कापूस सोयाबीन अनुदान कधी मिळणार
नमस्कार आज आपण या लेखामध्ये कापूस सोयाबीन अनुदान कधी मिळणार याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5 हजार रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आल आहे. परंतु जसे की लाडक्या बहिणी योजनाची पटकन प्रोसेस पूर्ण झाली आहे तशी कापूस उत्पादक आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप प्रोसेस खूप सारे अडचणी निर्माण होत आहेत. +
कापूस सोयाबीन अनुदान यासाठी शासनाकडून 21 ऑगस्ट 2024 रोजी या योजनेच्या प्रायोगिक तत्वावर अनुदान वाटपाला सुरुवात करण्यात आली, यासाठी एक नवीन पोर्टल पण लॉच करण्यात आले होते. पण मात्र हे पोर्टल लॉन्च केल्यानंतर पण खूप सारे अडचणी निर्माण होत आहेत.
महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांनी ई -पीक पाहणीच्या अटी रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली .परंतु तरीही अजून पण शेतकऱ्याच्या मनात अनुदान वाटपाबद्दल खूप सारे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
कापूस सोयाबीन अनुदान वाटप प्रक्रिया
कापूस सोयाबीन भावांतर योजनेचा शासन निर्णय जाहीर केलेला आला असून , 2023 मधील खरीप हंगामात ई – पिक पाहणी केलेल्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर अनुदान देणे मंजूर करण्यात आले आहे, जास्तीत जास्त दोन हेक्टर च्या मर्यादित अनुदान देण्यासाठी या शासन निर्णय मध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. सोयाबीन आणि कापूस साठी चार हजार 192 कोटी रुपयांचा निधी केंद्रीय खात्यात वितरित करण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया सोपी आहे आणि शेतकऱ्यांचा महत्वाचा डेटा शासनाकडे उपलब्ध असल्याने लवकरात लवकर सोयाबीन आणि कापूस अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होईल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना मनात होती.
परंतु या सर्व प्रक्रियेत कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून अचानक असहकार आंदोलन पुकारण्यात आलं, ज्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि कापूस अनुदाना पासून वंचित राहावे लागले. या अनुदान वाटप मध्ये खूप सारे अडथळे निर्माण झाले. या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, त्यांना लवकरात लवकर अनुदान मिळावे अशी अपेक्षा आहे.
ई पिक पाहणी डेटा मधील त्रुटि मुळे होत आहे विलंब
कापूस सोयाबीन अनुदान या योजनेच्या अंमलबजावणी करताना कोणत्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे आणि अनुदाना पासून कोण वंचित राहणार आहे, याबद्दलची माहिती नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संग्रम निर्माण झालेला आहे. काही काही शेतकऱ्यांचे नाव कृषी विभागाच्या यादीत नसल्यामुळे आणि सातबारावरही संबंधित पिकाची नोंद नसल्यामुळे ते शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत का हा प्रश्न त्या शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहे.
बऱ्याच शेतकऱ्यांनी खरीप 2023 मध्ये आपली ई पिक पाहणी करून आपल्या पिकाची नोंद आपल्या सातबारेवर केली आहे परंतु कृषि विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये या शेतकऱ्यांचे नाव दिसत नसल्याने कृषि विभागाला यादी मधील त्रुटि काढण्यास वेळ लागत आहे.
कापूस सोयाबीन अनुदान साठी केवायसी करावी लागणार का ?
PM किसान सन्मान निधी आणि CM किसान सन्मान निधी योजनेचे लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांना केवायसी स्वतः होणार आहे , तरीही इतर शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया कशी पार पडली जाईल याबद्दलची माहिती देणे आवश्यक . 21 ऑगस्टला प्रायोगिक तत्त्वावर काही शेतकऱ्यांची केवायसी करण्यात आली त्यामुळे इतर शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कापूस सोयाबीन अनुदान साठी नेमकी सर्वच शेतकऱ्यांना केवायसी करावी लागणार का किंवा केवायसी करणे गरजेचे नाही.
कापूस सोयाबीन अनुदान वाटप करण्याची प्रक्रिया काय आहे
या योजनेचे अनुदान वाटप करण्याची प्रक्रिया शासन निर्णय नुसार, 2023 मधील खरीप हंगामात ई – पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर पाच हजार रुपये, जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादित अनुदान देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
सोयाबीन आणि कापसासाठी एकूण चार हजार 192 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र खात्यात विपरीत करण्यात आला आहे. शासकीय माहितीनुसार शेतकऱ्यांचा डेटा उपलब्ध असल्याने लवकरात लवकर अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होणार होते पण मात्र कृषी विभागाच्या आंदोलनामुळे या प्रक्रियेमध्ये विलंब होत आहे.
या दिवशी मिळणार अनुदान
बऱ्याच शेतकऱ्यांनी खरीप 2023 मध्ये आपली ई पिक पाहणी करून आपल्या पिकाची नोंद आपल्या सातबारेवर केली आहे परंतु कृषि विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये या शेतकऱ्यांचे नाव दिसत नसल्याने कृषि विभागाला यादी मधील त्रुटि काढण्यास वेळ लागत आहे. ही त्रुटि येत्या 31 ऑगस्ट पर्यंत दुरुस्त करण्यात येणार आहे. त्रुटि दुरुस्त केल्यानंतर नवीन याद्या देखील एक दोन दिवसात प्रसिद्ध करण्यात येतील.
नवीन याद्या प्रसिद्ध केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जमा केलेले आपले आधार सहमति पत्र याची नवीन आलेल्या पोर्टल वर नोंद करण्यात येईल ही नोंद केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा केली जाईल.
तरी कृषि विभागातील अधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसार येत्या 5 सप्टेंबर पासून ज्या शेतकऱ्यांनी आधार सहमति पत्र भरून जमा केले आहे अश्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा सुरू होणार असल्याची माहिती देण्यात येत आहे. ज्या कृषि सहायक यांनी आपल्याकडे जमा झालेल्या सहमति पत्राची नोंद पोर्टल वर करण्यास सुरू केले आहे अश्या शेतकऱ्यांना लवकरच अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे.