gram Sevak biometric attends ग्रामपंचायतींमध्ये शिस्तबद्धता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने ग्रामसेवकांना बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिव सीमा जाधव यांनी या संदर्भात राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे.
बायोमेट्रिक हजेरीची संकल्पना
ग्रामसेवकांची हजेरी जीपीएस आणि बायोमेट्रिक प्रणालीच्या माध्यमातून नोंदवली जाणार आहे. यासाठी अंगुलिमुद्रा व संगणकीय चेहरा वाचन प्रणालीचा वापर होईल. विशेषत: शहराजवळील ग्रामपंचायतींनी ही पद्धत स्वीकारावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दूरसंचार सुविधा उपलब्ध असलेल्या भागांमध्ये हजेरी प्रणाली लागू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा, असे शासनाचे म्हणणे आहे.
gram Sevak biometric attends शासनाच्या भूमिकेचे स्वागत
महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्यानुसार, बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीवर देखरेख ठेवणे सुलभ होईल.
हे वाचा : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी
ग्रामसेवकांच्या अडचणी
ग्रामसेवकांच्या मते, बायोमेट्रिक प्रणाली सर्वत्र लागू करणे अव्यवहार्य आहे, विशेषत: दुर्गम आणि डोंगराळ भागात, जिथे दूरसंचार सुविधा अद्याप अपुरी आहेत.
- क्षेत्रीय जबाबदाऱ्या: ग्रामसेवकांना फील्डवर पंचनामे, कर वसुली, बैठका, आणि इतर कामांसाठी बाहेर जावे लागते. त्यामुळे कार्यालयात उपस्थित राहणे त्यांच्यासाठी शक्य नसते.
- मानसिक प्रवासभत्ता: क्षेत्रीय जबाबदाऱ्यांमुळे ग्रामसेवकांना मानसिक प्रवासभत्ताही दिला जातो.
- विरोध: ग्रामसेवक युनियनचे माजी अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे यांनी सांगितले की, विद्यमान पद्धतीत विस्तार अधिकाऱ्यांकडून देखरेख होत असल्याने बायोमेट्रिक प्रणालीची आवश्यकता नाही.
शासनाची बाजू
gram Sevak biometric attends शासनाने असे स्पष्ट केले आहे की, बायोमेट्रिक प्रणालीचा मुख्य उद्देश शिस्त लावणे हा आहे. जिथे दूरसंचाराची सुविधा नाही, तिथे सवलत दिली जाऊ शकते. मात्र, बहुतांश भागांमध्ये आता नेटवर्क तयार झाले आहे, त्यामुळे शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींमध्ये ही प्रणाली लागू केली जाऊ शकते.
निष्कर्ष
बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमुळे ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, मात्र ग्रामसेवकांच्या क्षेत्रीय जबाबदाऱ्यांमुळे या प्रणालीचा अवलंब करताना अडचणी येऊ शकतात. दुर्गम भागात तांत्रिक समस्यांचा विचार करून ही प्रणाली लवचिक स्वरूपात राबवण्याची गरज आहे. योग्य नियोजन आणि समन्वय साधल्यास हा निर्णय ग्रामपंचायतींच्या व्यवस्थापनासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतो.
