कापूस सोयाबीन अनुदान 49 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात झाले जमा,2,398 कोटी रुपये. cotton soybean subsidy

cotton soybean subsidy : महाराष्ट्र राज्यामध्ये कृषी क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललेले आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. हा निर्णय मागच्या वर्षी कापूस आणि सोयाबीन या पिकाचे भाव कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते , या नुकसानाची भरपाई करणे असा या कापूस आणि सोयाबीन अनुदान देण्यामागचा उद्देश आहे. आपण आज या लेखांमध्ये या योजनेचे विविध पैलू त्याची अंमलबजावणी आणि त्याचे संभाव्य परिणाम याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किती अनुदान दिले जाणार आहे

cotton soybean subsidy राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर पाच हजार रुपये या प्रमाणात आर्थिक मदत केली जाणार आहे. प्रति हेक्टर पाच हजार रुपये या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची कमीत कमी मर्यादा दोन हेक्टर इतकीच ठेवण्यात आलेली आहे. म्हणजे या योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त दहा हजार रुपयापर्यंत आर्थिक लाभ मिळू शकतो. अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेली आहे.

कापूस आणि सोयाबीन या योजनेची सुरुवात

cotton soybean subsidy कापूस आणि सोयाबीन या योजनेची सुरुवात करण्यासाठी एक विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमांमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे उपस्थित होते, या कार्यक्रमात ऑनलाईन वितरण प्रणालीची कळ दाबून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे नियोजन करण्यात आले. या एका क्लिकने सुमारे 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकूण 2398 कोटी 93 लक्ष रुपये वर्ग करण्यात आले.

कापूस आणि सोयाबीन लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या

2023 च्या खरीप हंगामातील आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण 96 लाख 787 खातेदार शेतकरी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक होते. यापैकी पहिला टप्प्यामध्ये 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि कापूस योजनेचा लाभ देण्यात आले आहे. आणि उर्वरित शेतकऱ्यांना पण लवकरात लवकर कापूस आणि सोयाबीन योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी देण्यात आलेली आहे.
राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने कापूस आणि सोयाबीन या योजनेसाठी एकूण 4194 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये कापूस या पिकासाठी 1548 कोटी ३४ लक्ष रुपये तर सोयाबीन या पिकासाठी 2646 कोटी ३४ लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणाली द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जात आहे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) यांच्याकडून एक पोर्टल तयार करण्यात आले आहे . या पोर्टलवर शेतकऱ्यांची माहिती, बँक खाते तपशील, आधार क्रमांक इत्यादी माहिती संकलित केली जाते आणि या माहितीची पातळणी केल्या नंतर शेतकऱ्यांना या दिले जात आहे.
अशाप्रकारे या योजनेसाठी विशेष तयारी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांचे माहिती अचूकपणे संकलित करणे, त्यांची पाताळणी करणे आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचविणे मुख्य उद्देश आहे.

हे वाचा : अनुदान का मिळाले अनुदान कमी

cotton soybean subsidy डिजिटल प्लॅटफॉर्म:

महाआयटीने तयार केलेले हे विशेष पोर्टल या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे साधन ठरत आहे. या पोर्टलमुळे शेतकऱ्यांना आपली माहिती संकलित करणे, तिची पातळणी करणे आणि अनुदान वितरण करणे या सर्व प्रक्रिया अत्यंत सोप्या पद्धतीमध्ये होत आहे

डीबीटी प्रणाली

ही रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) प्रणाली द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे.

राज्य सरकारने या योजनेबरोबरच पिक विमा योजना च्या अंमलबजावणी वर ही भर दिला आहे. रब्बी हंगामातील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पिक विमा कंपनीने रक्कम जमा करण्यास सुरुवात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.