ई -पीक पाहणी अट रद्द : राज्य शासनाने राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भावांत योजना अंतर्गत; पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर या प्रमाणात जास्तीत जास्त दोन हेक्टर या मर्यादित राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केली. या अनुदानासाठी याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या परंतु या याद्या मध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांची नावे नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात विविध संभ्रम निर्माण होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून तक्रार देखील करण्यात आले होत्या यावर उपाय म्हणून शासनाकडून आज दिनांक 27 सप्टेंबर 2024 रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून ई-पिक पाहण्याची अट शिथिल करणे व शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ देणे याबाबत अधिसूचना देण्यात आल्या आहे त्यानुसार आता राज्यातील कोणत्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार याबद्दलची माहिती घेऊयात.
ई -पीक पाहणी अट रद्द काय आहे शासन निर्णय.
- ई -पीक पाहणी अट रद्द दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने राज्यातील सन 2020 च्या खरीप हंगामातील कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य देण्याबाबत पुढील सूचना देण्यात येत आहेत.
- सन 2023 च्या खरीपंगांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस व सोयाबीन या पिकाची लागवड केली आहे व लि ई – पीक पाहणी पोर्टल द्वारे यादीमध्ये या शेतकऱ्यांचे नाव नाही मात्र संबंधित तलाठी यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सातबारावर त्यांच्या कापूस व सोयाबीन या पिकाची नोंद आहे अशा शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
- ई – पीक पाहणी पोर्टल वर नोंद केलेले शेतकऱ्यांना आधारस्तंभ मध्ये पत्रास अनुसरून आधार संबंधी माहिती पोर्टलवर भरल्यानंतर त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांना आधार लिंक बँक खात्यामध्ये अनुदान रक्कम वितरण करण्याची कारवाई करण्यात यावी.
- महा आयटी ई – पीक पाहणी पोर्टल वरील संबंधित शेतकऱ्यांचे नाव आणि आधार प्रमाणे नाव जुळवणी करून त्यासाठी मेसेज परसेंटेज 90% पर्यंत अनुदान ठेवण्याबाबतची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
- सामायिक खातेदारांच्या बाबतीत चे सामायिक खातेदार अन्य खातेदारांची संमती घेऊन स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र सादर करतील अशा खातेदारांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये संबंधित खात्याकरिता अनुदान रक्कम वितरित करण्यात यावी.
- सदर योजने अंतर्गत वैयक्तिक व सामायिक खातेदारांकरिता प्रति पिक दोन हेक्टर ची मर्यादा स्वातंत्रपणे लागू करण्यात यावी.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान.
ई -पीक पाहणी अट रद्द शासनाने निर्मित केलेल्या शासन निर्णय याचा व्यवस्थित अभ्यास केल्यास शब्दशः अर्थ घेतल्यानंतर हे लक्षात येते की शासनाने ज्या शेतकऱ्यांनी 2023 मध्ये ई – पीक पाहणी करून आपल्या पिकाची नोंद आपल्या सातबारे वरती केलेले आहे अशा शेतकऱ्यांना हे अनुदान वितरित केले जाणार आहे परंतु ई – पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांनी पिकाची नोंद ही सोयाबीन किंवा कापूस याच पिकाची केलेली असणे आवश्यक आहे याव्यतिरिक्त दुसरे पीक असेल तर ते शेतकरी या ठिकाणी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत किंवा त्यांना अनुदानाचा लाभ दिला जाणार नाही .
हे वाचा : अनुदान साठी नवीन तारीख : का होतोय विलंब
ई -पीक पाहणी अट रद्द अनुदानाची हेक्टर मर्यादा
ई -पीक पाहणी अट रद्द कापूस व सोयाबीन या पिकासाठी हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान दिले यामध्ये दोन हेक्टर च्या मर्यादा पर्यंत मर्यादा ठेवण्यात आली परंतु जर एखाद्या शेतकऱ्याचे क्षेत्र दोन हेक्टर पेक्षा जास्त असेल आणि त्याचे दोन हेक्टर कापूस आणि दोन हेक्टर सोयाबीन या प्रमाणात जर पिकाची नोंद केलेली असेल तर तो शेतकरी देखील या दोन्ही पिकाच्या अंतर्गत वीस हजार रुपये अनुदान घेण्याकरिता पात्र असेल अशी सूचना या जीआर च्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे.
नाव जुळवणी अट शिथिल
ई -पीक पाहणी अट रद्द अनुदान यादी मध्ये नाव असणारे शेतकऱ्यांचे केवायसी करताना नाव जुळवणे मॅचिंग पर्सेंटेज म्हणजे टक्केवारी ही 90% जुळणे आवश्यक होते या अटीमुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या केवायसी करताना अडचणी होत होत्या कारण सातबारे वरील नाव आणि आधार वरील नाव बहुतांश शेतकऱ्यांचे मिस मॅच बदल असल्याचे आढळून आले यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी अडचणी निर्माण होत होत्या म्हणून ही अट शासनाकडून रद्द करण्यात आलेले आहे यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना आता नाव जुळवणी ही 90% च असावी ही अट असणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडाफार नावात बदल असेल तरीदेखील हे अनुदान वितरित केले जाणार आहे
अनुदान kyc बद्दल
शेतकऱ्यांनी कापूस सोयाबीन अनुदान मिळवण्यासाठी आपल्या केवायसी करणे आवश्यक आहे केवायसी संबंधित कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी आपल्या कृषी सहाय्यक यांच्याकडे सादर केली होती परंतु यामध्ये विलंब होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणासाठी उशीर होत होता त्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतः अनुदान केवायसी करता यावी या पद्धतीची रचना पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली आहे यामुळे शेतकरी स्वतः किंवा सीएससी केंद्र च्या माध्यमातून आपली केवायसी करू शकतात ही केवायसी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना https://scagridbt.mahait.org/ या संकेतस्थळावर जावे लागेल या संकेतस्थळावर गेल्यानंतर आपल्यासमोर डिस्ट्रूटमेंट स्टेटस हा पर्याय दिसेल या पर्यावरण क्लिक केल्यानंतर शेतकऱ्याचा आधार नंबर कॅप्चर कोड ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक निवडून आपण आपली केवाशी पूर्ण करू शकता.
