shetkari karjmafi GR : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा देत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. सततचा दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या योजनेअंतर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार असून, प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचे नियम, पात्रता आणि लाभ कसा मिळवायचा, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
२ लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्जमाफी (थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी)
ज्या शेतकरी बांधवांचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना शासनाने मोठा हात दिला आहे.
- पात्र कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज.
- थकबाकीची तारीख: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत जे कर्ज थकीत (Overdue) आहे, ते या योजनेसाठी पात्र असेल.
- कर्जमाफीची मर्यादा: मुद्दल आणि व्याजासह जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल.
- विशेष नोंद: पीक कर्जाचे पुनर्गठन (Rescheduling) किंवा फेरपुनर्गठन केलेल्या मध्यम मुदत कर्जाचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
२ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास काय? (One Time Settlement – OTS)
जर एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांच्यासाठी ‘एकवेळ समझोता’ (OTS) योजना लागू असेल.
- नियम: शेतकऱ्याने २ लाख रुपयांपेक्षा वरची संपूर्ण रक्कम स्वतः बँकेत जमा करणे आवश्यक आहे.
- मुदत: ही उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी सरकारकडून ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
- शेतकऱ्याने वरील रक्कम भरल्यानंतर, शासनातर्फे २ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली जाईल.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना ५०,००० रुपयांचे अनुदान
बँकेचे कर्ज वेळेवर भरणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, म्हणून शासनाने प्रोत्साहनपर योजनेची घोषणा केली आहे.
- पात्रता: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन त्याची विहित मुदतीत पूर्ण परतफेड केलेली असावी.
- अनुदान रक्कम: अशा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ५०,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल.
- अपवाद: जर कर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असेल, तर प्रत्यक्ष कर्ज रक्कमेइतकेच (परंतु किमान ५,००० रुपये) अनुदान दिले जाईल.
योजनेसाठी कोण अपात्र आहे? (यांना लाभ मिळणार नाही)
खालील प्रवर्गातील व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना या कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार नाही:
- माजी व विद्यमान मंत्री, खासदार (MP), आमदार (MLA) आणि जिल्हा परिषद सदस्य.
- केंद्र व राज्य सरकारचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी (ज्यांचे मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे).
- शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नातून आयकर (Income Tax) भरणारे नागरिक.
- २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून).
- सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) चे संचालक.
नोंदणी आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया कशी असेल?
शेतकऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने लाभ मिळवून देण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार आहे:
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: पात्र शेतकऱ्यांचे डिजिटल प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य राहील.
- अॅग्रीस्टॅक नोंदणी: शासनाच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) डिजिटल शेती मंचावर शेतकऱ्यांची नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाची टीप: या योजनेच्या अधिकृत माहितीसाठी आणि अर्जाच्या प्रक्रियेसाठी शेतकरी बांधवांनी महाराष्ट्र शासनाच्या maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे कर्ज ओझे कमी करणारी ठरेल यात शंका नाही. थकीत कर्जदारांना कर्जमुक्त करून त्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.
