maharashtra budget 2025 बजेट सादर; ना लाडक्या बहिणींना .ना शेतकरी कर्ज माफी.

 maharashtra budget 2025 अर्थसंकल्पात विशेष काय? शेतकऱ्यांना कर्ज माफी मिळती का ? लाडक्या बहिणींना 2100 मिळाले का?

दिनांक 10 मार्च 2025 रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सादर झाला. पण राज्यातील लाडक्या बहिणींना ज्याची अतुरता होती; ती घोषणा मात्र कोठेच दिसून आली नाही. त्या सोबतच राज्यातील कोलमडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज माफी मिळेल अशी अपेक्षा होती. राज्यातील लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये खात्यात जमा होण्यासाठी अजून काही काळ वाट पहावी लागेल.शेतकरी कर्ज माफी चा क सुद्धा सरकारने अर्थसंकल्पात काढला नाही.

त्याचसोबत लाडकी बहीण योजनेच्या तरतुदी संबंधीही एक मोठी माहिती समोर उघड झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा निधी कमी करण्यात आला आहे. निधी कमी केला असून योजनेसाठी पुढील आर्थिक वर्षासाठी 36 हजार कोटी रुपये एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी वर्षी,फक्त 9 महिन्यासाठीच 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थ संकल्पात करण्यात आलेली होती. maharashtra budget 2025

लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांची अत्यंत कडक अंमलबजावणी सुरू झाल्याने त्याच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत खूप मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.आता पर्यन्त सरकार कडून नियमांत न बसणाऱ्या 9 लाख पेक्षा अधिक महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या निधीतही कपात करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी फक्त नऊ महिन्यांसाठी लाडकी बहीण योजनेसाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता त्यामध्ये 10 हजार कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी आता 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. 

शेतकरी कर्ज माफी घोषणेवरच

निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सरकार कडून शेतकरी कर्जमाफी आणि लाडक्या बहिणींना 2100 अशी घोषणा केली होती. राज्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती ती अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची. सरकार ने अर्थसंकल्प सादर केला खरा परंतु सरकार ला आपण केलेल्या घोषणांचा विसर पाडला आहे. सरकार कडून शेतकरी कर्ज माफी या बद्दल कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पात कसलीही तरतूद नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज माफी मिळणे शक्य राहिले नाही. मोठ्या अपेक्षेने कर्ज माफीची आस धरून बसलेला शेतकरी अजून जास्तच कर्जाच्या जाळ्यात गुंतत चालला आहे.  maharashtra budget 2025

सरकार कडून कोणत्याही प्रकारची कर्ज माफी बद्दल घोषणा झाली नाही. अर्थसंकल्पात कर्ज माफीची घोषणा न केल्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता आता वाढत आहे. कर्जाच्या जाळ्यात बुडालेल्या शेतकऱ्यांना सरकार मदत करेल अशी अपेक्षा असताना सरकार कडून कोणाही प्रयत्न शेतकरी कर्ज माफी साठी करण्यात आला नाही.

दोन कोटी महिलांना मिळेल लाभ

maharashtra budget 2025 या वर्षी केलेल्या तरतुदी लक्षात घेतल्यास , लाडक्या बहिणींना देण्यात येणाऱ्या 1500 रुपयांचा हिशोबाने या वर्षी फक्त दोन कोटी महिलांनाच याचा लाभ दिला जाऊ शकत आहे. त्यामुळे या योजनेची लाभार्थी संख्या अजूनही कमी होण्याची शक्यता पाहायला मिळत आहे.

लाभार्थी घटण्याची शक्यता 

डिसेंबर 2024 अखेर राज्यात 2 कोटी 46 लाख महिला लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी होत्या. त्या पैकी 5 लाख महिला अपात्र झाल्या. नंतर जानेवारी 2025 अखेर 2 कोटी 41 लाख लाभार्थी महिला लाडकी बहीण योजनेत पात्र ठरल्या. पात्र महिलांची संख्या मार्च अखेर पर्यंत आणखी घटण्याची शक्यता आहेच. 

हे वाचा: अर्थसंकल्पातिल महत्वाच्या घोषणा

विधानसभा निवडणूक काळात महायुती सरकारने राज्यातील लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याची जाहीरनाम्यात घोषणा केली होती. परंतु 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात ती फक्त घोषणाच राहिल्याचे दिसून आले. याऊलट मागील वर्षाच्या तरतुदीपेक्षा कमी तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असल्याने मोठ्या प्रमाणात महिलांची संख्या घटण्याची शक्यता दर्शवली जात आहे.  maharashtra budget 2025

बहिणींना 2100 रुपये नाहीच.. maharashtra budget 2025

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेतून आतापर्यंत 23 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाले असून राज्यातील 2 कोटी 53 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ वितरित केला आहे. तर येत्या 2025-26 मध्ये 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाच्या वेळी लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देऊ असं म्हटलं होतं.

 maharashtra budget 2025 महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज माफी आणि लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. ते यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना कर्ज माफी आणि लाडक्या बहिणींना निधी वाढ करण्या बाबतचे कोणतेही पाऊल सरकार कडून उचलले नाही. राज्य सरकार कडून सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या अपेक्षा ह्या अपेक्षाच राहिल्यात.