Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफी कधी होणार या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. राज्यातील सत्ताधारी महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा समावेश होता आणि आम्ही हे आश्वासन पाळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. योग्य वेळी, पाच वर्षांच्या कार्यकाळात कर्जमाफी केली जाईल, असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. याशिवाय, शेतीत विशेषतः ऊस आणि द्राक्ष शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सांगली येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते विविध विषयांवर बोलत होते. त्यांच्या वक्तव्यामुळे कर्जमाफीची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.Farmer Loan Waiver
कर्जमाफीचे आश्वासन कायम
राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आहे. याबाबत विचारले असता, अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, “आमच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. आम्ही हे आश्वासन दिले आहे आणि ते पूर्ण करणार आहोत. आम्ही कधीही कर्जमाफी करणार नाही असे म्हटलेले नाही. त्यामुळे पाच वर्षांच्या कार्यकाळात योग्य वेळी कर्जमाफी केली जाईल.” त्यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चांना विराम मिळाला आहे.Farmer Loan Waiver
शेतीत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर
अजित पवार यांनी आधुनिक शेतीत तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या ऊस शेतीत एआयचा वापर वाढत असून, याच तंत्रज्ञानाचा वापर द्राक्ष शेतीतही करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. यासाठी शासनाकडून पुढाकार घेतला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
द्राक्ष आणि फळपिके निर्यातीस चालना
सांगली जिल्ह्याचे द्राक्ष निर्यातीत असलेले महत्त्व लक्षात घेता, त्यांनी फळपिके आणि भाजीपाला निर्यातीला चालना देण्यावर भर दिला. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा टिकवण्यासाठी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि शाश्वत शेती पद्धती महत्त्वाच्या आहेत. त्यासाठी रेसिड्यू लॅब उभारण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने केली आहे. या संदर्भात डिसेंबरच्या अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल आणि त्यासाठी आवश्यक तरतूद केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या लॅबमुळे शेतमालाची गुणवत्ता तपासणी करणे सोपे होईल आणि निर्यातीला मोठा फायदा होईल.
ऊस उत्पादकांसाठी महत्त्वाचा संदेश
साखर कारखानदारांना संदेश देताना पवार म्हणाले की, ऊस शेतीत एआय तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी हे तंत्रज्ञान स्वीकारून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे. याचा वापर उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी व्हावा. पाणी व्यवस्थापन, रोगनियंत्रण, हवामानाचा अंदाज, पिकांच्या वाढीचे परीक्षण यासाठी एआय तंत्रज्ञान मोठी मदत करू शकते. जर कारखानदारांनी यासाठी पुढाकार घेतला, तर ऊस उत्पादनात निश्चितच वाढ होईल, असे त्यांनी सांगितले.Farmer Loan Waiver
म्हैसाळ सिंचन आणि शक्तिपीठ महामार्ग
बैठकीत म्हैसाळ सिंचन योजनेची प्रलंबित कामे लवकर पूर्ण करण्यावरही चर्चा झाली. या कामांसाठी निधीची तरतूद केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांनी दर्शवलेल्या विरोधावरही त्यांनी आपले मत मांडले. शेतकऱ्यांनी “पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना हा महामार्ग का?” असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि मंत्री यांच्याशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधानामुळे महामार्गाच्या विरोधात असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.Farmer Loan Waiver
एआयचा द्राक्ष शेतीत वापर कसा होईल?
पवार यांनी द्राक्ष शेतीत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले. ते म्हणाले, “द्राक्ष शेतीत आंतरराष्ट्रीय दर्जा राखण्यासाठी हवामानाचा अचूक अंदाज, रोग-कीड नियंत्रण, सिंचन व्यवस्थापन आणि उत्पादन नियोजन यासाठी एआय तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकते. एआयच्या मदतीने शेतकऱ्यांना कोणत्या वेळी पाणी द्यावे, कोणते औषध फवारावे आणि कधी पीक काढणी करावी, याची अचूक माहिती मिळू शकेल. यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारेल आणि निर्यातीस चालना मिळेल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय द्राक्षांची गुणवत्ता टिकून राहील.”
अजित पवार यांच्या या पत्रकार परिषदेमुळे शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे मिळाली आहेत. कर्जमाफीचे आश्वासन कायम आहे, या स्पष्टीकरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक सकारात्मक संदेश गेला आहे. तसेच, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढवण्यावर शासनाचा भर असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.Farmer Loan Waiver
