Shetkari Karjmafi : राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी सध्या ‘कर्जमाफी’ हा सर्वात चर्चेचा विषय ठरत आहे. एकीकडे सरकार कर्जमाफीचा आराखडा तयार करत असल्याचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन माहिती गोळा करत आहेत. पण, या प्रक्रियेत नेमके कोणाचे कर्ज माफ होणार? राष्ट्रीयकृत बँकांचे काय? आणि प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का? या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.
कर्जमाफी समिती ॲक्शन मोडमध्ये: तुमची कागदपत्रे तयार ठेवा
सध्या सरकारने नेमलेली समिती जिल्हा बँकांकडून (DCC Banks) कर्जदारांची माहिती संकलित करत आहे. यामध्ये चालू कर्ज आणि थकीत कर्ज अशी वर्गवारी केली जात आहे. बँक अधिकारी तुमच्याकडे खालील कागदपत्रांची मागणी करू शकतात:
- ७/१२ उतारा
- आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड
- फार्मर आयडी (Farmer ID)
- बँक पासबुकची प्रत
जर मूळ कर्जदार शेतकरी मयत झाला असेल, तर वारसांनी आवश्यक कागदपत्रे देऊन खातरजमा करून घेणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँकांबाबत संभ्रम कायम
सध्याच्या माहितीनुसार, केवळ जिल्हा बँकांनाच माहिती गोळा करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. जेव्हा शेतकरी नॅशनलाईज (उदा. SBI, Bank of Baroda) किंवा खाजगी बँकांकडे विचारणा करतात, तेव्हा “आम्हाला अद्याप कोणताही शासन निर्णय (GR) प्राप्त झालेला नाही,” असे उत्तर दिले जात आहे.
चिंतेची बाब: काही बँका तर चक्क पीक विम्याचे किंवा शेतमालाचे पैसे कर्जापोटी परस्पर कापून घेत आहेत किंवा खात्यावर ‘होल्ड’ लावत आहेत. अशा सक्तीच्या वसुलीविरोधात शेतकऱ्यांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांचे काय? (Regular Loan Payers)
ज्या शेतकऱ्यांनी बँकांचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत, त्यांच्या मनात पुन्हा एकदा अन्यायाची भावना निर्माण होत आहे.
- प्रोत्साहनपर अनुदान: सरकार पुन्हा एकदा नियमित कर्जदारांना केवळ ‘प्रोत्साहनपर अनुदान’ देऊन बोळवण करण्याची शक्यता आहे.
- जुन्या थकबाकीचा प्रश्न: गेल्या कर्जमाफीतील अनुदानाची रक्कम अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.
- तज्ञांचे मत: जर राज्य सरकारची इच्छाशक्ती असेल, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांनाही कर्जमाफीइतकाच फायदा रोख स्वरूपात देऊ शकते, मात्र आरबीआयच्या नियमांचे कारण पुढे करून हा विषय टोलवला जाण्याची भीती आहे.
आकडेवारीचा खेळ: ३५ ते ३६ हजार कोटींचा आकडा
सहकार विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यातील एकूण पीक कर्जाची थकबाकी ३५,००० ते ३६,००० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. २०१७ च्या कर्जमाफीच्या वेळीही ही रक्कम याच आसपास होती. त्यामुळे सरकारला पुन्हा एकदा मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे.
कर्जमाफीचा अहवाल कधी येणार?
शेतकरी बांधवांनो, या संपूर्ण कर्जमाफीचा अंतिम आराखडा आणि अहवाल एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे. या अहवालात खालील गोष्टी स्पष्ट होतील:
- कर्जमाफीची मर्यादा (Limit) किती असेल?
- कोणकोणत्या बँकांचा समावेश असेल?
- नियमित कर्जदारांना किती मदत मिळेल?
जोपर्यंत अधिकृत शासन निर्णय (GR) येत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. बँकांनी माहिती मागितल्यास ती जरूर द्या, पण सक्तीच्या वसुलीला खंबीरपणे विरोध करा.
