Shet Rasta Yojana : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत सहज पोहोचता यावे यासाठी, राज्य सरकारने 12 फुटांचे पाणंद (शेत) रस्ते तयार करण्याची योजना आखली आहे. यासंबंधीचे सर्वसमावेशक धोरण सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस तयार केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतीची कामे अधिक सोपी होणार असून, शेतीमालाची वाहतूक करणेही सुलभ होईल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी व आमदार उपस्थित होते. बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आणि धोरण निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाच्या सूचनांवर विचार करण्यात आला.Shet Rasta Yojana
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आणि धोरण
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ता मिळावा, हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी, 12 फुटांचा रस्ता तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या रस्त्यांची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा चांगला असावा यावरही भर देण्यात येत आहे. याविषयी धोरण तयार करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे.
हा अभ्यास गट येत्या 15 दिवसांत आपला अहवाल आणि शिफारशी सादर करेल. यानंतर, समितीची बैठक घेऊन अंतिम आराखडा तयार केला जाईल आणि तो सप्टेंबर अखेरपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. या धोरणामुळे पाणंद रस्त्यांसाठी एक स्पष्ट आणि प्रभावी कृती कार्यक्रम तयार होईल.Shet Rasta Yojana
मंत्र्यांच्या महत्त्वाच्या सूचना
या बैठकीत उपस्थित मंत्र्यांनी या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे कशी करता येईल, याबाबत अनेक महत्त्वाच्या सूचना दिल्या.
- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, जुन्या शासन निर्णयांमध्ये आवश्यक बदल करून नवीन शासन निर्णय काढायला हवा. यामध्ये खासगी जागेतून रस्ता काढण्यासाठी स्पष्ट तरतुदी असाव्यात. तसेच, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर या रस्त्यांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची सूचना त्यांनी केली. यामुळे रस्त्यांचे काम दर्जेदार होईल.
- रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले की, कंत्राटदारांना वेळेवर निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था केली जाईल.
- वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी या कामाला प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी एक महत्त्वाची सूचना केली की, जे शेतकरी स्वतःहून रस्ता देण्यासाठी आपली जमीन देतील, त्यांना शासनाच्या इतर योजनांमध्ये विशेष लाभ देण्यात यावा. यामुळे लोकांचा सहभाग वाढेल आणि काम लवकर पूर्ण होईल. तसेच, रस्त्याचे काम दर्जेदार होण्यासाठी कंत्राटदाराला ‘डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी’ (Defect Liability Period) निश्चित करून देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.Shet Rasta Yojana
सर्वसामान्यांकडून योजनेचे स्वागत
या बैठकीत उपस्थित असलेल्या समिती सदस्यांनी सांगितले की, शासनाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांची ही मागणी होती, ती आता पूर्ण होणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पावसाळ्यात शेतीमालाची वाहतूक करताना शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होते, ती या रस्त्यांमुळे दूर होईल.
या बैठकीत जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी होऊन या योजनेचे सादरीकरण केले, ज्यातून या विषयाची गंभीरता आणि तयारी दिसून येते.
या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यावर, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पोहोचणे सोपे होईल आणि राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.Shet Rasta Yojana
