crop insurance rule पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना ठरली असली तरी गेल्या काही वर्षांत यामध्ये बोगस प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. 2022, 2023 आणि 2024 या काळामध्ये फळ पीक विमा आणि खरीप पिकांच्या बोगस प्रकरणांची नोंद झाली. यामध्ये कांदा , सोयाबी आणि शेतकऱ्याच्या शेतात पीक नसताना पन अन्य पिकासाठी विमा भरण्याचे प्रकरण उघड झाले आहेत.
शासकीय तपासात उघडकीस आलेले प्रकरणे
कृषी विभागाच्या तपासात काही ठिकाणी शासकीय जमीन वापरून किंवा दुसऱ्याच्या नावाने बँक खाते उघडून विमा भरण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे शासनाचे कोटींच्या कोटी रुपये वाचवले गेले आहेत. या प्रकारांमुळे विमा प्रणालीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे, आणि अशा प्रकरणांना आळा घालणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ही वाचा: शेतकऱ्यांना पोखरा योजनेअंतर्गत 80% अनुदान .
crop insurance rule कारवाईचे प्रस्ताव
बोगस प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने काही उपाय सुचवले आहेत. प्रस्तावित उपायांनुसार दोषी पॉलिसीधारकांवर पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही कृषी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला जावा ,अशी मागणी केली आहे. यामुळे बोगस प्रकरणांची संख्या कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
विमा कंपन्यांची जबाबदारी
crop insurance rule पीक विमायोजनेत केवळ शेतकरीच नाही तर काही विमा कंपन्यांनीही चुकीच्या पद्धतीने मंजूर पॉलिसींचा फायदा घेतला आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत विमा रक्कम मिळत नसल्याने या कंपन्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास हळूहळू कमी होत आहे, आणि याचे निवारण करणं अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पुढील निर्णयाची वाट
crop insurance rule शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जात असताना, विमा कंपन्यांवर योग्य ती कारवाई होत नसल्याचा आरोप आहे. कृषी आयुक्तालयाकडून शासनाला पाठवलेल्या प्रस्तावावर काय निर्णय घेण्यात येईल, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे बोगस प्रकरणे थांबवण्यासाठी प्रस्तावित उपाययोजना स्वीकारल्यानंतर शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकणे शक्य होईल, असा शेतकरी संघटनांचे मत आहे.
