pik vima arj 2025 यंदाच्या खरीप हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा हप्ता भरण्याकडे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पाठ फिरवली आहे. राज्याच्या विविध भागांमध्ये अशीच काहीशी परिस्थिती दिसून येत आहे. ३१ जुलै ही अंतिम मुदत जवळ येत असतानाही, गेल्या २५ दिवसांत केवळ २६ टक्के शेतकऱ्यांनीच आपला पीक विमा हप्ता भरला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत हा आकडा खूपच कमी असून, ७४ टक्के शेतकरी अजूनही या योजनेपासून वंचित आहेत. ही परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी आणि योजनेतील बदलांवर राज्यव्यापी प्रकाश टाकते.
एक रुपया योजनेचा अभाव आणि वाढीव प्रीमियम
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ‘एक रुपयात पीक विमा हप्ता’ योजना राबवली होती, ज्यामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला होता. यावर्षी मात्र ही योजना बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी खरीप हंगामासाठी २ टक्के आणि रब्बीसाठी १.५ टक्के प्रीमियम आकारला जात आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढला आहे. उदाहरणार्थ, सोयाबीनसाठी प्रति हेक्टर १,१६० रुपये हप्ता भरावा लागत आहे, जो राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी परवडणारा नाही.
बदललेले नियम आणि भरपाईची अनिश्चितता
नवीन योजनेनुसार, पीक नुकसानीची भरपाई थेट काढणीवेळी उत्पादनाच्या तुलनेत दिली जाणार आहे. पूर्वीप्रमाणे पावसाचा खंड किंवा काढणीनंतर झालेल्या नुकसानीवर भरपाई मिळणार नाही. या बदललेल्या नियमांमुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नवीन नियमांमुळे त्यांना मिळणारी भरपाई अत्यंत कमी असेल, ज्यामुळे योजनेत सहभागी होण्याची त्यांची इच्छा कमी झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी pik vima arj 2025
यंदा अल्प पावसामुळे पिकांची वाढ खुंटली आहे, ज्यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत पीक विमा हप्त्यासाठी पैसे उभे करणे त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी उसनवारीवर किंवा व्याजाने पैसे घेतले आहेत, त्यामुळे ते अतिरिक्त खर्च टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून ‘एक रुपयात पीक विमा’ भरण्याची सवय लागल्याने, आता वाढीव रक्कम भरणे त्यांना जड जात आहे.
सद्यस्थिती आणि पुढील आव्हाने
अवघे 5 दिवस शिल्लक असताना, अजूनही ७४ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला नाही. यामुळे पीक नुकसानीच्या वेळी त्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागू शकते. शासनाने या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना योग्य तो दिलासा देण्याची गरज आहे. अन्यथा, पीक विमा योजनेचा मूळ उद्देशच सफल होणार नाही आणि शेतकरी आर्थिक संकटात अधिकच सापडतील. राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर उभ्या राहिलेल्या या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
