Tractor subsidy : महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे, ज्यामुळे शेती अधिक आधुनिक आणि फायदेशीर बनणार आहे. ‘कृषी यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना’ असे नाव असलेल्या या योजनेअंतर्गत, शेतकरी ट्रॅक्टरसह विविध कृषी अवजारे खरेदी करण्यासाठी 50% पर्यंत अनुदान मिळवू शकतात. या योजनेचा मुख्य उद्देश लहान आणि कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता यावा हा आहे, जेणेकरून पारंपरिक शेतीमुळे होणारा वाढीव खर्च कमी होऊन उत्पादनक्षमता आणि नफा वाढेल.Tractor subsidy
आधुनिक शेतीकडे एक पाऊल
शेतीत वाढते खर्च आणि कमी नफा यामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत येत आहेत. यावर उपाय म्हणून, महाराष्ट्र शासनाने ‘कृषी यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना’ आणली आहे. या योजनेमुळे शेतीची कामे वेळेवर आणि कमी श्रमात पूर्ण होतील. तसेच, यामुळे शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांचा नफा वाढण्यास मदत होईल. शासनाचे उद्दिष्ट आहे की ज्या भागांमध्ये वीज किंवा इंधनाचा वापर कमी आहे, तिथे तो वापर वाढवून प्रति हेक्टर 2 किलोवॅटपर्यंत पोहोचवावा.Tractor subsidy
कोणत्या अवजारांसाठी किती अनुदान?
या योजनेत विविध प्रकारच्या कृषी अवजारांसाठी अनुदान दिले जाते. अनुदानाचे प्रमाण अवजारांच्या प्रकारावर आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या प्रकारावर (अल्प/अत्यल्पभूधारक किंवा इतर शेतकरी) अवलंबून असते.
- ट्रॅक्टर: सर्व शेतकऱ्यांसाठी रु. 1,25,000 पर्यंत अनुदान.
- पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरवर चालणारी अवजारे (उदा. जमीन सुधारणा, मशागत, पेरणी, लागवड, कापणी, आंतरमशागत, पीक अवशेष व्यवस्थापन यंत्रे): अल्प/अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी 50% आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी 40% अनुदान.
- काढणी पश्चात यंत्रे: अल्प/अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी 60% आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी 50% अनुदान.
- माणूस व बैलचलित यंत्रे/अवजारे, पीक संरक्षण उपकरणे: अल्प/अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी 50% आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी 40% अनुदान.
- कृषी अवजारे बँक (स्थापना): यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या 40% पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.
या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना महागडी यंत्रे खरेदी करणे सोपे होईल आणि ते आपल्या शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरू शकतील.
‘कृषी अवजारे बँक’ आणि ‘सेवा सुविधा केंद्र’
शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामग्री सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने ‘कृषी अवजारे बँक’ आणि ‘सेवा सुविधा केंद्र’ सुरू करण्याची योजना आखली आहे. या केंद्रांमुळे शेतकरी मोठी गुंतवणूक न करता विविध यंत्रे भाड्याने घेऊन वापरू शकतील. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन शेती अधिक फायदेशीर बनेल. ही सुविधा विशेषतः लहान शेतकऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल, ज्यांना नवीन यंत्रे खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसते.Tractor subsidy
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा
- 8 अ दाखला
- खरेदी करावयाच्या यंत्राचे कोटेशन
- केंद्र शासन मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेचा अहवाल
- पूर्वसंमती पत्र
- स्वयंघोषणापत्र
- (लागू असल्यास) जात प्रमाणपत्र
ही कागदपत्रे तयार ठेवल्यास अर्ज प्रक्रिया सोपी होईल.
योजनेच्या लाभासाठी महत्त्वाचे नियम
या योजनेचा लाभ घेताना काही महत्त्वाचे नियम लक्षात घेणे आवश्यक आहे:
- एका वेळी फक्त एका यंत्रासाठीच शेतकऱ्याला अनुदान मिळू शकते.
- जर एखाद्या शेतकऱ्याने पूर्वी एखाद्या विशिष्ट यंत्रासाठी अनुदान घेतले असेल, तर पुढील 10 वर्षांसाठी त्याच यंत्रासाठी पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. मात्र, तो इतर नवीन यंत्रांसाठी अर्ज करू शकतो.
- कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर ट्रॅक्टर असल्यास, त्या ट्रॅक्टरवर चालणाऱ्या अवजारांसाठीही अनुदान मिळू शकते, यासाठी ट्रॅक्टर असल्याचा वैध पुरावा सादर करावा लागतो.
या नियमांमुळे योजनेचा लाभ अधिकाधिक गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री केली जाते.Tractor subsidy
शेतीचे भविष्य उज्ज्वल करण्याच्या दिशेने
महाराष्ट्र शासनाची ‘कृषी यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना’ ही शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आणि शेतीत आधुनिकता आणण्यासाठी उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतच मिळणार नाही, तर त्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक सोपी, उत्पादनक्षम आणि फायदेशीर बनवण्याची संधी मिळेल. यामुळे मजुरांचा खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, जे या योजनेमागील शासनाचा मुख्य उद्देश आहे.Tractor subsidy
