प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN)

(PM-KISAN) केंद्र सरकार ने देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना 2019 मध्ये सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेती पिकाचे खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षाला 6000 रुपये दिले जातात. केंद्र सरकार च्या या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने देखील राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरू केली.

राज्यातील जे शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना मध्ये पात्र असतील त्यांना नमो शेतकरी योजनेत पात्र ठरवले जात आहे. या दोन्ही योजनेचा लाभ मिळवायचा असेल तर आपणास प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या लेखाच्या माध्यमातून आपण पीएम किसान योजना बद्दलची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.

योजनेची उद्दिष्ट्ये

PM-KISAN योजनेचा मुख्य उद्देश लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हा आहे. शेती आणि संलग्न कामांसाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध करून देऊन, शेतकऱ्यांना शेतीत गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यास मदत करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा

योजनेचे स्वरूप…

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रतिवर्षी रु. 6000/- थेट जमा केले जातात. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी रु. 2000/- च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि वेळेवर लाभ मिळतो.
3)लाभार्थी निवडीचे निकष आणि पात्रता..

PM-KISAN योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
कौटुंबिक पात्रता:
या योजनेत पती, पत्नी आणि 18 वर्षांखालील मुलांचा समावेश असलेल्या एकाच कुटुंबातील सर्व सदस्य मिळून एक घटक मानले जातात.

योजनेचे स्वरूप

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रतिवर्षी रु. 6000/- थेट जमा केले जातात. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी रु. 2000 /- च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे योजनेत पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर लाभ मिळतो.

लाभार्थी निवडीचे निकष आणि पात्रता

कौटुंबिक पात्रता: या योजनेत पती, पत्नी आणि 18 वर्षांखालील मुलांचा समावेश असलेल्या एकाच कुटुंबातील सर्व सदस्य मिळून एक घटक मानले जातात. आतापर्यंत ज्या शेतकऱ्यांच्या नावाने जमीन नोंदणीकृत आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. या घटकातील कोणताही एक सदस्य या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.

जमीन धारक शेतकरी

यापूर्वी केवळ 2 हेक्टर (5 एकर) पर्यंत जमीन असलेल्या लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळत होता. परंतु आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे आणि सर्व जमीन धारक शेतकरी, ज्यांचे नाव जमिनीच्या रेकॉर्डमध्ये आहे, ते या योजनेसाठी पात्र आहेत.

या योजनेसाठी अपात्र व्यक्ती

  • सर्व संस्थात्मक जमीन धारक.
  • भूतपूर्व आणि विद्यमान घटनात्मक पदधारक.
  • राज्य / केंद्र सरकारचे सेवारत किंवा निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी / गट ‘ड’ कर्मचारी वगळता).
  • सर्व सेवानिवृत्त पेन्शनधारक ज्यांची मासिक पेन्शन रु. 10000 /- किंवा त्याहून अधिक आहे.
  • माजी आणि विद्यमान खासदार, आमदार, विधान परिषदेचे सदस्य, महापौर आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष.
  • माजी किंवा विद्यमान मंत्री.
  • व्यावसायिक जसे की डॉक्टर, अभियंता, वकील, सनदी लेखापाल (CA) आणि आर्किटेक्ट ज्यांनी व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणी केली आहे आणि सराव करत आहेत.
  • ज्या शेतकऱ्यांनी मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर भरला आहे, ते या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

नवीन शेतकऱ्यांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया

नवीन शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमुख पायऱ्या आहेत:
ऑनलाइन नोंदणी: शेतकऱ्यांनी प्रथम PM-KISAN च्या अधिकृत पोर्टलला (pmkisan.gov.in) भेट देऊन ‘New Farmer Registration’ या पर्यायावर क्लिक करावे.
आधार क्रमांक आणि बँक खाते तपशील: अर्ज करताना आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, IFSC कोड आणि जमिनीच्या मालकीशी संबंधित कागदपत्रे (उदा. 7/12 उतारा, 8 अ उतारा) सादर करणे आवश्यक आहे.

CSC केंद्राद्वारे अर्ज: ज्या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य नाही, ते जवळच्या CSC (Common Service Center) केंद्रावर जाऊन अर्ज करू शकतात.
अधिकारी पडताळणी: सादर केलेल्या अर्जांची आणि कागदपत्रांची राज्य सरकार आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकारी पडताळणी करतात. पडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

भूमी प्रमाणीकरण (Land Seeding): ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी त्यांच्या जमिनीचे प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी भूमी अभिलेख विभागाशी संपर्क साधावा आणि आपले जमीन रेकॉर्ड अपडेट करावे.

ई-केवायसी (e-KYC): योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर) पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ई-केवायसी PM-KISAN पोर्टलवर किंवा जवळच्या CSC केंद्रावर करता येते.

बँक खाते आधार लिंक (DBT Enable): आपले बँक खाते आधार कार्डशी लिंक केलेले असल्याची खात्री करा, जेणेकरून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सुलभ होईल.

बँक खाते सक्रिय ठेवा: शेतकऱ्यांचे बँक खाते सक्रिय असावे आणि त्यात वेळेवर व्यवहार होत असावेत. निष्क्रिय खाते असल्यास लाभ मिळण्यास अडचण येऊ शकते.

पत्ता आणि संपर्क तपशील: अर्ज करताना आणि त्यानंतरही तुमचा योग्य आणि अद्ययावत पत्ता तसेच संपर्क क्रमांक नोंदवा.

लाभार्थी स्थिती तपासणे: शेतकऱ्यांनी नियमितपणे PM-KISAN पोर्टलवर किंवा ‘PM-KISAN GoI’ मोबाइल ॲपवर आपल्या अर्जाची आणि हप्त्याची स्थिती तपासावी.

समस्यांचे निराकरण: योजनेच्या लाभात काही अडचण आल्यास, शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा…

Leave a comment