karj mafi GR : महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जाहीर झाला आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी तांत्रिक अडचणींमुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता, त्यांना आता मार्ग मोकळा झाला आहे.
दुसऱ्या यादीत सुमारे ३ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांची नावे आली असतानाच, या नवीन GR मुळे मृत शेतकऱ्यांचे वारसदार आणि आधार प्रमाणीकरणात अडचण येणाऱ्या ज्येष्ठ शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवीन GR मध्ये काय म्हटले आहे?
११ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयात मुख्यतः दोन महत्त्वाच्या बाबींवर भर देण्यात आला आहे:
१. मृत शेतकऱ्यांचे वारसदार
मृत शेतकऱ्याच्या नावे कर्ज असेल तर त्याचे कायदेशीर वारसदार आता कर्जमाफीचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र यासाठी काही अटी आहेत:
- वारसदाराने आपले नाव महसूल नोंदवही (७/१२ किंवा संबंधित कागदपत्रे) मध्ये नोंदवलेले असावे.
- त्यानंतर अॅग्रीस्टॅक / फार्मर आयडी प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
- बँकेनेही संबंधित वारसदाराला कर्ज खात्याशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
२. ज्येष्ठ व अपंग शेतकरी
काही ज्येष्ठ शेतकऱ्यांची बोटे किंवा डोळे स्कॅन होत नसल्याने आधार ई-केवायसी पूर्ण होत नव्हती. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर १८ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली आणि त्यानंतर हा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. आता अशा शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी मार्ग खुला करण्यात येत आहे.
वारसदारांनी काय करावे?
जर तुमच्या आई-वडील, भाऊ किंवा इतर कुटुंबीयांच्या नावे कर्ज असेल आणि ते मृत झाले असतील, तर खालील पावले उचला:
- तहसील / महसूल कार्यालयात जाऊन वारस नोंदणी करा.
- अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर फार्मर आयडी तयार करा किंवा अद्ययावत करा.
- संबंधित बँकेतही वारस म्हणून नोंद करा.
- जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या माध्यमातून खाते तपासणी होईल.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या मार्फत तालुका स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील. महसूल आणि कृषी विभाग एकत्र येऊन वारसदारांची कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी मदत करतील. यामुळे जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, असा उद्देश आहे.
योजना का महत्त्वाची आहे?
या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीतील अल्पमुदत पीक कर्ज आणि पुनर्गठित कर्जांचा समावेश आहे. पात्र शेतकऱ्यांना कमाल २ लाख रुपये पर्यंत कर्जमुक्ती मिळते. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानही देण्यात येते.
आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यात लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे. दुसऱ्या यादीत आलेल्या शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे सहकार मंत्रालयाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
- आपले नाव यादीत आहे का, हे अधिकृत पोर्टलवर तपासा.
- आधार प्रमाणीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करा.
- मृत शेतकऱ्यांच्या वारसदारांनी महसूल नोंदणी आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणीला प्राधान्य द्या.
- कोणतीही अडचण असल्यास स्थानिक कृषी कार्यालय, बँक किंवा जिल्हा सहकार कार्यालयाशी संपर्क साधा.
ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करून पुन्हा शेतीकडे वळण्यासाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने आणली गेली आहे. नवीन GR मुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
