ladki bahin 6 hapta लाडक्या बहिणीसाठी आनंदाची बातमी! डिसेंबर आणि जानेवारीचा हप्ता या दिवशी मिळणार.

ladki bahin 6 hapta महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यामध्ये लाडकी बहीण योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला या योजनेच्या अंतर्गत महिलांना प्रति महिना पंधराशे रुपये या प्रमाणात निधी वितरित केला जाणार आहे. योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत महिलांना पाच हप्त्यांचे यशस्वीरित्या वितरण केले आहे परंतु महिलांना डिसेंबर-जानेवारीच्या हप्त्याची आतुरता लागलेली आहे .

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सहभागी महिलांना डिसेंबर-जानेवारीच्या हप्त्याची उत्सुकता आहे. पात्र महिलांना दरमहा रु. 1500 दिले जातात. दिवाळीत नोव्हेंबरचा हप्ता अडव्हान्स दिल्याने महिलांचा सण आनंदात गेला. आता मकर संक्रांतीपूर्वी रु. 3000 (डिसेंबर-जानेवारीचे) मिळण्याची शक्यता आहे.

अर्जांची छाननी आणि पात्रतेचा निर्णय प्रलंबित

ladki bahin 6 hapta राज्यात 2.75 कोटी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात 11.75 लाख महिलांनी अर्ज केले आहेत. यातील 7000 अर्ज बाद झाले असून 3800 अर्ज तात्पुरते अपात्र ठरले आहेत. अजून 4000 अर्जांची तपासणी सुरू आहे.

हे वाचा: शहरी विक्रेत्यांना आता दिले जाणार 50,000 रु विना तारण कर्ज

महिलांना दरमहा रु. 2100 मिळण्याची शक्यता

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेची घोषणा करण्यात आली. भविष्यात महिलांना दरमहा रु. 2100 देण्याचा विचार आहे. मात्र, यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी लागेल, त्यामुळे तीन महिन्यांची प्रतीक्षा लागणार आहे.

ladki bahin 6 hapta सोलापूर जिल्ह्यातील स्थिती

नोव्हेंबरपर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतेक लाभार्थींना हप्ता मिळाला आहे. मुदतवाढीनंतर 15 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज केलेल्या 64000 अर्जांची तपासणी अंतिम टप्प्यात आहे.

ladki bahin 6 hapta संक्रांतीपूर्वी दिलासा मिळणार?

ladki bahin 6 hapta मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता दिवाळी भाऊबीज म्हणून राज्य सरकारने लाडक्या बहिणीला नोव्हेंबर चा हप्ता ॲडव्हान्स दिला होता. आता मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात लाडक्या बहिणींना डिसेंबर आणि जानेवारी हे दोन हप्ते (तीन हजार रुपये) 3000 दिले जातील, असे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलांसाठी मोठा आधार ठरत आहे. शासनाने वेळेवर हप्त्याचे वितरण करून महिलांना आर्थिक स्थैर्य आणि सक्षमता प्रदान करणे गरजेचे आहे.