ग्रामीण पशुधन योजना या तारखेला अर्ज सुरू! गाय/शेळीपालन 8 लाख अनुदान pashudhan yojana

pashudhan yojana : ग्रामीण भागातील शेतकरी, युवक-युवती आणि पशुपालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने जाहीर केलेली मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अखेर 26 नोव्हेंबर 2026 रोजी (संविधान दिन) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते औपचारिकपणे सुरू होणार आहे. पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली असून, शुभारंभाच्या दिवसापासूनच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल.

ही योजना ग्रामीण भागात पशुधनाधारित व्यवसायातून स्वयंरोजगार आणि उद्योजकता वाढवण्यासाठी आणण्यात आली आहे. गाय-म्हैस पालन, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, वराहपालन यासारख्या व्यवसायांसाठी 50 टक्के ते 75 टक्के अनुदान मिळेल. मोठ्या युनिटसाठी (उदा. 50 शेळ्या + 5 बोकड किंवा 5 दुधाळ गाय/म्हैस) प्रकल्प खर्च 11 लाखांच्या आसपास असून SC/ST लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदानात 8 लाखांच्या आसपास लाभ मिळू शकतो.

योजनेचा उद्देश काय?

ग्रामीण युवक, महिला, अल्पभूधारक आणि भूमिहीन पशुपालकांना पशुधन व्यवसायातून आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. एकाच अर्जामध्ये अनेक संबंधित योजनांचा लाभ घेता येईल अशी सोय करण्यात आली आहे. पूर्वी वेगवेगळ्या योजनांसाठी वेगवेगळे अर्ज करावे लागत होते; आता प्रक्रिया अधिक सोपी आणि डिजिटल केली आहे.

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा

कोणकोणत्या व्यवसायांसाठी लाभ?

  • दुधाळ गाय/म्हैस पालन (1-2 किंवा 5 जनावरांचे युनिट)
  • शेळी-मेंढी पालन (5+1, 10+1 किंवा 50+5 गट)
  • कुक्कुटपालन (अंडी उत्पादन किंवा ब्रॉयलर)
  • वराहपालन
  • चारा उत्पादन (हायड्रोपोनिक, मुरघास), कडबाकुट्टी यंत्र, Mini TMR मशीन इ.

सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 50 टक्के आणि अनुसूचित जाती/जमातीसाठी 75 टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. विमा, शेड बांधकाम आणि आवश्यक उपकरणे यांचाही समावेश प्रकल्प खर्चात केला जातो.

अर्ज कसा कराल? काय तयार ठेवायचे?

  1. फार्मर आयडी आणि महाआयडी आधीच तयार ठेवा. अर्जापूर्वी हे अनिवार्य आहे.
  2. 26 नोव्हेंबर 2026 पासून ऑनलाइन पोर्टलवर (महाडीबीटी किंवा संबंधित पशुसंवर्धन पोर्टल) अर्ज भरा. मराठीतून अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
  3. आवश्यक कागदपत्रे (आधार, बँक पासबुक, जात प्रमाणपत्र, जमीन/जागा संबंधित कागदपत्रे इ.) अपलोड करा. अनेक माहिती ऑटो-फेच होईल.
  4. अर्ज प्रक्रिया फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ह (FCFS) पद्धतीने चालेल.
  5. शंका असल्यास 1962 हेल्पलाइनवर संपर्क साधा.

महत्त्वाच्या सूचना

  • दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत आणि ग्रेस पीरियड वाढवण्यात येत आहे.
  • फसव्या जाहिरातींपासून सावध राहा. फक्त अधिकृत पोर्टल आणि helpline वापरा.
  • लाभ थेट बँक खात्यात जमा होईल. Geo-tagged फोटोद्वारे तपासणी केली जाईल.

ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. 26 नोव्हेंबरपूर्वी फार्मर आयडी आणि महाआयडी तयार ठेवा आणि अधिकृत माहितीसाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या वेबसाइट किंवा 1962 वर संपर्क ठेवा. अधिक अचूक तपशील आणि अटींसाठी अधिकृत शासन निर्णयाचे अवलोकन करा, कारण नियम वेळोवेळी अद्ययावत होऊ शकतात.