सोयाबीन खरेदीत12 वरून 15 टक्के ओलाव्याचा निकष करण्याचा निर्णय .Soybean Update

Soybean Update : खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढीनंतर सोयाबीनचे दर वाढले नाहीत . त्यामुळे सोयाबीन निर्यात अनुदानाची मागणी होत असताना हमीभावाने केंद्र सरकारने सोयाबीन खरेदीसाठी ओलाव्याचा निकष 12% वरून 15% करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 नोव्हेंबर रोजी याबाबत अधिकृत अधिसूचना काढण्यात आली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

Soybean Update हमीभाव असूनही दरात घसरण

केंद्र सरकारने सोयाबीनचा हमीभाव ₹4,892 प्रति क्विंटल जाहीर केला आहे. परंतु सध्या बाजारात शेतकऱ्यांना फक्त ₹3,800 ते ₹4,000 दर मिळत आहे. दरात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्क 20% केले.पण मात्र, देशांतर्गत सोयाबीनच्या दरात विशेष वाढ झाली नाही.

हे वाचा : रेशीम उद्योग आणि अनुदान सविस्तर माहिती

ओलाव्याचा निकष बदलण्याची मागणी

Soybean Update सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाने विक्री करता यावी, यासाठी नाफेडच्या खरेदी निकषांमध्ये ओलाव्याचे प्रमाण 12% वरून 15% करावा ,अशी देखील मागणी करण्यात आली होती.

निर्णयाची अंमलबजावणी

14 नोव्हेंबर रोजी नागपूरत दक्षिण-पशिचमचे उमेदवार देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचारासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे आले होते . त्यावेळी त्यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना चिंता करण्याची गरज नाही,त्यांना 12 टक्के एवजी 15 टक्के ओलावा असलेली सोयाबीन विकता येईल,असे सांगितले होते. Soybean Update

खरेदी प्रक्रिया

सध्या नाफेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) या दोन संस्था सोयाबीन खरेदीसाठी जबाबदार आहेत. या दोन संस्था कडून एफएक्यू दर्जाचे सोयाबीन 12% ओलाव्याचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे . परंतु ते 15 टक्के पर्यंत वाढविण्यास या खात्याची कोणतीच हरकत नाही. पण मात्र असे करताना वाढीव ओल्याव्याच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेल्या सोयाबीन मुळे होणाऱ्या नुकसानाचा भार संबंधित राज्य सरकारला सोसावा लागेल, अशी अट याकरिता घालण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासा

सध्या देशात नाफेड आणि नॅशनल को – ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) या दोन केंद्रीय नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी होत आहे. या साठी दोन्ही संस्थांनी वाढीव ओलाव्याची टक्केवारी निश्चित करण्यात यावी. त्यानंतर त्या आधारे राज्य सरकार स्तरावर रक्कम समायोजित करतील आणि त्या राज्यातील खरेदी करणाऱ्या संस्थांना चुका रे करावे, असे अधिसूचित नमूद आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे ओलाव्याच्या अटीमुळे विक्रीत येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. तसेच, हमीभाव लागू करून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक पाऊल ठरू शकतो, अशी अपेक्षा आहे. Soybean Update .