biogas anudan yojana : एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या किमती आणि टंचाईमुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे अडचणीत आहेत. अशा वेळी बायोगॅस हा स्वस्त, स्वच्छ आणि शाश्वत पर्याय ठरतोय. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बायोगॅस कार्यक्रमात (बिओगॅस प्रोग्राम) एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. आता अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. पूर्वीच्या प्रक्रियेपेक्षा हे अधिक पारदर्शक आणि जलद आहे.
अनुदान थेट बँकेत कसे मिळते?
नवीन व नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (MNRE) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बायोगॅस संयंत्र यशस्वीरित्या बांधून ते सुरू झाल्यानंतरच अनुदान दिले जाते. संयंत्राची पूर्ण तपासणी झाल्यानंतर रक्कम लाभार्थ्याच्या आधार-लिंक केलेल्या बँक खात्यात थेट ट्रान्सफर होते. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी होते आणि पैसे वेळेवर मिळतात.
किती रुपये अनुदान मिळते?
अनुदानाची रक्कम संयंत्राच्या आकारमानावर (घनमीटर) आणि लाभार्थ्याच्या प्रवर्गावर अवलंबून असते. घरगुती छोट्या संयंत्रांसाठी (साधारण १ ते २५ घनमीटर) खालीलप्रमाणे अनुदान मिळू शकते:
- सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी: सुमारे ९,८०० ते ५२,८०० रुपये (आकारानुसार)
- अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गासाठी: जास्त रक्कम, १७,००० ते ७०,४०० रुपये पर्यंत
- सामान्यतः २ ते ४ घनमीटर क्षमता असलेल्या संयंत्रासाठी १४,३५० ते २२,००० रुपये आसपास मिळते
- शौचालय जोडणी केल्यास अतिरिक्त १,६०० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान
अधिक अचूक रक्कम स्थानिक कृषी विभाग किंवा अधिकृत पोर्टलवर तपासावी, कारण ती संयंत्राच्या मॉडेल आणि राज्यानुसार थोडी वेगळी असू शकते.
पात्रता काय आहे?
- किमान २-३ जनावरे असणे आवश्यक (गोमूत्र व शेण पुरेसे मिळण्यासाठी)
- स्वतःची जागा किंवा जमीन उपलब्ध असावी
- आधार कार्ड, बँक पासबुक, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा आणि पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक
अर्ज कसा करावा?
इच्छुक शेतकरी किंवा कुटुंबांनी जवळच्या पंचायत समितीच्या कृषी विभागात, तालुका कृषी कार्यालयात किंवा ग्रामसेवक/कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधावा. ऑनलाइन अर्ज biogas.mnre.gov.in या अधिकृत पोर्टलवरही करता येतो. आवश्यक कागदपत्रे जमा केल्यानंतर मंजुरी मिळते आणि अधिकृत एजन्सीमार्फत संयंत्र उभारले जाते.
बायोगॅसचे अतिरिक्त फायदे
बायोगॅस फक्त स्वयंपाकासाठीच नाही. त्यातून बाहेर पडणारी स्लरी (द्रव खत) उत्कृष्ट सेंद्रिय खत आहे. त्यात नत्र, स्फुरद आणि पालाश भरपूर असतो. रासायनिक खतांचा वापर ४०-५० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. पर्यावरणाचे रक्षण होते, महिलांचे आरोग्य सुधारते आणि ग्रामीण रोजगार वाढतो.
एलपीजीच्या चिंतेतून मुक्त होण्यासाठी आणि घरच्या घरी स्वच्छ इंधन मिळवण्यासाठी ही योजना खूप उपयुक्त आहे. शेतकऱ्यांनी आताच जवळच्या कृषी कार्यालयात संपर्क साधून अर्ज करावा. अनुदान थेट बँकेत येणार असल्याने प्रक्रिया सोपी आणि विश्वासार्ह झाली आहे.
