farmer loan waiver : महाराष्ट्र सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची स्पष्टता आली आहे. झिरो आयटीआर (निळे रिटर्न किंवा कर आकारणी नसलेले) धारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर प्रत्यक्ष आयकर भरलेल्या व्यक्तींना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून योजनेचा उद्देश अधिक स्पष्ट झाला आहे.
योजना काय आहे?
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या या योजनेत सुमारे ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांना दोन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज माफी मिळणार आहे. एकूण अंदाजे ३६,५८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे या योजनेसाठी पात्र आहेत.
दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदारांना पूर्ण माफी मिळेल. त्यापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्यांना वरची रक्कम भरून दोन लाखांपर्यंतची माफी मिळू शकते. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदानही उपलब्ध आहे.
झिरो आयटीआर धारकांना दिलासा का?
शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या आणि कोणतेही करपात्र उत्पन्न नसलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. झिरो आयटीआर म्हणजे आयकर रिटर्न दाखल केले असले तरी कर भरावा लागला नाही किंवा करपात्र उत्पन्न शून्य आहे. अशा शेतकऱ्यांना पात्र मानले जात आहे. यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना खरा फायदा होईल.
प्रत्यक्ष आयकर भरणाऱ्यांना का अपात्र?
शेतीव्यतिरिक्त इतर स्रोतांमधून उत्पन्न मिळवून प्रत्यक्ष आयकर भरलेल्या व्यक्तींना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यात सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक (मासिक २५ हजारांपेक्षा जास्त), राजकीय पदाधिकारी, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि शेतीबाह्य व्यवसायातून कर भरणाऱ्यांचा समावेश आहे. सरकारचा हेतू असा आहे की कर्जमाफीची रक्कम खऱ्या गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी. आयकर विभागासोबत पडताळणी सुरू असल्याने पात्र-अपात्र यादी अधिक अचूक होणार आहे.
कोण कोण अपात्र?
- विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य
- मासिक वेतन २५ हजारांपेक्षा जास्त असलेले सरकारी व निमशासकीय कर्मचारी
- शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
- २५ हजारांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे
- सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ आदी संस्थांचे पदाधिकारी व कर्मचारी
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
पात्र शेतकऱ्यांची यादी टप्प्याटप्प्याने जाहीर होत आहे. पहिल्या टप्प्यात काही जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. नाव आल्यानंतर आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. महाआयटी पोर्टल किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रांवर स्थिती तपासता येईल. फार्मर आयडी नसल्यास प्रक्रिया लांबू शकते, त्यामुळे ते लवकर पूर्ण करा.
ही योजना शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणातून बाहेर पडण्यासाठी महत्त्वाची संधी आहे. झिरो आयटीआर धारकांना मिळणारा दिलासा आणि प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांवरील अपात्रता अट यामुळे योजनेची दिशा अधिक स्पष्ट झाली आहे. शेतकरी बांधवांनी आपली पात्रता तपासून प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि शंका असल्यास स्थानिक कृषी किंवा सहकार कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
