Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मंत्रालयातील सभागृहात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
झालेल्या या बैठकीमध्ये राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी पुढील 5 वर्षात दरवर्षी 5 हजार कोटी रुपयांची अशी एकूण 25 हजार कोटीची तरतूद करण्यास राज्यमंत्री मंडळांने मंजुरी दिली आहे. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी राज्य सरकार शेतीतील पायाभूत सुविधा निर्मितीवर लक्ष देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.Cabinet Meeting
या नागरिकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार
तसेच या योजनेमधून अल्प , अत्यल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी यांना जास्तीत जास्त प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांचा जिल्हा निहाय लक्षात करण्यात येणार असून फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह या तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे,असे सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली या बैठकीमध्ये शेती क्षेत्रातील भांडवल आणि गुंतवणूक वाढीसाठी विविध योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे .Cabinet Meeting
मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी विविध निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहे .
- शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला तोंड देता यावे यासाठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे .
- तसेच कृषी यांत्रिकीकरण
- पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी शेततळे
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
- सूक्ष्म सिंचन आणि ठिबक/तुषार सिंचन यासारख्या गोष्टींवर भर दिला जाणार आहे .
पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांवर भर दिला जाणार आहे
- यामध्ये शेतीसाठी शेडनेट
- हरितगृह
- संरक्षित शेती
- पॉलिहाऊस
- प्लास्टिक अस्तरीकरण
- क्रॉप कव्हर
- मल्चिंग पेपर
- काटे कोर शेती
- गोडाऊन
- कोल्ड स्टोरेज
- पॅक हाऊस
- काढणी पश्चात व्यवस्थापन
- मूल्य साखळी विकसन
- कृषी प्रक्रिया
- शेतमालाच्या ब्रँडिंग
- पॅकेजिंग
- साठवणूक सुविधेसाठी गोडाऊन
- पॅक हाऊस
- कोल्ड स्टोरेज अशा वेगवेगळ्या सुविधा साठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे असेकृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे . त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे अधिक सोपे होईल आणि नुकसानही होणार नाही .
तसेच शेतकऱ्यांना शेळीपालन,फळबाग लागवड,रेशमी उद्योग इत्यादी बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.यासाठी राज्य सरकारने पुढील 5 वर्षात 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली आहे .Cabinet Meeting
मंजूर निधीपैकी 1 टक्का राखीव निधी
योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंजूर निधी पैकी 1टक्के वापर हा शेतकरी आणि इतर घटकांच्या प्रशिक्षण व प्रात्याक्षिकांसाठी केला जाणार आहे .तर या योजनेचा मूल्यमापन करण्यासाठी 1 टक्के राखीव निधी ठेवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे .
पिक विमा योजना बंद
तसेच मागील काही दिवसापासून पिक विमा योजनेमध्ये गैरव्यवहारच प्रकरण उघडकीस आल्याने राज्य सरकारने 1 रुपया पिक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे .तसेच ,याबरोबरच पिक विमा भरपाई मध्ये नुकसान भरपाईचे निकष बदलण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.Cabinet Meeting
