ration vatap news : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र लाभार्थी काढून खऱ्या गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. या अभियानांतर्गत आता शिधापत्रिकांची पडताळणी दहा ठोस निकषांवर केली जात आहे. डिजिटल डेटा, आधार लिंकिंग आणि जमिनीच्या नोंदींचा वापर करून संशयास्पद कार्डधारकांची छाननी सुरू आहे. परिणामी अनेक लाभार्थ्यांचे धान्य बंद होण्याची शक्यता आहे.
मिशन सुधार म्हणजे काय?
मिशन सुधार हे राज्यातील रेशन व्यवस्थेतील बोगस, मृत, दुबार आणि अपात्र नावे काढण्यासाठी राबवले जाणारे अभियान आहे. आधार डेटाबेस आणि शिधापत्रिकांच्या माहितीचा मेळ घालून व्यापक तपासणी केली जात आहे. मृत व्यक्ती, विवाहित मुलींची नावे, एकाच व्यक्तीची अनेक कार्डे आणि दीर्घकाळ धान्य न उचलणारे लाभार्थी यांची नावे प्रणालीतून हटवली जात आहेत. यामुळे खऱ्या गरजू कुटुंबांना हक्काचे धान्य मिळणे सोपे होईल.

या १० निकषांवर होणार पडताळणी
सरकारने स्पष्ट केलेल्या दहा निकषांनुसार खालील बाबींची तपासणी केली जात आहे:
- कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ओलांडलेली असणे
- कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असणे
- चार एकरांपेक्षा जास्त (किंवा काही अहवालांनुसार अडीच एकर/एक हेक्टरपेक्षा जास्त) जमीन असणे
- कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत असणे
- आयकर (प्राप्ति कर) भरणारे लाभार्थी
- व्यावसायिक कर भरणारे
- पक्के मोठे घर किंवा व्यावसायिक मालमत्ता असणे
- कुटुंबात ३ किंवा ५ केव्हीए क्षमतेचे जनरेटर किंवा एसी असणे
- नोंदणीकृत व्यवसाय चालवणे
- सलग सहा महिने रेशन न उचलणे किंवा ई-केवायसी पूर्ण न करणे
याशिवाय आधार कार्डातील चुका, वयातील विसंगती (१०० वर्षांपेक्षा जास्त किंवा अल्पवयीन कुटुंबप्रमुख) आणि दुबार नावेही तपासली जात आहेत.

काय होईल पुढे?
पडताळणीत अपात्र आढळल्यास संबंधित शिधापत्रिकेवरील धान्य बंद केले जाईल. काही प्रकरणांत कार्ड रद्द किंवा एनपीएच (नॉन-प्रायॉरिटी) श्रेणीत वर्ग केले जाऊ शकते. अनेक जिल्ह्यांत हजारो नावे आधीच वगळण्यात आली आहेत. नाशिकसारख्या जिल्ह्यांत लाखो कार्डधारकांची छाननी सुरू आहे.

नागरिकांनी काय करावे?
- आपले रेशन कार्ड आधारशी लिंक आहे का, हे तपासा.
- ई-केवायसी वेळेत पूर्ण करा.
- मृत सदस्यांची नावे स्वतःहून काढून टाका.
- उत्पन्न, जमीन किंवा वाहन संबंधी माहिती अद्ययावत ठेवा.
- संशयास्पद बाब आढळल्यास स्थानिक पुरवठा अधिकारी किंवा रेशन दुकानदाराशी संपर्क साधा.
सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे – अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून खऱ्या गरीब आणि गरजू कुटुंबांना अन्न सुरक्षा योजनेचा पूर्ण लाभ मिळावा. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न, मालमत्ता किंवा इतर बाबी निकषात बसत नाहीत, त्यांना आता स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणे कठीण होणार आहे.

आपणही आपल्या शिधापत्रिकेची स्थिती तपासून घ्या आणि आवश्यक दुरुस्ती वेळेत करा. अधिक अद्ययावत माहितीसाठी स्थानिक अन्न व नागरी पुरवठा विभाग किंवा अधिकृत पोर्टलला भेट द्या.




