walmik karad mcoca : वाल्मिक कराडला मकोका लावला; 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
बीड जिल्ह्यातील केज सत्र न्यायालयाने वाल्मिक कराडला महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा (MCOCA) अंतर्गत 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात आता सीआयडी मकोका अंतर्गत नव्या तपासाची तयारी करत आहे.
walmik karad mcoca मकोका कायदा म्हणजे काय?
1999 साली महाराष्ट्र सरकारने ‘टाडा’*च्या धर्तीवर गुन्हेगारीवर वचक ठेवण्यासाठी *महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा (Maharashtra Control of Organised Crime Act – MCOCA) लागू केला.
मकोका कधी लावला जातो?
- संघटीत गुन्हेगारी करणाऱ्या टोळ्यांवर आणि त्यामागील आर्थिक लाभ घेणाऱ्या आरोपींवर मकोका लागू होतो.
- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीने जर वारंवार गुन्हे केले, तर पोलीस मकोका अंतर्गत कारवाई करू शकतात.
- गुन्हेगारांच्या टोळीत किमान दोन किंवा अधिक व्यक्तींचा समावेश असावा.
- अटक झालेल्या आरोपींपैकी एकावर 10 वर्षांत दोन गुन्ह्यांची आरोपपत्रे दाखल असणे बंधनकारक आहे.
मकोका अंतर्गत कोणत्या प्रकारचे गुन्हे?
- खंडणी, हफ्तावसुली
- खून
- दरोडे
- अंमली पदार्थांची तस्करी
- सुपारी देऊन हत्या
रब्बी ई पीक पाहणी करण्यासाठी 15 जानेवारी अंतिम तारीख
मकोका अंतर्गत शिक्षा
- मकोका लागू झाल्यास आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळणे अत्यंत कठीण होते.
- मकोकाच्या कलम 3(1) नुसार किमान शिक्षा 5 वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत होऊ शकते.
- आर्थिक दंड किमान 5 लाखांपर्यंत ठोठावला जाऊ शकतो.
- दोषी ठरल्यास त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद देखील आहे.
मकोका लावल्याने काय परिणाम होतो?
- संघटीत गुन्हेगारीतील प्रमुख आरोपी तुरुंगात राहतात, ज्यामुळे टोळ्यांचे जाळे मोडकळीस येते.
- न्यायालयीन प्रक्रिया लांबणीवर गेल्याने आरोपींना सहज सुटका मिळत नाही.
walmik karad mcoca वाल्मिक कराड प्रकरणात पुढील टप्पे
वाल्मिक कराडला 14 दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर सीआयडी मकोका अंतर्गत त्याला ताब्यात घेऊन पुढील तपास करणार आहे.
walmik karad mcoca सरकारचा इशारा
हे प्रकरण बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मुसक्या आवळण्याचा सरकारचा गंभीर प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. मकोका लागू करून कायद्याचे कडक अंमलबजावणी केली जात आहे.
