farmer loan waiver सध्या ‘शेतकरी कर्जमाफी योजनेची’ सर्वत्र चर्चा सुरू असून, “फक्त हेच शेतकरी कर्जमाफीस पात्र; पहा तुम्ही पात्र आहात का?” अशा प्रश्नांनी शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी, योजनेच्या अटी आणि निकषांबाबत शेतकरी वर्गात अनेक प्रश्न आणि संभ्रम निर्माण झाले आहेत.
प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांवर अन्याय? farmer loan waiver 2026
सध्याच्या परिस्थितीवर नजर टाकल्यास एक मोठा विरोधाभास दिसून येतो:
- प्रामाणिक शेतकरी: जे शेतकरी आपल्या घरातील दागिने गहाण ठेवून किंवा प्रसंगी सावकाराकडून जादा दराने पैसे उचलून बँकेचे हप्ते वेळेवर भरतात, त्यांना शासनाकडून केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.
- थकबाकीदार शेतकरी: दुसरीकडे, जे शेतकरी बँकेचे कर्ज फेडू शकलेले नाहीत, त्यांचे थेट दोन लाख रुपये माफ केले जातात.या धोरणामुळे प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी वाढत आहे. विशेष म्हणजे, २०१७ साली झालेल्या कर्जमाफीमधील अनेक पात्र शेतकऱ्यांना आजही हे ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालेले नाही.
कर्जाच्या मर्यादेबाबत मोठा संभ्रम
कर्जमाफीच्या घोषणेमध्ये कर्जाच्या मर्यादेवरून आणखी एक मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. समजा, एखाद्या शेतकऱ्याचे मूळ कर्ज दोन लाख रुपये आहे, परंतु वेळेवर न भरल्यामुळे व्याजासह ती रक्कम अडीच ते तीन लाख रुपयांवर गेली असेल, तर त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार का? की ज्यांचे एकूण कर्ज फक्त दोन लाखांच्या आत आहे त्यांनाच कर्जमाफी मिळणार? या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर सरकारकडून अद्याप कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.
सर्वांचे लक्ष आता २ एप्रिलकडे
शेतकऱ्यांच्या मनात असलेल्या या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी आता सर्वांचे लक्ष २ एप्रिलकडे लागले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका कर्जमाफी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती २ एप्रिल रोजी आपला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालानंतरच कर्जमाफीच्या नेमक्या अटी, शर्ती आणि नियम स्पष्ट होणार आहेत.
पारदर्शकता आणि न्याय्य अटींची गरज
आज शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळत नाहीये आणि शेतीत सातत्याने तोटा होत असल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीच्या निर्णयात पारदर्शकता आणि न्याय्य अटी असणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आणि स्पष्ट नियम न केल्यास, शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आणि असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
