Drip Irrigation Subsidy : राज्यातील प्रयोगशील शेतीसाठी स्वातंत्र्य योजना ;शेतकऱ्यासाठी मोठी घोषणा ! राज्यातील प्रयोगशील शेतीचा प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी पोखराच्या धर्तीवर स्वातंत्र्य योजना आणली जाणार आहे. तसेच,यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा करण्याऐवजी राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून ठिबक सिंचनाच्या थकीत अनुदानाचे वाटप करण्याचा पर्याय शोधत आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी या संदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित ठिबक अनुदानाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कृषी सचिवांशी चर्चा सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. नवीन योजनेमुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिक आर्थिक सहाय्य मिळेल आणि फलोत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल.
ठिबक अनुदानासाठी राज्य सरकार उचलणार पावले
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ठिबक (Drip Irrigation Subsidy) सिंचनासाठी अर्ज केले होते,परंतु निधी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले आहे . केंद्र सरकारच्या ठिबक अनुदान वितरण प्रक्रियेत उशीर होत आहे त्यामुळे राज्य सरकारने आता स्वयंस्फूर्तीने यासाठी पावले उचलण्याचे ठरवले आहे .कारण की शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनामुळे पाणी बचत होऊ शकते आणि शेती ही फायदेशीर होते .त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल आणि सिंचनाची मोठी अडचण पण दूर होईल .
फलोत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रयत्न
फलोत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार नव्या उपाययोजना आखत आहे. सध्या द्राक्ष उत्पादनावर जास्त भर दिला जातो, मात्र यासोबतच केळी आणि काजू उत्पादनालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. केळी आणि काजू उत्पाद यासाठी शेतकऱ्यांना सुधारित वाणांचे लागवड साहित्य पुरवण्यात येणार आहे. तसेच, ठिबक सिंचन यंत्रणा जलद उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. ठिबक (Drip Irrigation Subsidy) सिंचन फळशेतीसाठी अत्यावश्यक असल्यामुळे यासंदर्भातील प्रलंबित अनुदान लवकरात लवकर वितरित करण्याची गरज असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाडीबीटी अनुदान प्रक्रियेत सुधारणा
राज्यातील विविध योजनांसाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीवर या पोर्टलवर अर्ज केले आहेत. पन मात्र, निधी अभावी अनेक अर्ज मंजूर होत नाहीत. त्यामुळे, तातडीच्या गरजेनुसार अर्जदारांना “प्रथम मागणी, प्रथम सेवा” या तत्वावर अनुदान देण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. कृषिमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, अर्जदारांना मागणीसाठी नवीन पर्याय लकवकरच दिला जाणार आहे , यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळेल.
या निर्णयामुळे ठिबक सिंचन आणि फलोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ‘पोकरा’ योजना फक्त निवडक गावांसाठीच आहे, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. हे लक्षात घेऊन, नवीन योजनेद्वारे संपूर्ण राज्यभरातील शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी अधिकाधिक प्रमाणात ठिबक (Drip Irrigation Subsidy) सिंचनाचा लाभ घेऊ शकतील आणि आधुनिक शेती पद्धतीकडे वळू शकतील.
निष्कर्ष
राज्यातील प्रयोगशील शेतीला चालना देण्यासाठी नवीन स्वातंत्र्य योजना आणण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. तसेच, ठिबक (Drip Irrigation Subsidy) सिंचनासाठी केंद्राच्या निधीवर अवलंबून न राहता राज्य निधीतून अनुदान देण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. महाडीबीटी अनुदान प्रक्रियेतही सुधारणा केली जाणार आहे. त्यामुळे, राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. Drip Irrigation Subsidy
