onlion policy committee आपल्या महाराष्ट्रात कांद्याचे दर पडले की शेतकरी नाराज होतात, हे आपण दरवर्षी पाहतो. कांद्याचे भाव इतके कमी होतात की शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. याला सरकारचं धोरण जबाबदार आहे, असं अनेक शेतकरी बोलतात. त्यामुळे कांद्यासाठी एक चांगलं धोरण बनवणं खूप गरजेचं आहे, जेणेकरून कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना थोडा आराम मिळेल.
यासाठीच राज्य सरकारने एक समिती बनवली आहे. या समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल आहेत, जे कृषी किंमत आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये एकूण 19 लोक आहेत, जे कांद्याच्या धोरणावर विचार करून सरकारला त्यांचा अहवाल देणार आहेत. या समितीला एक महिन्यात त्यांचा प्राथमिक अहवाल द्यायचा होता, पण अजून तो आलेला नाही. त्यामुळे आता राहिलेल्या थोड्या वेळात हे काम पूर्ण होईल का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.+
ऊस तोडणी यंत्र अनुदानाला मुदत वाढ, यंदा किती कोटींची तरतूद?
समितीमध्ये सदस्य म्हणून पणन विभागाच्या मोठ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाते. तसेच, काही जाणकार लोक (तज्ञ सदस्य) पण या समितीत असणार आहेत, ज्यांची निवड राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल करणार होते. पण या तज्ञ लोकांची निवड करायलाच एक महिना लागला. आता पणन उपसंचालकांच्या ऐवजी कार्यकारी संचालकांना सदस्य सचिव म्हणून नेमलं आहे. या समितीला 12 जुलैला पहिला अहवाल द्यायचा होता आणि पुढच्या सहा महिन्यात दर दोन महिन्यांनी अहवाल सादर करायचा होता. पण अजूनपर्यंत तरी कोणताही अहवाल सरकारला मिळालेला नाहीये.
onlion policy committee ही समिती काय काम करणार आहे?
सरकारने ही समिती यासाठी बनवली आहे की, कांद्याचे भाव स्थिर कसे राहतील, कांदा साठवण्यासाठी चांगल्या सोयी कुठे तयार करता येतील, कांदा बाहेरच्या देशात पाठवण्यासाठी काय प्रोत्साहन देता येईल, बाजारात काय सुधारणा करता येतील आणि शेतकऱ्यांचं कसं भलं होईल, या सगळ्या गोष्टींवर विचार करून एक चांगलं धोरण ठरवता यावं.
या समितीला हे पण बघायला सांगितलं आहे की, कांद्याची जी विक्रीची साखळी आहे, म्हणजे शेतातून निघाल्यावर ग्राहकांपर्यंत पोहोचायला किती वेळ लागतो आणि मध्ये काय अडचणी येतात. या अडचणी शोधून त्यावर उपाय सांगायला सांगितले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्याला फायदा होईल.
आता सरकारने या समितिला एक नवीन काम दिलं आहे. ते म्हणजे कांद्यासोबतच टोमॅटोच्या पिकासाठी पण धोरण बनवायचं आहे. टोमॅटोच्या अहवालासाठी समितीला 45 दिवसांचा वेळ दिला आहे. आधीच कांद्याचा अहवाल वेळेत आलेला नाही आणि आता टोमॅटोचं काम पण वाढल्यामुळे कांद्याच्या बाबतीत ही समिती कधी अहवाल देईल आणि शेतकऱ्यांना कधी दिलासा मिळेल, हे बघणं महत्त्वाचं आहे. शेतकरी अजूनही या समितीच्या अहवालाची वाट बघत आहेत.