gharkul anudan hapte : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत बेघर कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळावे, हा मुख्य उद्देश आहे. पण कोल्हापूर जिल्ह्यात ही योजना अपेक्षेप्रमाणे गतीने पुढे जात नाही. मंजूर झालेल्या घरकुलांपैकी फक्त सुमारे ४० टक्के कामे प्रत्यक्ष सुरू आहेत. लाभार्थी संभ्रमात आहेत कारण अनुदान अपुरे वाटते, अटी जाचक आहेत आणि बांधकामाचा खर्च अनुदानापेक्षा खूप जास्त पडतो.
शहरी आणि ग्रामीण अनुदानात फरक का?
शहरी भागातील लाभार्थ्यांना या योजनेत सुमारे २ लाख ६० हजार रुपये अनुदान मिळते. याउलट ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना शौचालय अनुदान वगळता फक्त १ लाख ५५ हजार रुपये दिले जातात. बांधकाम साहित्य, सिमेंट, स्टील आणि मजुरीचे दर शहरी-ग्रामीण दोन्हीकडे जवळपास सारखेच आहेत. तरीही ग्रामीण लाभार्थ्यांना जवळपास एक लाख रुपये कमी अनुदान का? हा प्रश्न लाभार्थी आणि स्थानिक प्रतिनिधी वारंवार विचारत आहेत.
आजच्या महागाईत पावणेदोन लाख रुपयात चांगले घर बांधणे कठीण झाले आहे. साहित्य आणि मजुरीचे दर वाढले असताना अनुदान मात्र जुन्या दरानेच दिले जात आहे, अशी तक्रार अनेक लाभार्थी करत आहेत.
अनुदान कसे हप्त्यांमध्ये मिळते?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अनुदान पाच हप्त्यांमध्ये दिले जाते. अंदाजे हप्त्यांची विभागणी अशी आहे:
- पहिला हप्ता: १५ हजार रुपये
- दुसरा हप्ता: ७० हजार रुपये
- तिसरा हप्ता: ३० हजार रुपये
- चौथा हप्ता: ५ हजार रुपये
- अंतिम हप्ता: ३५ हजार रुपये
एकूण अनुदान (शौचालय वगळता) सुमारे १ लाख ५५ हजार रुपये इतके होते. प्रत्येक हप्ता बांधकामाच्या टप्प्यानुसार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतरच खात्यात जमा होतो. म्हणून कामे नियमितपणे पूर्ण करणे आणि आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर सादर करणे महत्त्वाचे ठरते.
कोल्हापूर जिल्ह्यात अडचणी का येत आहेत?
जिल्ह्यात योजना मंजूर झाली असली तरी अनेक अडथळे आहेत. “विकसित भारत योजना” अंतर्गत अतिरिक्त सुमारे २८ हजार रुपये मिळू शकतात, पण त्यासाठी कुटुंबातील मजुरांचे जॉब कार्ड अनिवार्य आहे. तसेच सोलर सिस्टम बसविण्याची सक्ती केली जात आहे. या अटींमुळे अनेक लाभार्थी द्विधा मनःस्थितीत आहेत. काही जण म्हणतात की सोलर आणि इतर अटींमुळे खर्च आणखी वाढतो, तर अनुदान मर्यादितच राहते.
जिल्हा परिषदेचे सदस्य राजेंद्र सूर्यवंशी यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, बांधकाम साहित्य आणि मजुरीचे दर गगनाला भिडले असताना ग्रामीण लाभार्थ्यांना शहरी भागापेक्षा लाख रुपये कमी अनुदान देणे चुकीचे आहे. ही तफावत दूर करून समान अनुदान देण्याची गरज आहे, असे ते सांगतात.
लाभार्थ्यांनी काय करावे?
- अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे पूर्ण आणि अचूक असावीत.
- बांधकामाचे टप्पे नियमित पूर्ण करा आणि फोटो-व्हिडिओसह पुरावे ठेवा.
- स्थानिक ग्रामपंचायत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे हप्त्यांच्या स्थितीबाबत पाठपुरावा करा.
- सोलर आणि इतर अटींबद्दल स्पष्ट माहिती घ्या, जेणेकरून नंतर अडचण येणार नाही.
योजना चांगली आहे, पण अनुदानाची रक्कम आणि अटी याबाबत सुधारणा झाल्यास अधिक लाभार्थी घरे पूर्ण करू शकतील. कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात योजना गतीने राबविण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि लाभार्थी यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा आहे.
जर तुम्ही या योजनेचे लाभार्थी असाल किंवा अर्ज करणार असाल, तर स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे अद्ययावत माहिती घ्या. अनुदानाचे हप्ते आणि अटी वेळोवेळी बदलू शकतात, त्यामुळे अधिकृत स्त्रोतांकडूनच खात्री करा.
