Ladki Bahin Yojana Installment List : राज्यातील महिलांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) ज्या लाभार्थी महिलांचे जून आणि जुलै महिन्याचे हप्ते थांबले होते, त्यांना लवकरच हे दोन्ही हप्ते एकत्र मिळणार आहेत. राज्याच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकतीच ही मोठी घोषणा केली …
Silai Machine Yojana : केंद्र सरकारनं देशातील गरीब आणि गरजू महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. ‘फ्री शिलाई मशीन योजना’ (Free Silai Machine Yojana) असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना मोफत शिलाई मशीन देऊन त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणं हा आहे. यामुळे महिलांना घरबसल्या कमाई …
Nafed Kanda Kharedi : गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने घसरत असलेल्या कांद्याच्या बाजारभावामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी आहे. नाफेड (NAFED) द्वारे कांदा खरेदीला अखेर याच आठवड्यात सुरुवात होण्याची शक्यता आहे, अशी महत्त्वाची माहिती नाशिक विभाग व्यवस्थापक आर. एम. पटनाईक यांनी दिली आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ (NCCF) यांच्यातील कांदा खरेदीसंबंधीची सर्व प्रक्रिया जवळजवळ …
Vidhansabha Nivadnuk 2024 निवडणुका जवळ आल्या की आचारसंहिता हा शब्द सतत कानावरती पडतो निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करतात तर संहिता लागू होते निवडणुकीच्या काळामध्ये सत्ताधारी तसेच विरोधकांना आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक असते निवडणूक आचारसंहिता भारतामध्ये काही दिवसात सुरू होणार आहेत. Vidhansabha Nivadnuk 2024 राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या पूर्वी शासन निर्णय जाहीर करण्याचे …
Chandan Kanya Yojana 2024 महाराष्ट्र शासन द्वारे राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या मुलींना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाची अशी योजना आहे शेताच्या बांधावर ती वीस चंदन झाडांची लागवड करून त्यांचा 12 वर्षे सांभाळ केल्यानंतर मुलीच्या शिक्षणासाठी लग्नासाठी एकर कमी 15 ते 20 लाखांच्या आर्थिक सहाय्य दिले जाते. चंदन कन्या योजनेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांच्या …
राज्य कर्मचारी यांना old pension scheme लागू. old pension scheme केंद्र शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या कर्मचारी निवृत्ती पेन्शन योजना त्यात प्रत्येक राज्याला आपापल्या धर्तीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. यामध्येच महाराष्ट्र राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे यामध्ये राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी किंवा कर्मचारी 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त करण्यात आले आहे अथवा …