपी सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यावर महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकरी शेतीत बिनदिक्कतपणे जाऊन काम करू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.Farm Road Model